अशोक भाटीया
इतिहास की धारा जब करवट लेती है, तो भौगोलिक दूरियां सिमटने लगती हैं और सामरिक समीकरण नए सिरे से परिभाषित होते हैं। फिलीपींस की राजधानी मनीला में संपन्न हुए 23वें भारत-आसियान शिखर सम्मेलन, 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और सातवें क्वाड शिखर सम्मेलन की गूंज केवल दक्षिण-पूर्व एशिया या प्रशांत महासागर की लहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह इक्कीसवीं सदी के उस नए शक्ति-संतुलन की उद्घोषणा है, जिसके केंद्र में भारत खड़ा है। कन्याकुमारी के तटों से लेकर कश्मीर की वादियों और पूर्वोत्तर के प्रवेश द्वारों तक, आज भारत की विदेश नीति का प्रभाव केवल कूटनीतिक गलियारों की चर्चा नहीं रह गया है, बल्कि यह देश के विभिन्न राज्यों के आर्थिक विकास, समुद्री सुरक्षा, पर्यटन और आम नागरिक की समृद्धि का सीधा आधार बन चुका है। मनीला में भारत की सक्रिय और निर्णायक उपस्थिति ने यह स्पष्ट कर दिया है कि नई दिल्ली अब वैश्विक मंचों पर केवल एक श्रोता या प्रतिक्रिया देने वाला राष्ट्र नहीं है, बल्कि वह नियम-आधारित विश्व व्यवस्था का एक प्रमुख शिल्पकार बन चुका है।
मनीला का यह मंच ऐतिहासिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2007 में यहीं पहली बार भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के अधिकारियों ने एक अनौपचारिक संवाद की नींव रखी थी, और 2017 में यहीं से क्वाड का पुनर्जन्म हुआ था। लगभग एक दशक बाद, जब 17 नवंबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जापानी प्रधानमंत्री साने ताकाइची और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज एक साथ एक मंच पर आए, तो यह दो वर्षों के अंतराल के बाद क्वाड के शीर्ष नेतृत्व का पुनर्मिलन भर नहीं था। यह उस भू-राजनीतिक अनिश्चितता का ठोस जवाब था, जो पिछले कुछ समय से वैश्विक व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला और समुद्री मार्गों पर मंडरा रही थी। पहली बार क्वाड के किसी गैर-सदस्य देश में आयोजित हुए इस शिखर सम्मेलन ने यह संदेश दिया कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र की शांति और स्थिरता किसी एक महाशक्ति के एकाधिकार या दबाव की राजनीति की मोहताज नहीं हो सकती।
इस पूरे घटनाक्रम में भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक सफलता ‘संतुलन और स्वायत्तता’ की कला का प्रदर्शन है। एक तरफ भारत ने क्वाड के मंच से समुद्री और आर्थिक दबाव तथा यथास्थिति को बलपूर्वक बदलने के एकतरफा प्रयासों के विरुद्ध स्पष्ट और मुखर रुख अपनाया, तो दूसरी तरफ आसियान की केंद्रीयता और एकता के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता दोहराई। विश्व के कई हिस्से जब गुटबाजी, युद्ध और संरक्षणवाद की आग में झुलस रहे हैं, तब भारत ने मनीला के मंच से पूरी दुनिया को ‘शांति, स्थिरता और पूर्वानुमेयता’ का मंत्र दिया। यह भारत की ‘बहु-संरेखण’ नीति की परिपक्वता है कि वह एक ही समय में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर हिंद-प्रशांत की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, और दक्षिण-पूर्व एशिया के दस देशों के साथ अपनी ‘एक्ट ईस्ट’ नीति को नई ऊर्जा प्रदान करता है।
आर्थिक और सामरिक दृष्टि से देखें तो भारत और आसियान का संबंध आज किसी भी क्षेत्रीय साझेदारी से कहीं आगे निकल चुका है। वर्ष 2026 को ‘आसियान-भारत समुद्री सहयोग वर्ष’ के रूप में मनाया जा रहा है, और मनीला में इस दिशा में दीर्घकालिक कार्ययोजना पर मुहर लगी है। भारत के कुल वैश्विक व्यापार का दस प्रतिशत से अधिक हिस्सा आसियान देशों के साथ होता है, जो सवा सौ अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर चुका है। हालांकि, भारत के लिए चिंता का विषय व्यापार घाटा रहा है, जिसे पाटने के लिए अब पारंपरिक वस्तुओं के व्यापार से आगे बढ़कर नई तकनीक, डिजिटल अर्थव्यवस्था और ‘क्रिटिकल मिनरल्स’ यानी महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। आधुनिक युग में लिथियम, कोबाल्ट और दुर्लभ मृदा खनिज ही किसी देश की औद्योगिक और तकनीकी संप्रभुता तय करते हैं। किसी एक देश पर इन खनिजों की निर्भरता वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए कितना बड़ा जोखिम बन सकती है, यह दुनिया देख चुकी है। ऐसे में भारत द्वारा आसियान और क्वाड दोनों ही मंचों पर महत्वपूर्ण खनिजों के खनन, प्रसंस्करण और सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला के निर्माण का प्रस्ताव रखना दूरदर्शी कदम है।
इस वैश्विक कूटनीति का सबसे आकर्षक पक्ष इसका क्षेत्रीय और स्थानीय प्रभाव है, जो देश के दक्षिणी तटों से लेकर उत्तरी मैदानों तक नई संभावनाओं के द्वार खोल रहा है। दक्षिण भारत के तटीय राज्यों—तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक—के लिए मनीला के समझौते किसी वरदान से कम नहीं हैं। हिंद महासागर में बिछाई जाने वाली ‘अंडरसी केबल’ (समुद्र के भीतर संचार केबल) परियोजनाएं और ‘हिंद-प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग’ चेन्नई, विशाखापत्तनम, कोच्चि और मंगलुरु जैसे प्रमुख बंदरगाहों को वैश्विक समुद्री व्यापार और डेटा ट्रांसफर का सबसे सुरक्षित केंद्र बनाएंगे। चोल साम्राज्य के समय से ही दक्षिण भारत के बंदरगाह दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ व्यापार और संस्कृति के सेतु रहे हैं। अब आधुनिक समुद्री सुरक्षा, नीली अर्थव्यवस्था और जहाजरानी के नए समझौतों से इन तटीय राज्यों में बंदरगाह-आधारित औद्योगिकीकरण और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। वहीं, पश्चिमी तट पर स्थित देश की आर्थिक राजधानी मुंबई जब 2027 की पहली तिमाही में पहले ‘क्वाड बिजनेस लीडर्स फोरम’ की मेजबानी करेगी, तो यह पूरे देश के उद्योग जगत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के केंद्र में ला खड़ा करेगी।
दूसरी ओर, उत्तर और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के लिए यह कूटनीतिक पहल संपर्क शिक्षा और धार्मिक-सांस्कृतिक पर्यटन की नई क्रांति लेकर आ रही है। मनीला में भारत द्वारा सभी आसियान देशों के पर्यटकों के लिए निःशुल्क ई-टूरिस्ट वीजा की एकतरफा घोषणा का सीधा और सबसे बड़ा लाभ उत्तर भारत के पर्यटन सर्किट को मिलने वाला है। दक्षिण-पूर्व एशिया के लाखों नागरिकों के लिए भारत की भूमि केवल एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि आस्था और विरासत का केंद्र है। बिहार के बोधगया, राजगीर और वैशाली से लेकर उत्तर प्रदेश के सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती और अयोध्या तक फैला बौद्ध और रामायण सर्किट आसियान पर्यटकों के स्वागत के लिए नए सिरे से तैयार हो रहा है। मुफ्त ई-वीजा की सुविधा से न केवल उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और दिल्ली के होटल उद्योग, परिवहन और स्थानीय हस्तशिल्प को अभूतपूर्व आर्थिक संबल मिलेगा, बल्कि सदियों पुराने सभ्यतागत संबंध भी पुनर्जीवित होंगे। इसके अतिरिक्त, बिहार स्थित प्राचीन ज्ञान केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय में आसियान छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों के विस्तार से उत्तर भारत एक बार फिर वैश्विक शिक्षा का केंद्र बनने की दिशा में अग्रसर होगा। इसी तरह, भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग और कलादान मल्टीमॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट जैसी परियोजनाएं पूर्वोत्तर भारत को दक्षिण-पूर्व एशिया के बाजारों से जोड़कर क्षेत्रीय विकास की नई इबारत लिख रही हैं।
प्रौद्योगिकी के मोर्चे पर भारत ने स्वयं को केवल तकनीक का उपभोक्ता बने रहने के बजाय ‘सह-निर्माता’ के रूप में प्रस्तुत किया है। क्वाड द्वारा ‘सुपर इंटेलिजेंस एक्सेलरेटर’ को आगे बढ़ाना और भारत-आसियान के बीच ‘स्पेस हैकाथॉन’, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग पर तकनीकी आदान-प्रदान तथा साइबर फोरेंसिक प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत करना इस बात का प्रमाण है कि बेंगलुरु और हैदराबाद से लेकर दिल्ली-एनसीआर और पुणे तक फैला भारत का आईटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम अब वैश्विक भलाई के लिए अपनी क्षमताओं को साझा कर रहा है। आज ऑनलाइन ठगी और साइबर अपराध सीमाओं से परे एक वैश्विक संकट बन चुके हैं। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में ऑनलाइन घोटालों के विरुद्ध संयुक्त घोषणापत्र को अपनाना और साइबर सुरक्षा में सहयोग बढ़ाना सीधे तौर पर देश के हर आम नागरिक की डिजिटल सुरक्षा से जुड़ा हुआ कदम है।
समग्र रूप से देखें तो मनीला शिखर सम्मेलन ने भारत की विदेश नीति के उस आत्मविश्वास को रेखांकित किया है, जो अपनी जड़ों से जुड़े रहकर पूरे विश्व को गले लगाने की क्षमता रखता है। यह स्पष्ट है कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा, वैश्विक व्यापार मार्गों की स्वतंत्रता और उभरती प्रौद्योगिकियों के लोकतांत्रिक उपयोग की कोई भी रूपरेखा अब भारत की सक्रिय भागीदारी के बिना अधूरी है। हालांकि, चुनौतियां अभी समाप्त नहीं हुई हैं। बदलते वैश्विक राजनीतिक समीकरणों के बीच क्वाड की एकजुटता को बनाए रखना, आसियान के साथ व्यापार असंतुलन को दूर करना और घोषित परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से धरातल पर उतारना भारतीय कूटनीति की अगली बड़ी परीक्षा होगी। फिर भी, मनीला से मुंबई तक की यह यात्रा इस बात का प्रमाण है कि भारत अब समय की लहरों पर सवार होने के बजाय स्वयं दिशा तय करने की भूमिका में आ चुका है, जिसका सकारात्मक प्रभाव दक्षिण के बंदरगाहों से लेकर उत्तर के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों तक हर नागरिक के भविष्य पर दिखाई देगा।





