रविवार दिल्ली नेटवर्क
देहरादून : सचिवालय में मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में 7वीं स्टेट ब्राॅडबैण्ड कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान 1 अप्रैल 2025 से आरम्भ होने वाले नेशनल ब्राॅडबैण्ड मिशन 2.0 (एनबीएम) के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर चर्चा की गई।
बैठक में मुख्य सचिव ने राज्य के ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में सर्वव्यापी एवं समान ब्राॅडबैण्ड सेवाओं की आसान पहुंच सुनिश्चित के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य में नेशनल ब्राॅडबैण्ड मिशन 2.0 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी एवं प्रतिस्पर्धात्मक कनेक्टिविटी हेतु सेटेलाइट ब्राॅडबैण्ड को प्रोत्साहित किया जाए। सीएस ने पिटकुल व यूपीसीएल की मदद से आप्टिकल ग्राउण्ड वायर के उपयोग के प्रोत्साहन हेतु भी निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने कहा कि बीएसएनएल 4जी सेचुरेशन स्कीम का कार्य निर्धारित समयसीमा में पूर्ण करे। उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा ई-सेवाएं प्रदान करने को लेकर एफटीटीएच की उपयोगिता के सम्बन्ध में आईटी विभाग को नियमित माॅनिटरिंग के निर्देश दिए। भारतनेट स्कीम के तहत राज्य के 1819 ग्राम पंचायतों में 14516 एफटीटीएच कनेक्शन दिए जा चुके हैं। सीएस ने बीएसएनएल से अवशेष 19 ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल्स में विद्युत कनेक्शन शीघ्र प्रदान करने के निर्देश दिए।
भारतनेट स्कीम की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने भारतनेट इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित विभिन्न ग्रामीण योजनाओं एवं सेवाओं के संचालन की माॅनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने बिजली के खंभों पर एरियल केबल्स के रेगुलराइजेशन हेतु पाॅलिसी फ्रेमवर्क को जल्द से जल्द लागू करने हेतु आईटी विभाग, यूपीसीएल, शहरी विकास विभाग एवं स्मार्ट सिटी को निर्देश दिए।
इस दौरान बैठक में अपर सचिव श्रीमती निकिता खण्डेलवाल, विनीत कुमार सहित एडीजी टेलीकाॅम राकेश कुमार सहित आईटी विभाग, बीएसएनएल, यूपीसीएल एवं पिटकुल के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
