एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र
गोंदिया – वैश्विक स्तरपर भारत की सभ्यता और पारिवारिक संस्कृति में संयुक्त परिवार व्यवस्था का सदियों से विशेष स्थान रहा है। दादा परिवार के मुखिया,पिता परिवार की जिम्मेदारियों के वाहक और पोती-पोते परिवार की भावी पीढ़ी के प्रतीक माने जाते रहे हैं।संयुक्त परिवार में संपत्ति केवल आर्थिक संसाधन नहीं,बल्कि पीढ़ियों की विरासत,पारिवारिक सम्मान और आपसी विश्वास का प्रतीक भी रही है।लेकिन बदलते सामाजिक परिवेश, डिजिटल युग की नई पीढ़ी की स्वतंत्र सोच,पारिवारिक हस्तक्षेप, संपत्ति के बढ़ते बाजार मूल्य और आपसी मतभेदों के कारण संयुक्त परिवारों में संपत्ति विवाद लगातार कानूनी चुनौती बनते जा रहे हैं।अनेक विवाद निचली अदालतों से होते हुए उच्च न्यायालयों और अंततः सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच रहे हैं। इसी महत्वपूर्ण कानूनी परिप्रेक्ष्य में मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र बताना चाहूंगाक़ि 6 नवंबर 2026 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐसा फैसला सुनाया है,जिसने दादा से पिता को विरासत में मिली संपत्ति पर पोते के जन्मसिद्ध अधिकार के सवाल को नई कानूनी स्पष्टता प्रदान की है।अदालत ने स्पष्ट किया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के अंतर्गत पिता को प्राप्त संपत्ति केवल इस कारण संयुक्त हिंदू परिवार की पैतृक संपत्ति नहीं बन जाती कि वह उसके पिता अर्थात पोते के दादा से विरासत में मिली है।इस फैसले का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि यह परिवारों में संपत्ति के स्वामित्व, उत्तराधिकार और सहदायिकी अधिकारों के बीच अंतर को समझने का अवसर देता है।इस ऐतिहासिक निर्णय का नाम है जे .राजेश (माइनॉर) थ्रू हिज मदर एंड नेचुरल गार्डियन जे.गोमाथी वर्सेज. एम.कुमारण(डेड) थ्रू एलआर एस एंड ऑदर्स ।न्यूट्रल साइटेशन:2026आइएनएससी 1208 अपील संख्या: सिविल अपील नों. 7020 of 2012 पीठ:न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह एवं न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल, निर्णय लिखने वाली न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल परिणाम : अपील खारिज,मद्रास हाईकोर्ट का निर्णय बरकरार।यह निर्णय केवल किसी एक परिवार के संपत्ति विवाद का निपटारा नहीं है,बल्कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत विरासत में मिली संपत्ति और पारंपरिक सहदायिकी संपत्ति के बीच अंतर को पुनः स्थापित करता है। इस मामले में अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल संपत्ति का मूल स्रोत दादा होना, उसे पोते के लिए स्वतः जन्मसिद्ध अधिकार वाली संपत्ति नहीं बना देता। सुप्रीम कोर्ट ने सभी प्रकार की पैतृक संपत्ति में पोते का अधिकार समाप्त नहीं किया है। निर्णय का वास्तविक केंद्र धारा 8 के अंतर्गत प्राप्त व्यक्तिगत विरासत और संयुक्त सहदायिकी संपत्ति के बीच कानूनी अंतर है।
साथियों बात अगर हम हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 का असली अर्थ क्या है? इसको समझने की करें तो,इस फैसले की सबसे महत्वपूर्ण कानूनी धुरी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 है। यह धारा उस स्थिति में लागू होती है जब किसी हिंदू पुरुष की मृत्यु बिना वसीयत किए हो जाती है। ऐसी स्थिति में उसकी संपत्ति कानून में निर्धारित उत्तराधिकारियों के क्रम के अनुसार हस्तांतरित होती है। इसमें प्रथम श्रेणी अर्थात क्लास-I के उत्तराधिकारियों में पुत्र, पुत्री, विधवा और माता सहित अन्य निर्धारित उत्तराधिकारी शामिल हैं।यहां एक महत्वपूर्ण कानूनी अंतर समझना आवश्यक है। यदि मृतक का पुत्र जीवित है तो उसका पुत्र अर्थात पोता केवल इस रिश्ते के आधार पर क्लास-I का प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी नहीं बन जाता। लेकिन यदि पुत्र की मृत्यु पिता अर्थात दादा से पहले हो चुकी है, तो पूर्वमृत पुत्र का बेटा निर्धारित उत्तराधिकार के अंतर्गत हिस्सा प्राप्त कर सकता है।सर्वोच्च न्यायालय ने इसी अंतर को रेखांकित किया। अदालत के अनुसार, जब दादा की संपत्ति धारा 8 के अंतर्गत उसके क्लास-I उत्तराधिकारियों को मिल जाती है,तो प्रत्येक उत्तराधिकारी अपने हिस्से का स्वतंत्र मालिक बनता है। धारा 19 के अनुसार ऐसे उत्तराधिकारी सामान्यतः हिस्सेदार के रूप में संपत्ति प्राप्त करते हैं, न कि एक निरंतर संयुक्त सहदायिकी के रूप में।इसलिए पिता को मिला हिस्सा केवल इस आधार पर संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति नहीं बन जाता कि उसका मूल स्रोत दादा की संपत्ति थी। पिता को अपने हिस्से पर स्वतंत्र स्वामित्व प्राप्त होता है।
साथियों बात अगर हम वर्ष 1986 का ऐतिहासिक फैसला इस मुकदमे में क्यों बना सबसे बड़ा आधार? को समझने की करें तो, इस पूरे विवाद को समझने के लिए वर्ष 1986 का एक महत्वपूर्ण निर्णय जानना आवश्यक है। वह है कमिश्नर ऑफ़ वेल्थ टैक्स,कानपुर बनाम चन्दर सेंन,(1986) 3 एससीसी 567।इस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कानूनी सिद्धांत स्थापित किया था कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत पिता से विरासत में मिली संपत्ति पुत्र को उसकी व्यक्तिगत हैसियत में प्राप्त होती है, न कि अनिवार्य रूप से उसके अपने हिंदू अविभाजित परिवार के कर्ता के रूप में।इसका अर्थ यह है कि पारंपरिक हिंदू कानून में जन्म से सहदायिकी अधिकार की जो अवधारणा थी, उसे धारा 8 के तहत उत्तराधिकार से प्राप्त प्रत्येक संपत्ति पर स्वतः लागू नहीं किया जा सकता।इसके बाद युधिशटर बनाम अशोक कुमार ,(1987) 1 एससीसी 204 में भी चंदर सेन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। वर्तमान मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इन पुराने निर्णयों के साथ अन्य प्रासंगिक फैसलों का भी अध्ययन किया और स्पष्ट किया कि संहिताबद्ध उत्तराधिकार कानून को नजरअंदाज करके पुराने व्यक्तिगत हिंदू कानून के आधार पर पोते का जन्मसिद्ध दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता।यही इस फैसले का सबसे महत्वपूर्ण कानूनी पक्ष है। न्यायालय ने 1986 के सिद्धांत को कोई नया कानून बनाकर नहीं, बल्कि वर्तमान विवाद के तथ्यों पर लागू करके उसकी प्रासंगिकता को फिर से सटीकता से रेखांकित किया।
साथियों बात अगर हम सुप्रीम कोर्ट ने धारा 6 औरतमिलनाडु की धारा 29- ए की दलील क्यों खारिज की? इसको समझने की करें तो इस मुकदमे में अपीलकर्ता की ओर से हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 और तमिलनाडु में लागू धारा 29-ए का भी सहारा लिया गया था। अपीलकर्ता का तर्क था कि उसका जन्म 6 जनवरी 1994 को हो चुका था और समझौता डिक्री 3 फरवरी 1994 को पारित हुई थी।इसलिए उसे जन्म से सहदायिकी अधिकार प्राप्त हो चुका था।लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया।धारा 6 का संबंध मिताक्षरा संयुक्त हिंदू परिवार की सहदायिकी संपत्ति में अधिकार के उत्तराधिकार से है। वर्ष 2005 के संशोधन ने बेटियों को भी बेटों के समान जन्म से सहदायिकी अधिकार प्रदान किए। वहीं तमिलनाडु की धारा 29-ए के अंतर्गत भी निर्धारित शर्तों के अधीन बेटियों को सहदायिकी अधिकार दिए गए थेन्यायालय ने कहा कि इस मामले में दादा की मृत्यु के बादउत्तराधिकार पहले ही खुल चुका था और संपत्ति क्लास-I उत्तराधिकारियों में चली गई थी। इसके बाद 1994 में हुए समझौते के तहत अलग- अलग हिस्से निर्धारित हो गए। इसलिए अपीलकर्ता दादा की मृत्यु के समय जीवितसहदायी नहीं था और उसके पक्ष में धारा 6 अथवा तमिलनाडु की धारा 29-ए लागू नहीं की जा सकती।अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल इस कारण कि पोते का जन्म समझौता डिक्री से पहले हुआ था, उसे उस संपत्ति में नया सहदायिकी अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता जिसका उत्तराधिकार पहले ही खुल चुका था।
साथियों बात अगर कर हम भविष्य में इस फैसले का क्या प्रभाव पड़ेगा? किन परिस्थितियों में पोते को संपत्ति में हिस्सा मिल सकता है? इसको समझने की करें तोयह फैसला देशभर में संपत्ति संबंधी मुकदमों के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करेगा। हालांकि इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि अब पोते-पोतियों का दादा की पैतृक संपत्ति पर कभी अधिकार नहीं होगा। असली सवाल संपत्ति की कानूनी प्रकृति, उसके उत्तराधिकार का समय और उसके हस्तांतरण के तरीके का होगा।पहली स्थिति : धारा 8 के तहत विरासत में मिली संपत्ति। यदि दादा की मृत्यु बिना वसीयत के होती है और संपत्ति धारा 8 के तहत क्लास-I उत्तराधिकारियों में जाती है तथा पिता को उसका हिस्सा प्राप्त होता है, तो उस हिस्से पर पिता का बेटा केवल जन्म के आधार पर अपना दावा नहीं कर सकता।दूसरी स्थिति : वास्तविक संयुक्त पैतृक सहदायिकी संपत्ति। यदि संपत्ति वास्तव में मिताक्षरा संयुक्त हिंदू परिवार की अविभाजित सहदायिकी संपत्ति है और उस पर लागू कानून के तहत जन्म से अधिकार उत्पन्न होता है, तो योग्य सहदायी अपना हिस्सा मांग सकता है। ऐसी संपत्ति को धारा 8 से प्राप्त व्यक्तिगत संपत्ति के समान नहीं माना जा सकता।
साथियों तीसरी स्थिति पिता की मृत्यु दादा से पहले। यदि पिता की मृत्यु दादा से पहले हो जाती है, तो पूर्वमृत पुत्र का बेटा दादा के उत्तराधिकार में धारा 8 और उसकी अनुसूची के अनुसार हिस्सा प्राप्त कर सकता है। यह अधिकार निर्धारित उत्तराधिकार के आधार पर होगा,न कि जीवित पिता के हिस्से पर जन्मसिद्ध दावे के आधार पर।चौथी स्थिति : दादा की स्वयं अर्जित संपत्ति। यदि दादा ने अपनी मेहनत और आय से संपत्ति अर्जित की है,तो वह सामान्यत अपनी वसीयत के माध्यम से उसे किसी भी पात्र व्यक्ति को दे सकते हैं। यदि वह बिना वसीयत के मृत्यु करते हैं तो धारा 8 के अनुसार उत्तराधिकार खुलेगा।पांचवीं स्थिति पिता की स्वतंत्र संपत्ति यदि पिता को धारा 8 के अंतर्गत व्यक्तिगत संपत्ति प्राप्त हुई है, तो वह लागू कानून के अधीन उसे बेचने, दान करने या वसीयत के माध्यम से हस्तांतरित करने का अधिकार रखते हैं। केवल पुत्र होने के कारण पोता उस संपत्ति में स्वतःहिस्सा नहीं मांग सकता।इसलिए हर संपत्ति विवाद में केवल यह कहना पर्याप्त नहीं होगा कि जमीन दादा या परदादा से आई है। यह भी देखना होगा कि संपत्ति किस कानूनी प्रक्रिया से प्राप्त हुई, उत्तराधिकार कब खुला, क्या कोई वैध बंटवारा हुआ और संबंधित समय पर कौन-कौन सटीकता से उत्तराधिकारी जीवित थे।
साथियों बात अगर हम चेन्नई की 1,811 वर्ग फुट संपत्ति का विवाद आखिर शुरू कैसे हुआ? इसको समझने की करें तो,इस मुकदमे की जड़ तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित 1,811 वर्ग फुट जमीन थी, जो मूल रूप से स्वर्गीय एन. रामकृष्णन की संपत्ति थी। उनके परिवार में संपत्ति के बंटवारे को लेकर उनकी बेटी जी.ललिता ने वर्ष 1993 में चेन्नई की अदालत में मुकदमा दायर किया था। यह मुकदमा सी.एस .No.1728 ऑफ़1993 के नाम से दर्ज हुआ।बाद में 3 फरवरी 1994 को समझौते के आधार पर डिक्री पारित हुई, जिसके अंतर्गत रामकृष्णन के बेटे अर्थात विवादित मामले में प्रतिवादी के पिता को 1,811 वर्ग फुट जमीन प्राप्त हुई।इसी बीच 6 जनवरी 1994 को जे. राजेश का जन्म हुआ। अर्थात वह समझौता डिक्री पारित होने से लगभग चार सप्ताह पहले जन्म ले चुका था।राजेश की ओर से यह दलील दी गई कि चूंकि संपत्ति उसके दादा की पैतृक संपत्ति थी और उसका जन्म बंटवारे की डिक्री से पहले हो चुका था, इसलिए उसे भी उसमें जन्म से आधा हिस्सा प्राप्त था।लेकिन कहानी में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह था कि दादा की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार पहले ही खुल चुका था और वर्ष 1993 में संपत्ति के बंटवारे की कार्यवाही शुरू हो गई थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि दादा की मृत्यु की सटीक तारीख निर्णय में उपलब्ध नहीं थी, लेकिन उत्तराधिकार राजेश के जन्म से पहले खुल चुका था।इसके बाद राजेश के पिता ने 3 अप्रैल 1997 और 17 अप्रैल 1997 को दो अलग-अलग बिक्री विलेखों के माध्यम से यह जमीन खरीदारों को बेच दी। राजेश ने अपनी मां एवं प्राकृतिक अभिभावक जे. गोमती के माध्यम से वर्ष 1997 में ओरिजिनल सूट नों.1698 of 1997 दायर करके संपत्ति में आधे हिस्से और कब्जे की मांग की। निचली अदालत ने उसके पक्ष में प्रारंभिक बंटवारा डिक्री पारित की, लेकिन प्रथम अपीलीय अदालत ने उसे पलट दिया।मद्रास हाईकोर्ट ने 11 अगस्त 2010 को पिता के हिस्से को उसकी व्यक्तिगत संपत्ति मानते हुए अपीलीय निर्णय को बरकरार रखा। इसके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में सिविल अपील संख्या 7020/2012 पहुंची। अंततः 6 नवंबर 2026 को सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपील खारिज कर दी।
