दीपक कुमार त्यागी
दिल्ली : कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT), जो देश के व्यापारिक समुदाय की शीर्ष संस्था है, संस्था के महासचिव व सांसद प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि हम वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा दिए गए उस बयान का हार्दिक स्वागत करते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि ई-कॉमर्स कंपनियों को देश के कानून का अक्षरशः और आत्मा के साथ पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि श्री गोयल द्वारा व्यक्त विचारों के संदर्भ में किराना दुकानों पर त्वरित वाणिज्य प्लेटफॉर्मों (क्विक कॉमर्स) के तेज़ी से बढ़ते प्रभाव का अध्ययन करना भी आवश्यक है।
खुदरा क्षेत्र के एक प्रमुख हितधारक के रूप में, देशभर के व्यापारी इस रुख का पूर्ण समर्थन करते हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि ई-कॉमर्स कंपनियाँ एफडीआई नीति और अन्य लागू नियमों का सख्ती से पालन करें, ताकि छोटे और मझोले व्यापारियों सहित सभी व्यवसायों के लिए समान अवसर सुनिश्चित किया जा सके।
दुर्भाग्यवश, कुछ ई-कॉमर्स कंपनियाँ बार-बार एफडीआई नीति का उल्लंघन करती रही हैं और अनैतिक प्रथाओं जैसे कि प्रीडेटरी प्राइसिंग, गहरी छूट (डीप डिस्काउंटिंग), और इन्वेंटरी पर नियंत्रण के माध्यम से नीति को दरकिनार करती रही हैं। ये गतिविधियाँ न केवल छोटे व्यापारियों को नुकसान पहुँचाती हैं, बल्कि निष्पक्ष बाजार प्रतिस्पर्धा को भी बाधित करती हैं।
श्री गोयल के मजबूत बयान के आलोक में, यह अत्यंत आवश्यक है कि एफडीआई नीति को सख्ती से लागू किया जाए और उल्लंघन करने वाली कंपनियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए।कानूनों के अनुपालन की नियमित और पारदर्शी निगरानी सुनिश्चित की जाए।छोटे व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं के हितों की रक्षा की जाए, जो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, और जिन्हें बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों के प्रतिस्पर्धा-विरोधी उपायों से नुकसान हो रहा है।
हम सरकार के साथ खड़े हैं, जो कानून के शासन को बनाए रखने और एक निष्पक्ष, समावेशी और पारदर्शी बाजार सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे सभी हितधारकों को लाभ हो।
