दुनिया के ‘नफ़रती शासकों’ के लिये सन्देश हैं अमेरिकी उपचुनाव

American by-elections are a message for the world's 'hateful rulers'

तनवीर जाफ़री

अमेरिकी मध्यावधि चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी ने शानदार जीत दर्ज करते हुए अमेरिकी संसद (कांग्रेस) के दोनों सदनों यानी सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेज़ेनटेटिव्स पर पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लिया है।रिपब्लिकन पार्टी के दोनों सदनों में बहुमत खोने के बाद अब ट्रंप के शेष कार्यकाल के लिए अमेरिका में “विभाजित सरकार” की स्थिति बन गई है। 13 नवंबर 2026 तक घोषित आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार ऊपरी सदन यानी 100 सीटों वाली यूएस सीनेट ने 55 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। डेमोक्रेटिक पार्टी में दो निर्दलीय सांसद भी शामिल हैं जो डेमोक्रेट्स के साथ गठबंधन में हैं। जबकि सत्तारूढ़ रिपब्लिकन पार्टी 44 सीटों पर सिमट गई है। इसी तरह कुल 435 सीटों वाले निचले सदन यानी यूएस हाउस ऑफ़ रिप्रेज़ेनटेटिव्स में जहां बहुमत के लिए 218 सीटों की आवश्यकता होती है। अब तक घोषित 424 सीटों में से डेमोक्रेटिक पार्टी ने 255 सीटें जीत ली हैं, जबकि रिपब्लिकन पार्टी को 169 सीटें मिली हैं। यह पिछले 112 वर्षों में हाउस चुनावों में डेमोक्रेट्स की दूसरी सबसे बड़ी जीत बताई जा रही है। कई रिपब्लिकन गढ़ों में सेंध लगाते हुये डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों ने उन राज्यों में भी कई सीनेट सीटें जीतीं जिन्हें पारंपरिक रूप से रिपब्लिकन गढ़ माना जाता है। इनमें आयोवा,नॉर्थ कैरोलिना, मेन (ट्रॉय डेल जैक्सन), साउथ कैरोलिना (एनी एंड्रयूज़) और मिसिसिपी (स्कॉट कोलोम) जैसी सीटें शामिल हैं। इसी तरह जॉर्जिया में डेमोक्रेट कीशा लांस बॉटम्स अमेरिका के किसी भी राज्य की गवर्नर चुनी जाने वाली पहली अश्वेत महिला बनीं। वहीं न्यू मैक्सिको में डेब हैलैंड अमेरिका की पहली मूल अमेरिकी महिला गवर्नर चुनी गईं। मिशिगन से अब्दुल अल-सैयद देश के पहले मुस्लिम सीनेटर और न्यू हैम्पशायर से क्रिस पप्पास पहले खुले तौर पर समलैंगिक पुरुष सीनेटर चुने गए हैं। माना जा रहा है कि जनवरी 2027 में नई कांग्रेस के शपथ लेने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप के लिए अपने विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाना अब बेहद कठिन हो जाएगा। सीनेट और हाउस दोनों पर नियंत्रण होने के कारण डेमोक्रेटिक पार्टी अब राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा की जाने वाली न्यायिक और कैबिनेट नियुक्तियों को रोकने की शक्ति रखेगी। इसके साथ ही, डेमोक्रेटिक नेतृत्व वाली संसदीय समितियां व्हाइट हाउस के कामकाज और नीतियों की जांच भी शुरू कर सकेंगी।

अब सवाल यह है कि क्या शांतिप्रिय अमेरिकी जनता को ट्रंप की ‘मागा’ ‘Make America Great Again’ मुहीम रास नहीं आयी या फिर वे ‘MAGA’ की आड़ में छुपे ट्रंप के नफ़रती व पूंजीवादी एजेंडे को पहचान गये ? दरअसल ईरान पर अमेरिका द्वारा अकारण युद्ध थोपे जाने और ग़ज़ा नरसंहार के नायक बेंजमिन नेतन्याहू के लगभग हर मानवता विरोधी मिशन में उसका साथ देते रहने वाले ट्रंप ने अपने भाषणों में साम्प्रदायिकता का ज़हर उगलकर पिछले दिनों हुये अमेरिकी उपचुनावों को भी नफ़रती रंग देने की भरपूर कोशिश की। उन्होंने चुनाव अभियानों के दौरान डेमोक्रेटिक पार्टी के मुस्लिम उम्मीदवारों के ख़िलाफ़ कई तीखे और विवादास्पद बयान दिए। इनमें आतंकवाद से जोड़ना, नागरिकता पर सवाल उठाना, नाम बिगाड़ना और धार्मिक क़ानून का डर दिखाना आदि शामिल था। मिसाल के तौर पर मिशिगन से यूएस सीनेट का चुनाव जीतने वाले डेमोक्रेटिक उम्मीदवार अब्दुल अल-सैयद चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप के निशाने पर रहे। ट्रंप ने मिशिगन की चुनावी रैलियों में अल-सैयद को बार-बार “क्रूर, हिंसक व जिहादी” कहा। ट्रंप ने कहा कि वे मिशिगन इसलिए आए हैं ताकि “एक जिहादी ‘मुस्लिम ब्रदरहुड’ सदस्य को अमेरिकी सीनेटर बनने से रोका जा सके”। चुनाव से ठीक पहले 1 नवंबर 2026 को एक रैली में ट्रंप ने कहा था कि यदि अल-सैयद चुनाव जीत जाते हैं, तो सीनेट में प्रवेश करने से पहले उनकी जांच करने के लिए वहां ‘मेटल डिटेक्टर’ लगाने पड़ेंगे। उन्होंने अपने भाषणों में जानबूझकर अब्दुल अल-सैयद को “मोहम्मद” कहकर संबोधित किया। ट्रंप के नफ़रती बयान की हद तो यह है कि ट्रंप ने मतदाताओं से अपील की कि वे अल-सैयद को हराकर “उन्हें वापस वहीं भेज दें जहां से वे आए हैं”। जबकि अल-सैयद का जन्म अमेरिका के मिशिगन में ही हुआ है। इसके अतिरिक्त ट्रंप ने अल-सैयद का विरोध करने के लिए 9/11 आतंकी हमलों की तस्वीरों का भी इस्तेमाल किया।

इतना ही नहीं बल्कि ट्रंप ने हाउस ऑफ़ रिप्रेज़ेनटेटिव्स अर्थात प्रतिनिधि सभा की वर्तमान मुस्लिम सदस्यों इल्हान उमर और रशीदा तालिब पर भी तीखे व्यक्तिगत और राजनीतिक हमले किए। उन्होंने उमर के मूल देश सोमालिया का उपहास उड़ाते हुए कहा कि वह “एक ऐसे देश से आती हैं जो असल में एक देश भी नहीं है”। अगस्त 2026 में ट्रंप ने सोमाली मूल के लोगों और नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा था कि “वे बुद्धिमान नहीं हैं, उनमें कोई योग्यता नहीं है और वे हमें बता रहे हैं कि हमें अपना देश कैसे चलाना है।” इसी दौरान उन्होंने ओवल ऑफ़िस में कहा कि “हमारे यहां हर जगह जिहादी चुने जा रहे हैं।” इसी तरह ट्रंप ने मिशिगन से सांसद रशीदा तालिब और इल्हान उमर के लिए बार-बार कहा कि उन्हें अपने “मूल देशों” (फ़िलिस्तीन और सोमालिया) वापस चले जाना चाहिए, जबकि रशीदा तालिब का भी जन्म अमेरिका में ही हुआ है। ट्रंप द्वारा केवल कुछ मुस्लिम उम्मीदवारों पर व्यक्तिगत रूप से ही नहीं, बल्कि पूरे डेमोक्रेटिक ख़ेमे के मुस्लिम नेताओं को लेकर ट्रंप और उनके सहयोगियों ने एक व्यापक नैरेटिव तैयार किया था। ट्रंप और रिपब्लिकन नेताओं ने चुनाव प्रचार में यह दावा किया था कि मुस्लिम उम्मीदवारों के जीतने से अमेरिका में शरिया क़ानून लागू हो जाएगा। नफ़रती ट्रंप ने बिना किसी सबूत के मुस्लिम उम्मीदवारों पर कई प्रतिबंधित संगठनों और “मुस्लिम ब्रदरहुड” से जुड़े होने तक के झूठे व बेबुनियाद आरोप लगाए और अमेरिका के प्रति उनकी निष्ठा पर सवाल उठाए। ग़ौरतलब है कि 2025 के न्यूयॉर्क शहर के मेयर चुनाव अभियान के दौरान उन्होंने ज़ोहरान ममदानी के ख़िलाफ़ भी कई तीखे, व्यक्तिगत,नस्लवादी व अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था।उन्होंने ममदानी को 100% पागल कम्युनिस्ट ,आपदा, अनाकर्षक,विदेशी,देश विरोधी,न्यूयार्क को बर्बाद करने वाला बताते हुए उनपर इस्लामोफ़ोबिक हमले किए थे। परन्तु ममदानी को भी न्यूयार्क के लोगों ने मेयर चुनाव में विजयी बनाया।

रिपब्लिकन पार्टी विशेषकर ट्रंप द्वारा अमेरिकी चुनाव के इतिहास में किये गये इस तरह के सांप्रदायिकतावादी दुष्प्रचार का अमेरिका में पुरज़ोर विरोध किया गया। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और बिल क्लिंटन जैसे कई बड़े नेताओं ने ट्रंप द्वारा मुसलमानों के विरुद्ध किये जाने वाले दुष्प्रचार की आलोचना की। अनेक संगठनों ने भी ट्रंप की इस नफ़रती बयानबाज़ी की निंदा करते हुए इसे “नस्लवादी” क़रार दिया। उधर इस आक्रामक और इस्लामोफ़ोबिक प्रचार का उल्टा असर यह हुआ कि इसने मुस्लिम और अल्पसंख्यक मतदाताओं को तो लामबंद किया ही साथ ही उदारवादी अमेरिकन ईसाईयों ने भी डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन किया जिसके परिणामस्वरूप 2026 के चुनावों में रिकॉर्ड 7 मुस्लिम उम्मीदवार अमेरिकी कांग्रेस के लिए चुने गए। निःसंदेह अमेरिका के चुनाव दुनिया के ‘नफ़रती शासकों’ के लिये साफ़ सन्देश हैं कि नफ़रत की सियासत अधिक समय तक परवान नहीं चढ़ती।