रविवार दिल्ली नेटवर्क
देश के शीर्ष व्यापारिक संगठन भारतीय उद्योग व्यापार मंडल रजिस्टर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व वित्त राज्य मंत्री रविकांत गर्ग ने भारत सरकार के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को देश के करोड़ों व्यापारियों उद्यमियों की ओर से पत्र भेजकर आगामी केंद्रीय बजट में आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देने हेतु उद्यमी, व्यापारी हितों के संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण सुझाव प्रेषित किए हैं जिन्हें बजट एवं कार्य व्यवहार में शामिल करने की मांग की गई है l भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविकांत गर्ग ने प्रधानमंत्री जी को भेजे पत्र में लघु, कुटीर उद्यमियों एवं व्यापारियों को किसान क्रेडिट कार्ड की भांति व्यापारी क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने तथा कर्मचारी भविष्य निधि की भांति व्यापारी भविष्य निधि की व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत प्रत्येक व्यापारी को उत्तर प्रदेश सरकार की भांति ₹1000000दस लाख रुपए का दुर्घटना बीमा दीया जाने तथा कोरोना जैसी महामारी को भी आपदा दुर्घटना में शामिल करने, आयकर में रियायत प्रदान करते हुए आयकर की छूट सीमा को कम से कम ₹400000 चार लाख रुपए तथा वरिष्ठ नागरिकों को ₹500000पांच लाख रूपए तक की छूट देने की मांग की है l श्री गर्ग ने व्यापारियों की समस्याओं के हल के लिए केंद्रीय एवं प्रदेश स्तर पर व्यापारी कल्याण आयोग के गठन तथा बोर्ड के स्थान पर आयोग गठन के कार्य को शीघ्रता से पूर्ण किए जाने की मांग की है l श्री गर्ग ने कृषि ब्लॉक के माध्यम से पूर्व घोषित मंडी शुल्क को सभी प्रदेशों में पूर्णतया समाप्त किए जाने तथा आवश्यकता पड़ने पर मंडियों के अंदर अधिकतम आधा परसेंट रखरखाव खर्च लगाए जाने का अनुरोध किया है l श्री गर्ग ने केंद्र सरकार द्वारा घोषित नीति MSME की सभी सुविधाएं व्यापारियों को भी उपलब्ध कराए जाने के निर्णय को सख्ती से लागू कराया जाने की मांग की है l
श्री गर्ग ने बजट प्रावधान में देश के सभी व्यापारियों एवं उद्यमियों को त्रिस्तरीय पेंशन योजना लागू करने की मांग की है, श्री गर्ग ने आयकर एवं जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत व्यापारी एवं उद्यमी को भामाशाह मानते हुए प्रथक श्रेणी का दर्जा दिए जाने की मांग की है l इनस्पेक्टर राज को समाप्त किए जाने हेतु बिना किसी शिकायत के व्यवसायिक एवं उत्पादक स्थलों पर छापे, सर्वे की कार्रवाई पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की है, प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय वित्त मंत्री को भेजे पत्र में उद्यमी एवं व्यापारियों के साथ घटित आकस्मिक घटनाओं से सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर व्यापारी कल्याण कोष की स्थापना की मांग की है, श्री गर्ग ने केंद्र सरकार से किसी भी राष्ट्रीय कृत बैंक अथवा वित्तीय संस्थानों के बकाया पर ब्याज दर 9% से अधिक नहीं वसूला जाए तथा प्रत्येक जिला एवं प्रदेश स्तर पर सर्वाधिक आयकर और जीएसटी दिए जाने वाले उद्यमी व्यापारी को भामाशाह पुरस्कार से सम्मानित किया जाए l भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने स्वाबलंबी एवं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपनी सकारात्मक भूमिका दिए जाने का उल्लेख करते हुए भारत सरकार को विश्वास दिलाया है कि प्रधानमंत्री जी के हर कदम में देश के 10 करोड़ से अधिक उद्यमी एवं व्यापारी साथ हैं परंतु उसके साथ उन्हें शांति सुरक्षा और सम्मान और स्वाभिमान का वातावरण प्रदान किए जाने हेतु कुछ और आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया है l
