स्वदेश कुमार
भारतीय लोकतंत्र की सियासी व्याकरण पिछले एक दशक में जिस तेजी से बदली है, उसने दशकों पुराने राजनीतिक मिथकों को ध्वस्त कर दिया है। विशेष रूप से हिंदी पट्टी के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की राजनीति, जिसकी दशा और दिशा कभी मस्जिदों की चौखट, मदरसों के गलियारों और रोजा-इफ्तार की भव्य दावतों से तय होती थी, आज एक नए वैचारिक ध्रुव पर खड़ी है। एक दौर था जब भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर शेष तमाम राजनीतिक दलों के नेता बहुसंख्यक समाज के धार्मिक अनुष्ठानों, तीर्थस्थलों और सांस्कृतिक आयोजनों से सार्वजनिक दूरी बनाना ही अपनी प्रगतिशीलता और धर्मनिरपेक्षता का सबसे बड़ा प्रमाण मानते थे। स्थिति यह थी कि कांवड़ यात्रा के मार्गों पर पाबंदियां लगाना हो या रामनवमी की शोभायात्राओं पर होने वाले उपद्रव, ऐसे तत्वों को गैर-भाजपा दलों का प्रत्यक्ष या परोक्ष संरक्षण मिलना एक सामान्य राजनीतिक परिपाटी बन चुकी थी। किंतु आज भारतीय राजनीति की मुख्यधारा में एक ऐसी प्रबल वैचारिक लहर बह रही है, जिसने सत्ता और समाज के केंद्र में हिंदुत्व को स्थापित कर दिया है।
भाजपा के राष्ट्रीय उभार के बाद यह वैचारिक परिवर्तन साकार हुआ है। इसके बावजूद विपक्ष का एक बड़ा हिस्सा आज भी धर्मनिरपेक्षता के पुराने खोल में लिपटी अल्पसंख्यक-केंद्रित राजनीति का मोह नहीं छोड़ पा रहा है, जिसके कारण इस विचारधारा को जनमानस में ‘छद्म सेक्युलरिज्म’ की संज्ञा मिली। ऐसे में, जब इसी सेक्युलर राजनीति के सबसे मुखर पैरोकारों में से एक, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के अयोध्या स्थित भव्य राम मंदिर में दर्शन करने जाने की चर्चा जोर पकड़ती है, तो इसे महज एक सामान्य धार्मिक यात्रा मानकर खारिज नहीं किया जा सकता। यह भारतीय राजनीति में आ रहे उस गहरे वैचारिक विस्थापन का प्रतीक है, जहां अब विरोधियों को भी अपना सियासी अस्तित्व बचाने के लिए उसी राह पर चलने को विवश होना पड़ रहा है। अखिलेश यादव जिस राजनीतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसकी न तो राम मंदिर निर्माण आंदोलन में कोई सकारात्मक भूमिका रही है और न ही वह इतिहास के उस अध्याय को स्वीकार करती है, जिसने मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। फिर भी, यदि वे रामलला के दरबार में हाजिरी लगाने का मन बना रहे हैं, तो इसका सीधा निहितार्थ यही है कि सत्ता के गलियारों तक वापसी के लिए अब उन्हें भी हिंदुत्व के प्रतीकों को स्वीकार करना अपरिहार्य लगने लगा है।
यद्यपि आज हिंदुत्व की राजनीति का सबसे प्रखर और सर्वमान्य चेहरा भाजपा बन चुकी है, लेकिन स्वाधीनता के बाद के शुरुआती दशकों में इस वैचारिक मशाल को हिंदू महासभा और स्वामी करपात्री जी महाराज की रामराज्य परिषद ने थाम रखा था। भाजपा का पूर्ववर्ती स्वरूप, भारतीय जनसंघ भी इसी वैचारिक श्रृंखला की एक मजबूत कड़ी था। इन दलों ने उस दौर की प्रचलित राजनीति को सीधी चुनौती दी, जो धर्मनिरपेक्षता की आड़ में बहुसंख्यक समाज के अधिकारों, उसकी सदियों पुरानी परंपराओं और मान्यताओं की निरंतर उपेक्षा कर रही थी। इस धारा का मूल स्वर हमेशा से यही रहा कि सेक्युलरिज्म के नाम पर अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की नीतियां लोकतंत्र की मूल भावना के विरुद्ध हैं। हालांकि तत्कालीन सत्ताधारी विमर्श ने बड़ी चतुराई से तुष्टीकरण के इस विरोध को अल्पसंख्यक विरोध के रूप में प्रचारित किया। परिणामस्वरूप, देश के बौद्धिक और राजनीतिक विमर्श में सेक्युलरवाद एक ऐसा फैशन बन गया, जहां हिंदू परंपराओं को रूढ़िवादी बताना ही आधुनिकता का पैमाना मान लिया गया।
वर्ष 2014 के आम चुनावों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा के ऐतिहासिक उभार के पीछे हिंदुत्व की इसी मुखर राजनीति की निर्णायक भूमिका रही, लेकिन विपक्षी खेमे ने इसे राजनीति की स्थायी धुरी मानने से इनकार कर दिया। तमाम तथाकथित सेक्युलर दलों को यह लगा कि यह उभार महज एक तात्कालिक उबाल है और जल्द ही राजनीति अपने पुराने ढर्रे पर लौट आएगी। परंतु तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल जैसे कुछ अपवादों को छोड़ दें, तो देश के अधिकांश हिस्सों में इस वैचारिक धारा ने अपनी जड़ें इतनी गहरी जमा लीं कि विरोधियों के लिए इसे रोकना असंभव हो गया। जब विपक्ष इस आंधी को थामने में नाकाम रहा, तो उसे मजबूरी में ही सही, खुले या छिपे रूप में हिंदुत्व के प्रतीकों का सहारा लेना पड़ा। इसकी सबसे स्पष्ट झलक 2017 के गुजरात और 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों में देखने को मिली, जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जनेऊ धारण कर मंदिर-मंदिर माथा टेकना शुरू किया। गुजरात में यह प्रयोग विफल रहा, लेकिन कर्नाटक में सत्ता की चाबी मिलने के बाद वे पुनः अपनी पुरानी वैचारिक धारा की ओर लौट पड़े।
भारतीय राजनीति के इस विरोधाभास को समझने के लिए नब्बे के दशक के उस दौर का स्मरण आवश्यक है, जब मुलायम सिंह यादव पहली बार भाजपा के समर्थन से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, किंतु बाद में उनकी पूरी राजनीति भाजपा विरोध के इर्द-गिर्द ही सिमट गई। वर्ष 1990 में जब लालकृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर के समर्थन में रथयात्रा शुरू की, तो तत्कालीन जनता दल के क्षत्रपों विशेषकर मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव के बीच आडवाणी को गिरफ्तार कर मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा हितैषी बनने की होड़ लग गई। लालू यादव ने बिहार के समस्तीपुर में आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया, तो कुछ ही समय बाद मुलायम सिंह यादव के शासनकाल में अयोध्या में कारसेवकों पर गोलियां चलाई गईं। इन घटनाओं ने देश की राजनीति को दो स्पष्ट ध्रुवों में बांट दिया। एक ओर भाजपा हिंदुत्व के सबसे प्रखर रक्षक के रूप में उभरी, तो दूसरी ओर लालू और मुलायम हिंदुत्व विरोधी राजनीति के सबसे बड़े चेहरे बनकर अपने-अपने राज्यों में लंबे समय तक सत्ता के शीर्ष पर काबिज रहे। राष्ट्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी के आगमन ने दशकों से फल-फूल रहे छद्म सेक्युलरिज्म के इस गुब्बारे की हवा निकाल दी। आज स्थिति यह है कि विपक्षी दलों को यह समझ ही नहीं आ रहा कि वे भाजपा द्वारा तैयार की गई हिंदुत्व की पिच पर उतरकर बल्लेबाजी करें या अपनी कोई नई पिच तैयार करें। अखिलेश यादव की वर्तमान राजनीति से यह स्पष्ट आभास होता है कि सत्ता से अपनी लंबी दूरी को पाटने के लिए वे अब उसी पिच पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ ही, इटावा में केदारनाथ मंदिर का भव्य प्रतिरूप बनवाकर वे यह संदेश भी देने का प्रयास कर रहे हैं कि वे अपनी तरह की एक समानांतर धार्मिक राजनीति भी गढ़ सकते हैं। दक्षिण भारत की राजनीति में भी यह बदलाव साफ दिखता है, जहां ईसाई धर्म को मानने वाले तमिलनाडु के चर्चित नेता और अभिनेता विजय जैसे चेहरे भी मंदिरों की चौखट पर नजर आते हैं। इसे समय की मांग कहें या वैचारिक दबाव, कश्मीर घाटी की राजनीति के दो विपरीत ध्रुव माने जाने वाले उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भी हाल के दिनों में माता क्षीर-भवानी के मंदिर में दर्शन करते दिखाई दिए हैं।
इस पूरे परिदृश्य में कांग्रेस की राजनीति अभी भी एक गहरे अंतर्द्वंद्व में फंसी दिखाई देती है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के भीतर एक बड़ा खेमा यह चाहता है कि राहुल गांधी को भी अयोध्या जाकर राम मंदिर में दर्शन करने चाहिए, ताकि पार्टी पर लगे बहुसंख्यक विरोधी होने के ठप्पे को मिटाया जा सके। राजनीतिक नफा-नुकसान को देखते हुए राहुल गांधी ऐसा कदम उठा भी सकते हैं, लेकिन शायद उनके कदमों को उनकी मां सोनिया गांधी की पुरानी भावनाएं और आंसू रोक रहे हैं। हाल ही में अपनी आत्मकथा के संदर्भ में दिए गए एक साक्षात्कार में सोनिया गांधी ने स्वीकार किया कि अयोध्या में विवादित ढांचे के ध्वंस के समय वे फूट-फूट कर रो पड़ी थीं। कांग्रेस की ऐसी ही सोच ने उसे बहुसंख्यक आबादी से दूर कर दिया है।





