उत्तर प्रदेश की सियासी बिसात पर ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’: नई उम्मीद या वोटों का बिखराव

अशोक भाटिया

उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से नए प्रयोगों, सामाजिक गोलबंदी और जटिल जातीय समीकरणों की प्रयोगशाला रही है। आगामी विधानसभा चुनावों की सरगर्मियों के तेज होने के साथ ही सूबे में सियासी बिसात नए सिरे से बिछने लगी है। इसी कड़ी में लखनऊ में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद का एक मंच पर आना एक बेहद महत्वपूर्ण और चौंकाने वाला राजनीतिक घटनाक्रम है। ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ के बैनर तले राज्य की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने और चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने का यह फैसला केवल एक साधारण चुनावी तालमेल नहीं है, बल्कि यह प्रदेश की स्थापित और पारंपरिक राजनीति को सीधी चुनौती देने का एक महत्वाकांक्षी प्रयास है। लेकिन भारतीय लोकतंत्र की चुनावी जटिलताओं के बीच सबसे बड़ा और स्वाभाविक सवाल यही उठता है कि ‘जय मीम, जय भीम’ के लोकप्रिय नारे पर खड़ा यह नया गठबंधन आखिर किसका राजनीतिक भविष्य संवारेगा और किसका बना-बनाया चुनावी खेल बिगाड़ेगा?

उत्तर प्रदेश की सामाजिक और जनसांख्यिकीय संरचना को बारीकी से देखें तो दलित और मुस्लिम मतदाता मिलकर किसी भी राजनीतिक दल या गठबंधन की जीत और हार तय करने की निर्णायक ताकत रखते हैं। आजादी के बाद से दशकों तक इस विशाल सामाजिक गठजोड़ का सीधा लाभ कभी कांग्रेस को मिला, तो कभी बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने इसके दम पर सत्ता के शीर्ष तक का सफर तय किया। हालांकि, समय बीतने के साथ इन दोनों वंचित और अल्पसंख्यक समुदायों के भीतर यह गहरी भावना घर करने लगी कि वे केवल दूसरे दलों को सत्ता तक पहुंचाने की सीढ़ी बनकर रह गए हैं। उन्हें हमेशा एक सुरक्षित वोट बैंक के रूप में तो इस्तेमाल किया गया, लेकिन सत्ता की मलाई और नीति-निर्माण में उनकी आबादी के अनुपात में वास्तविक राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिली। असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद की यह नई जोड़ी इसी ऐतिहासिक असंतोष और उपेक्षा की भावना को अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बनाने की कोशिश कर रही है। वे इन समुदायों को एक ऐसे स्वतंत्र नेतृत्व का सपना दिखा रहे हैं, जहां सियासी फैसले किसी बड़े दल के रहमोकरम पर नहीं, बल्कि खुद वंचित और अल्पसंख्यक समाज के प्रतिनिधियों के हाथ में हों।

इस नए मोर्चे के चुनावी मैदान में उतरने से सबसे बड़ी और तत्काल बेचैनी समाजवादी पार्टी के खेमे में दिखाई देना स्वाभाविक है। पिछले कुछ वर्षों में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ‘पीडीए’ यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के जिस सामाजिक समीकरण को बड़ी मेहनत से गढ़ा था, उसने हालिया चुनावों में पार्टी को नई संजीवनी प्रदान की थी। मुस्लिम मतदाताओं का लगभग एकमुश्त समर्थन और दलितों के एक महत्वपूर्ण हिस्से का जुड़ाव समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी चुनावी पूंजी बन गया था। अखिलेश यादव इसी फॉर्मूले के दम पर आगामी विधानसभा चुनावों में सत्ता वापसी का सपना देख रहे हैं। लेकिन अब यदि ओवैसी मुस्लिम युवाओं, बुद्धिजीवियों और शहरी मतदाताओं के बीच अपनी वैचारिक पैठ बढ़ाने में सफल रहते हैं, और दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक युवा दलितों को अपने आक्रामक नेतृत्व के साथ जोड़ने में कामयाब होते हैं, तो यह सीधे तौर पर सपा के अभेद्य माने जा रहे ‘पीडीए’ किले में बड़ी सेंधमारी होगी। अखिलेश यादव के सामने यह एक बेहद जटिल और दोहरी रणनीतिक चुनौती है। यदि वे इस नए मोर्चे पर सीधा और तीखा राजनीतिक हमला बोलते हैं, तो उन पर दलित और मुस्लिम नेतृत्व को दबाने का आरोप लग सकता है। वहीं, यदि वे इस गठबंधन के प्रति नरम या उदासीन रुख अपनाते हैं, तो उनका अपना कोर वोट बैंक खिसकने का खतरा लगातार बना रहेगा।

दूसरी तरफ, बहुजन समाज पार्टी के लिए यह गठबंधन किसी अस्तित्व के संकट से कम नहीं है। मायावती की पार्टी पिछले एक दशक से अपने लगातार घटते जनाधार, बिखरते संगठन और नेतृत्व की निष्क्रियता से जूझ रही है। ऐसे कठिन दौर में चंद्रशेखर आजाद का उभार और सड़क पर उतरकर अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने की उनकी जुझारू छवि उन्हें बसपा के पारंपरिक मतदाताओं के बीच एक स्वाभाविक और ऊर्जावान विकल्प के रूप में पेश कर रही है। अब असदुद्दीन ओवैसी के साथ आने से इस विकल्प को एक नया राजनीतिक विस्तार और मजबूती मिली है। बसपा की पुरानी सोशल इंजीनियरिंग का सबसे मजबूत स्तंभ दलित-मुस्लिम एकता ही हुआ करती थी। यदि बसपा का बचा-खुचा दलित और मुस्लिम वोट बैंक इस नए ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ की ओर मुड़ता है, तो आने वाले विधानसभा चुनावों में हाथी की चाल और अधिक सुस्त पड़ सकती है। इसी प्रकार, कांग्रेस पार्टी जो उत्तर प्रदेश में अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को वापस पाने के लिए पूरी तरह से समाजवादी पार्टी की बैसाखी के सहारे आगे बढ़ रही है, उसके लिए भी यह मोर्चा एक नई और गंभीर बाधा है। विपक्षी वोटों में होने वाला कोई भी छोटा या बड़ा विभाजन कांग्रेस और ‘इंडिया’ गठबंधन की चुनावी संभावनाओं को कमजोर करने का ही काम करेगा।

भारतीय राजनीति का यह एक सीधा और आजमाया हुआ नियम है कि जब विपक्ष के वोट कई हिस्सों में बंटते हैं, तो उसका सबसे बड़ा और सीधा फायदा सत्ताधारी दल को मिलता है। भारतीय जनता पार्टी के चुनावी रणनीतिकार निश्चित रूप से इस नए मोर्चे के उदय को अपने लिए एक सकारात्मक और राहत भरे संकेत के रूप में देख रहे होंगे। उत्तर प्रदेश की चार सौ तीन विधानसभा सीटों में से दर्जनों सीटें ऐसी हैं, जहां हार और जीत का अंतर महज कुछ हजार वोटों का होता है। ऐसे कांटे के मुकाबलों वाली सीटों पर यदि ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ दस से बीस हजार वोट भी हासिल करने में कामयाब हो जाता है, तो वह भले ही खुद चुनाव जीतने की स्थिति में न पहुंचे, लेकिन सपा-कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवारों का चुनावी गणित बिगाड़ने के लिए इतना वोट पर्याप्त होगा। यही कारण है कि मुख्य विपक्षी दल अभी से इस नए मोर्चे को सत्ताधारी दल की मदद करने वाला गठबंधन या ‘वोट कटवा’ बताकर अपने पारंपरिक मतदाताओं को सचेत और लामबंद करने की रणनीति पर काम करने लगे हैं।

हालांकि, सियासी मंचों से दिए जाने वाले जोशीले भाषणों, तालियों की गड़गड़ाहट और वास्तविक चुनावी हकीकत के बीच हमेशा एक बहुत बड़ी खाई होती है। ओवैसी और चंद्रशेखर की जोड़ी के सामने सबसे बड़ी और जटिल चुनौती जमीनी स्तर पर दोनों समुदायों के वोटों को एक-दूसरे के उम्मीदवारों को सहजता से ट्रांसफर कराने की है। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में कई बार दलित और मुस्लिम समाज के बीच स्थानीय स्तर पर सामाजिक, आर्थिक और वर्चस्व के हितों का टकराव देखने को मिलता है। ऐसे में लखनऊ के किसी भव्य हॉल में दो शीर्ष नेताओं के हाथ मिलाने भर से गांव की चौपाल और मोहल्लों में दोनों समाज के मतदाता एक-दूसरे के साथ खड़े हो जाएंगे, यह मान लेना राजनीतिक रूप से जल्दबाजी होगी। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश का मतदाता पिछले कुछ चुनावों से बेहद परिपक्व और रणनीतिक व्यवहार कर रहा है। वह अपना कीमती वोट उसी दल या गठबंधन को देना पसंद करता है जो सीधे तौर पर सरकार बनाने की दौड़ में दिखाई देता हो। वोट बर्बाद न होने देने की यही व्यावहारिक मानसिकता अक्सर छोटे दलों और तीसरे मोर्चों की राह का सबसे बड़ा रोड़ा बन जाती है।

इसके साथ ही संगठन की मजबूती और संसाधनों की उपलब्धता भी एक अहम पहलू है। सभी चार सौ तीन सीटों पर मजबूत और जिताऊ उम्मीदवार उतारना, बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी करना और चुनाव प्रचार के लिए संसाधन जुटाना किसी भी नए मोर्चे के लिए आसान काम नहीं है। यदि यह गठबंधन केवल कुछ प्रभावशाली पॉकेट्स या पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल की चुनिंदा सीटों पर ही सिमट कर रह जाता है, तो पूरे प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का इसका दावा कमजोर पड़ सकता है।

देखा जाय तो ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ उत्तर प्रदेश की समकालीन राजनीति में एक बेहद महत्वाकांक्षी और साहसिक प्रयोग जरूर है, लेकिन इसकी वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या यह जनता को यह भरोसा दिला पाता है कि वह केवल किसी स्थापित दल का खेल बिगाड़ने के लिए नहीं, बल्कि खुद खेल जीतने और सत्ता में हिस्सेदारी करने के लिए मैदान में उतरा है। फिलहाल के राजनीतिक परिदृश्य में यह बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यह नया गठबंधन स्वयं सत्ता की कुर्सी तक पहुंचे या न पहुंचे, लेकिन इसने समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के रणनीतिकारों की नींद जरूर उड़ा दी है। आने वाले महीनों में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश का जागरूक मतदाता इस नई जोड़ी को अपने अधिकारों की बुलंद आवाज के रूप में स्वीकार कर कोई नया इतिहास रचता है, या फिर यह गठबंधन भी अंततः विपक्षी वोटों के बिखराव का एक और अध्याय बनकर रह जाता है।