गो-तस्करी के शक से अदालत तक -संदेह से सजा नहीं, सबूत जरूरी!

एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी

वैश्विक स्तरपर भारत में मवेशियों के परिवहन गो- तस्करी और गोवध के आरोप लंबे समय से केवल कानून- व्यवस्था का विषय नहीं रहे हैं,बल्कि कई बार ये सामाजिक तनाव, भीड़ की हिंसा, मानवाधिकार और संवैधानिक शासन से जुड़े गंभीर प्रश्नों का कारण भी बने हैं।दादरी में सितंबर 2015 में हत्या,झारखंड के लातेहार में मार्च 2016 में दो पशु व्यापारियों की हत्या, राजस्थान के अलवर में अप्रैल 2017 में हत्या और जून 2017 में रामगढ़ में एक व्यक्ति की मॉब लिंचिंग जैसे मामलों ने देश में यह सवाल खड़ा किया कि क्या किसी व्यक्ति पर गो-तस्करी या गोवध का संदेह मात्र उसे कानून अपने हाथ में लेकर दंडित करने का अधिकार किसी भी भीड़ को दे सकता है? स्पष्ट उत्तर है,नहीं।लातेहार मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी दो पशु व्यापारियों की हत्या को लेकर झारखंड सरकार से रिपोर्ट मांगी थी।2018 में अलवर की हत्या ने इस बहस को फिर तीव्र किया; बाद में स्थानीय अदालत ने चार आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सात-सात वर्ष की सजा सुनाई।

मीडिया में आई जानकारी के हवाले से यह बताना चाहूंगा क़ि इसी व्यापक सामाजिक और कानूनी पृष्ठभूमि में सुप्रीम कोर्ट का 29 सितंबर 2026 का निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है।यह निर्णय मॉब लिंचिंग का फैसला नहीं है, लेकिन मवेशियों के परिवहन को लेकर आपराधिक अभियोजन में संदेह, अनुमान और प्रमाण के बीच की कानूनी सीमा को स्पष्ट करता है।मामले का आधिकारिक रूप से उद्धृत शीर्षक सौरभ बजाज वर्सेस स्टेट ऑफ़ छत्तीसगढ़ एंड ऑदर्स है।यह क्रिमिनल अपील अरिसिंग आउट ऑफ़ स्पेशल लीव पिटीशन (क्रिमिनल.) नंबर 16871 ऑफ़ 2026 था और इसका नेउट्रल साइटेशन 2026 ईं ए नं एससी 1076 है। फैसला न्यायमूर्ति जे.बी.पारदीवाला और न्यायमूर्ति के.विनोद चंद्रन की पीठ ने 29 सितंबर 2026 को सुनाया।मीडिया पारदर्शिता की दृष्टि से ये विवरण अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इससे पाठक समाचार रिपोर्ट और मूल न्यायिक निर्णय के बीच स्वतंत्र रूप से सत्यापन कर सकता है।

साथियों, मामले की शुरुआत छत्तीसगढ़ कृषि पशु संरक्षण अधिनियम,2004 के अंतर्गत हुई थी,अभियोजन का आरोप था कि 32 बैलों को एक ट्रक में केडुवा से ओडिशा की ओर ले जाया जा रहा था।पुलिस को सूचना मिली और एक हेड कांस्टेबल ने ट्रक को रोककर मवेशियों को जब्त किया तथा चालक और क्लीनर को गिरफ्तार किया।ट्रक के आगे एक बोलेरो वाहन भी चल रहा था, जिसमें चार लोग सवार थे ।पुलिस का आरोप था कि बोलेरो ट्रक को रास्ता दिखाने अथवा उसकी निगरानी करने के लिए आगे चल रही थी।अपीलकर्ता उन्हीं लोगों में शामिल था।अभियोजन ने आरोप लगाया कि मवेशियों का परिवहन अधिनियम की धारा 6 का उल्लंघन करते हुए वध के उद्देश्य से किया जा रहा था।निचली अदालत ने दोषसिद्धि की और धारा 10 के तहत एक वर्ष के कठोर कारावास तथा 1,000 रूपए जुर्माने की सजा दी। प्रथम अपीलीय अदालत और पुनरीक्षण अदालत ने भी दोषसिद्धि कायम रखी, हालांकि बाद में हाईकोर्ट ने सजा को पहले से भुगती गई अवधि तक सीमित कर दिया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।

साथियों,सुप्रीम कोर्ट के सामने मूल प्रश्न यह था कि क़्या केवल इस तथ्य से कि मवेशियों के परिवहन के समय आवश्यक दस्तावेज मौजूद नहीं थे, यह कानूनी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उन्हें वध के लिए ले जाया जा रहा था?अदालत ने इसका उत्तर स्पष्ट रूप से नकारात्मक दिया।पीठ ने कहा कि केवल परिवहन दस्तावेजों काअभाव इस बात की धारणा पैदा नहीं कर सकता कि मवेशियों को वध के उद्देश्य से ले जाया जा रहा था। अदालत ने विशेष रूप से यह स्पष्ट किया कि यदि दस्तावेजों की कमी किसी अन्य कानून या नियम का उल्लंघन है तो उसके परिणाम उसी संबंधित कानून के तहत होंगे;उस कमी को स्वतः छत्तीसगढ़ कृषि पशु संरक्षण अधिनियम के तहत वध के उद्देश्य का प्रमाण नहीं बनाया जा सकता।

साथियों यहां निर्णय का सबसे महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत रिवर्स बर्डन ऑफ़ प्रूफ यानें सबूत के उलटे भार से संबंधित है।सामान्य
आपराधिक न्याय व्यवस्था में मूल सिद्धांत यह है कि अभियोजन पक्ष को आरोपी के विरुद्ध अपराध के आवश्यक तत्व संदेह से परे साबित करने होते हैं। विशेष कानूनों में कभी-कभी आरोपी पर भी कुछ तथ्यों को साबित करने की जिम्मेदारी डाली जाती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसा उलटा भार शुरुआत से ही आरोपी पर नहीं डाला जा सकता। पहले अभियोजन को यह स्थापित करना होगा कि अधिनियम की धारा 6 के तहत अपराध के आवश्यक तत्व मौजूद हैं अर्थात मवेशियों को वध के उद्देश्य से ले जाया जा रहा था अथवा आरोपी को यह जानकारी थी कि उनका वध किए जाने की संभावना है। इसके बाद ही धारा 11 के तहत आरोपी पर संबंधित तथ्य साबित करने का भार सटीकता से आ सकता है।
साथियों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पाया कि हेड कांस्टेबल ने मवेशियों को वध के लिए ले जाए जाने की आशंका व्यक्त की थी, लेकिन केवल उस आशंकाके अलावा रिकॉर्ड में ऐसा पर्याप्त प्रमाण नहीं था जिससे वध का उद्देश्य सिद्ध हो सके। अदालत ने यह भी महत्वपूर्ण माना कि पशु चिकित्सक और गौशाला समिति के अध्यक्ष ने न्यायालय के समक्ष कहा था कि जब्त किए गए मवेशी स्वस्थ थे और कृषि कार्य, जैसे हल चलाने, के लिए उपयुक्त थे। इसलिए केवल पुलिस की आशंका और दस्तावेजों की अनुपस्थिति के आधार पर आपराधिक दोषसिद्धि कायम रखना न्यायसंगत नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने अंततः ट्रायल कोर्ट,प्रथम अपीलीय अदालत और पुनरीक्षण आदेशों को निरस्त करते हुए सौरभ बजाज की दोषसिद्धि समाप्त कर दी और अपील स्वीकार कर ली।

साथियों,इस फैसले का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि भारत में मवेशियों के परिवहन से संबंधित आरोप कई बार सामाजिक तनाव के बीच लगाए जाते हैं।दादरी की घटना में गोवध अथवा प्रतिबंधित मांस के सेवन के आरोपों के बीच भीड़ ने हमला किया था।अलवर के मामले में भी पशु परिवहन के दौरान भीड़ की हिंसा ने देशव्यापी बहस को जन्म दिया।रामगढ़ में भी हत्या उस समय हुई जब उनकी गाड़ी को रोककर उन पर मांस ले जाने का आरोप लगाया गया था;बाद में फास्ट- ट्रैक अदालत ने 11 आरोपियों को उम्रकैद की सजा दी थी।एक के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी घटना का संज्ञान लिया था और पुलिस की भूमिका तथा घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने में हुई देरी को लेकर गंभीर मानवाधिकार प्रश्न उठे थे।

साथियों,हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को मॉब लिंचिंग के मामलों में सीधे लागू होने वाला फैसला समझना उचित नहीं होगा।अदालत ने भीड़ की हिंसा को वैधता नहीं दी है और न ही यह कहा है कि मवेशियों के परिवहन संबंधी दस्तावेजों की कोई आवश्यकता नहीं है। निर्णय का वास्तविक और सीमित कानूनी अर्थ यह है कि किसी विशेष अपराध के लिए कानून में निर्धारित आवश्यक तत्वों का प्रमाण आवश्यक है। दस्तावेजों का अभाव किसी अलग वैधानिक उल्लंघन का विषय हो सकता है, लेकिन उसे बिना अतिरिक्त प्रमाण के वध के उद्देश्य का निर्णायक प्रमाण नहीं बनाया जा सकता।

साथियों,सबसे बड़ा संवैधानिक संदेश यही है कि कानून का शासन अनुमान पर नहीं,प्रमाण पर चलता है।किसी व्यक्ति पर गो-तस्करी,गोवध अथवा अवैध परिवहन का आरोप लगाना और न्यायालय में उस आरोप को प्रमाणित करना दो अलग-अलग बातें हैं।पुलिस को कानून के अनुसार जांच करनी होगी,अभियोजन को आवश्यक तत्व सिद्ध करने होंगे और न्यायालय को उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निर्णय देना होगा।किसी भी नागरिक को केवल संदेह, अफवाह,भीड़ के आरोप या दस्तावेजों की कमी के आधार पर हिंसा का शिकार बनाना संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है। इसी प्रकार,यदि वास्तव में कोई व्यक्ति प्रतिबंधित गतिविधि में शामिल है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई भीड़ नहीं,बल्कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से होनी चाहिए।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि सौरभ बजाज वर्सेस स्टेट ऑफ़ छत्तीसगढ़ का फैसला केवल 32 बैलों और एक आरोपी की दोषसिद्धि तक सीमित नहीं है।यह भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली के उस मूल सिद्धांत को पुनः रेखांकित करता है कि संदेह अपराध का प्रमाण नहीं है और दस्तावेजों की कमी अपने आप में वध की मंशा का प्रमाण नहीं है।पशु संरक्षण, कानून का पालन और नागरिकों की सुरक्षा,तीनों एक साथ संभव हैं,लेकिन इसकी शर्त यही है कि कानून को भीड़ के हाथों नहीं, बल्कि संविधान और न्यायिक प्रक्रिया के हाथों संचालित किया जाए।यही इस फैसले का सबसे व्यापक सामाजिक,कानूनी और लोकतांत्रिक संदेश है।