अब काशी-मथुरा पर लड़ाओ-भड़काओ वाली सियासत

अजय कुमार

धर्म और राजनीति दो अलग-अगल विषय है। धर्म से हमें संस्कार मिलते हैं तो राजनीति से देश आगे बढ़ता है,लेकिन देश का यह दुर्भाग्य है कि यहां धर्म और राजनीति को एक ही तराजू पर तौला जाता है। इसी लिए यहां अक्सर ही जाति-धर्म के नाम पर नफरत के बीज बोए जाते हैं।इसी लिए तो अयोध्या के बाद अब काशी और मथुरा का विवाद गरमाया हुआ है।अयोध्या की तरह काशी-मथुरा का विवाद भी मंदिर-मस्जिद से ही जुड़ा है और कोर्ट में सुनवाई चल रही है। दोनों ही जगह समय-समय पर मंदिर-मस्जिद से जुड़े लोगों के बीच टकराव जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। हालिया विवाद वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से लगी ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर गहराया हुआ है। वैसे तो ज्ञानवापी मस्जिद काफी समय से विवादित रही है,लेकिन जब से वाराणसी की एक सिविल कोर्ट ने ज्ञानवापी-श्रंृगार गौरी परिसर के कुछ इलाकों के सर्वेक्षण का आदेश दिया है,तब से यह विवाद सड़क पर आ गया है और इसमें नेता नगरी के लोग भी कूद पड़े हैं।गत दिवस शुक्रवार को ज्ञानवापी मस्जिद के पास उस समय हालात बेकाबू हो गए जब बड़ी संख्या में लोग यहां नमाज पढ़ने पहुंच गए।भीड़ का आलम यह था कि ज्ञानवापी मस्जिद के आसपास की सड़कें कथित नमाजियों से पट गईं। कथित इस लिए क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में यहां कभी यहां तक की ईद में भी इतनी बड़ी संख्या में नमाजियों का हुजूम नहीं देखा गया था। इस लिए यह माना जा रहा है कि यह भीड़ इस लिए जुटी थी क्योंकि उसी समय कोर्ट के आदेश पर सर्वेक्षण करने के लिए आने वाली थी और इस सर्वेक्षण टीम का विरोध करने की घोषणा ज्ञानवापी मस्जिद की देखभाल करने वाली अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने भी की थी।यह लोग लगातार नारेबाजी कर रहे थे। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, जब मुस्लिम जुटे तो दूसरे पक्ष से हर-हर महादेव का उद्घोष होने लगा। पुलिस को साधूवाद देना चाहिए जो उसने दोनों ही पक्षों के लोगों को समझा-बुझा कर वहां से हटा दिया,लेकिन इससे इत्तर ऐसे लोग भी जुटे हुए हैं जो नहीं चाहते हैं कि मंदिर-मस्जिद का विवाद आसानी से सुलझ जाए। इसी लिए दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक के भाईजान भी इस लड़ाई में अपनी सियासत चमकाने मंे जुट गए हैं।
विवाद उत्तर प्रदेश का हैं अदालत में सुनवाई चल रही है,लेकिन इस विवाद में आगे में घी डालने जैसा काम हैदरााबदी ओवैसी कर रहे हैं,जिन्हें विधान सभा चुनाव में यूपी की जनता ने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था।ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उलमुस्लिमीन यानी एआईएमआईएमएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी इस विवाद में कूद गए हैं। औवेसी ने एक ट्विट करके कहा सिविल कोर्ट वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे का आदेश रथ यात्रा के रक्तपात और 1980-1990 के दशक की मुस्लिम विरोधी हिंसा का रास्ता खोल रहा है। वाराणसी की अदालत के आदेश की निंदा करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्वीट में कहा,‘काशी की ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण करने का यह आदेश 1991 के पूजा स्थल अधिनियम का खुला उल्लंघन है, जो धार्मिक स्थलों के रूपांतरण पर रोक लगाता है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा,‘अयोध्या के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अधिनियम भारतीय राजनीति की धर्मनिरपेक्ष विशेषताओं की रक्षा करता है जो संविधान की बुनियादी विशेषताओं में से एक है।’ असदुद्दीन ओवैसी का बयान अदालत के एक आयुक्त के वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद में अदालत के आदेश के अनुसार परिसर का सर्वेक्षण और वीडियोग्राफी करने के एक दिन बाद आया है।

गौरतलब हो वैसे तो यह विवाद काफी पुराना है,कहा जाता है कि मुस्लिम बादशाह औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर के एक हिस्से को तोड़कर वहां मस्जिद बनवा दी थी,लेकिन यह बात मुस्लिम लोगों ने कभी स्वीकार नहीं की।बहरहाल,हाल ही में यह विवाद तब सुर्खियां बटोरने लगा जब दिल्ली की राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, सीता साहू और अन्य ने वाराणसी की एक सिविल कोर्ट में एक याचिका दायर कर ज्ञानवापी मस्जिद की बाहरी दीवार पर स्थित श्रृंगार गौरी, भगवान गणेश, भगवान हनुमान और नंदी में दैनिक पूजा और अनुष्ठान करने की अनुमति मांगी थी। उन्होंने 18 अप्रैल, 2021 को अपनी याचिका के साथ अदालत का रुख किया था। याचिका पर सुनवाई के बाद वाराणसी के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी मस्जिद परिसर और अन्य स्थानों पर ईद के बाद और 10 मई से पहले श्रृंगार गौरी मंदिर की वीडियोग्राफी करने का आदेश दिया। इसी आदेशानुसार सर्वेक्षण टीम ने 6 मई और 7 मई को मस्जिद के परिसर के अंदर की वीडियोग्राफी और सर्वेक्षण किए जाने की बात कही गई थी।

इसी क्रम में शुक्रवार 06 मई को दोपहर बाद तीन बजे काशी विश्वनाथ धाम परिसर स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के आसपास उस समय हलचल बढ़ गई जब कोर्ट कमिश्नर की अगुवाई में दोनों पक्षकार और उनके साथ अधिवक्ता धाम के मुख्य प्रवेश द्वार (गेट संख्या चार) से प्रवेश करते हुए मस्जिद के पश्चिम पहुंचे। इस बीच पुलिस ने किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए सतर्कता दिखाते हुए ज्ञानवापी के चारों ओर बड़ी संख्या में सुरक्षा के लिए जवान तैनात कर दिए। मुख्य द्वार से श्रद्धालुओं का प्रवेश बंद कर दिया गया था। पहले से मौजूद विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक डॉ. सुनील कुमार वर्मा और डीएम के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे एडीएम सिटी गुलाब चंद्र ने सर्वे शुरू कराया। कोर्ट कमिश्नर ने दो साथी अधिवक्ताओं के साथ सर्वे शुरू किया जो करीब तीन घंटे तक अनवरत जारी रहा। कमीशन की कार्रवाई के दौरान गेट के बाहर काफी गहगहमी रही। दोनों पक्षों के लोगों का जमावड़ा लगा रहा।

उधर,ज्ञानवापी प्रकरण में विपक्षी अंजुमन मस्जिद इंतजामिया कमेटी के अधिवक्ता अभयनाथ यादव कह रहे थे कि हम कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं। कोर्ट में उन्हें बदलने की अर्जी देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि कोर्ट कमिश्नर एक-एक चीज को ऊंगली से कुरेद रहे थे जबकि कोर्ट का किसी चीज को कुरेदने या खोदने का आदेश नहीं है। इसलिए इस कार्रवाई से मैं संतुष्ट नहीं हूं। अधिवक्ता ने बताया कि शृंगार गौरी के चबूतरे के सर्वे के बाद कोर्ट कमिश्नर ने ज्ञानवापी मस्जिद के प्रवेश द्वार को खुलवा कर अंदर जाने का प्रयास किया। इसका हमने विरोध दर्ज करवाया। अधिवक्ता ने कहा, कोर्ट का ऐसा कोई आदेश नहीं है कि बैरिकेडिंग के अंदर जाकर आप उसकी वीडियोग्राफी करें लेकिन वकील कमिश्नर ने कहा कि मुझे ताला खोलवा कर अंदर वीडियोग्राफी कराने का आदेश है। इसी के बाद ज्ञानवापी मस्जिद पक्षकार कोर्ट कमिश्नर को हटाए जाने की मांग को लेकर कोर्ट पहुंच गए। इस पर आज अदालत ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत ने यह जरूर कहा कि सर्वे यदि निष्पक्ष नहीं होता है तो दोनों पक्षकार कोर्ट में अपनी बात रख सकते हैं। यह और बात है कि कोर्ट के इस आदेश पर भी मुस्लिम पक्षकार व्यवधान खड़ा करते दिखे और सर्वे टीम को मस्जिद के अंदर नहीं आने दिया.