अनिल बेदाग
मुंबई : भारत अपने ऊर्जा और औद्योगिक क्षेत्रों में एक परिवर्तनकारी क़दम उठाने जा रहा है। नागपुर, महाराष्ट्र के अतिरिक्त बुटीबोरी में देश का पहला लिथियम रिफाइनरी और बैटरी निर्माण फैक्ट्री स्थापित की जाएगी। इस अभूतपूर्व परियोजना के लिए 42,532 करोड़ रुपये का भारी निवेश किया जाएगा, जो देश के महत्वपूर्ण ऊर्जा संसाधनों में आत्मनिर्भरता को परिभाषित करेगा और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करेगा।
सुनिल जोशी, चेयरमैन, और वेदांश जोशी, प्रबंध निदेशक, इस महत्वाकांक्षी पहल की शुरुआत की घोषणा करते हुए गर्व महसूस कर रहे हैं, जो भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।500 एकड़ में फैली इस सुविधा का उद्देश्य भारत की लिथियम आयात पर निर्भरता को कम करना है, जिससे एक मजबूत घरेलू आपूर्ति श्रृंखला बनाई जा सके।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण “मेक इन इंडिया” के साथ मेल खाते हुए यह परियोजना भारत के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाती है। वर्धान लिथियम की उन्नत सुविधा न केवल भारत की बढ़ती लिथियम-आधारित उत्पादों की मांग को पूरा करेगी, बल्कि देश को स्वच्छ ऊर्जा समाधान में वैश्विक नेता के रूप में भी स्थापित करेगी।
संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के प्रतिष्ठित प्रौद्योगिकी भागीदारों के सहयोग से वर्धान लिथियम यह सुनिश्चित करता है कि नागपुर सुविधा में निर्मित उत्पाद उच्चतम अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होंगे।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस परिवर्तनकारी परियोजना को राज्य में लाने में अहम भूमिका निभाई है। उनकी दूरदर्शिता और सक्रिय नेतृत्व ने महाराष्ट्र को पहले लिथियम रिफाइनरी और बैटरी निर्माण सुविधा का मेज़बान बनाया है। यह समझौता स्विट्ज़रलैंड के दावोस में हस्ताक्षरित हुआ, जो महाराष्ट्र के औद्योगिक कौशल और वैश्विक सहयोग के प्रति प्रतिबद्धता को उजागर करता है।
वर्धान लिथियम परियोजना भारत के ऊर्जा परिदृश्य को स्थायी और स्वदेशी रूप से परिष्कृत लिथियम की आपूर्ति प्रदान करके बदलने के लिए तैयार है। यह विकास उस समय हो रहा है जब वैश्विक स्तर पर लिथियम-आयन बैटरियों की मांग तेजी से बढ़ रही है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों और नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण समाधानों की त्वरित स्वीकृति से प्रेरित है।
इस विशाल फैक्ट्री की स्थापना हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार अवसरों का सृजन करेगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्रीय सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान होगा। इस परियोजना का पैमाना और महत्व आसपास की सहायक उद्योगों को आकर्षित करेगा, जो महाराष्ट्र में स्वच्छ ऊर्जा निर्माण के इकोसिस्टम को बढ़ावा देंगे।
