एक तरफ़ ‘सिंदूर’ का शौर्य, दूसरी तरफ़ स्वागत की औपचारिकता: यह कैसी मजबूरी?

अशोक भाटिया

अंतरराष्ट्रीय राजनीति की सबसे बड़ी और कड़वी विडंबना यही है कि वहां मानवीय भावनाओं, जन-आक्रोश और नैतिक सिद्धांतों की आयु अक्सर बहुत कम होती है। वैश्विक मंचों पर अंततः वही होता है जिसे सत्ता के गलियारों में ‘व्यावहारिक कूटनीति’, ‘वैश्विक दायित्व’ या ‘प्रोटोकॉल’ का नाम देकर जायज ठहराया जाता है। ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के ठीक बाद पाकिस्तान के संघीय जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. मुसादिक मसूद मलिक के 20 से 22 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले ‘शंघाई सहयोग संगठन’ के ‘सभ्यतागत संवाद फोरम’ में शामिल होने की आधिकारिक पुष्टि ने आम भारतीय नागरिक के मन में जिस गहरी बेचैनी, असमंजस और विरोधाभास को जन्म दिया है, वह न केवल स्वाभाविक है बल्कि पूरी तरह न्यायसंगत भी है। एक तरफ हमारे वीर जवानों और निर्दोष नागरिकों के लहू के निशान अभी सूखे भी नहीं हैं, और दूसरी तरफ हम उसी देश के एक ऐसे प्रतिनिधि के स्वागत के लिए अंतरराष्ट्रीय नियमों की आड़ में दरवाजे खोल रहे हैं, जिसने कुछ ही महीने पहले सिंधु जल संधि को लेकर भारत को खुली धमकी दी थी। यह स्थिति किसी भी संवेदनशील और स्वाभिमानी समाज को भीतर तक झकझोरने के लिए पर्याप्त है। इस घटनाक्रम ने एक बार फिर यह तीखी बहस छेड़ दी है कि क्या एक राष्ट्र के रूप में हमारी घोषित नीतियां केवल घरेलू जनमानस को संतुष्ट करने के लिए हैं, या फिर वैश्विक कूटनीति की जटिलताएं हमें अपने ही सिद्धांतों से समझौता करने पर विवश कर देती हैं।

जब हम इस पूरे घटनाक्रम को किसी सरकारी प्रवक्ता या पारंपरिक कूटनीतिक विश्लेषक के चश्मे से न देखकर एक स्वतंत्र, निर्भीक और तार्किक दृष्टिकोण से परखते हैं, तो सबसे पहले यह स्वीकार करना होगा कि ‘खून और बातचीत साथ-साथ नहीं चल सकते’ और ‘खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते’ जैसे प्रखर नारे जनभावनाओं को स्वर देने के लिए तो अत्यंत प्रभावी होते हैं, लेकिन बहुपक्षीय वैश्विक मंचों की कठोर वास्तविकताओं के आगे ये अक्सर बौने साबित होने लगते हैं। सच तो यह है कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में कोई भी उभरती हुई महाशक्ति पूरी तरह अलग-थलग रहकर केवल अपनी शर्तों पर अंतरराष्ट्रीय नियम नहीं चला सकती। जब आप शंघाई सहयोग संगठन जैसे प्रभावशाली क्षेत्रीय मंचों की मेजबानी का बीड़ा उठाते हैं, तो आपको उन लिखित और अलिखित नियमों को भी निगलना पड़ता है जो आपके राष्ट्रीय स्वाभिमान को सीधे तौर पर चुभते हैं। मई 2023 में बिलावल भुट्टो जरदारी की गोवा यात्रा के तीन साल बाद हो रहा मुसादिक मलिक का यह दिल्ली दौरा किसी दोस्ती की पहल या शांति के नए अध्याय की शुरुआत नहीं है, बल्कि यह उस अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का परिणाम है जहां मेजबान देश को अपने सबसे कट्टर शत्रु को भी औपचारिक निमंत्रण पत्र भेजने के लिए बाध्य होना पड़ता है।

यहां एक अत्यंत गहरा और असहज करने वाला वैचारिक प्रश्न यह उठता है कि क्या हम बहुपक्षीय मंचों की मजबूरी के नाम पर अपने ही घोषित नैतिक और रणनीतिक सिद्धांतों की धार को कुंद नहीं कर रहे हैं? जब देश का आम नागरिक यह सुनता और देखता है कि सरकार ने पाकिस्तान के साथ हर तरह का व्यापार बंद कर दिया है, सिंधु जल संधि जैसे ऐतिहासिक समझौतों को स्थगित कर दिया है और हर प्रकार के द्विपक्षीय संवाद के दरवाजे पूरी तरह बंद हैं, तो उसके मन में एक स्पष्ट और अडिग लक्ष्मण रेखा खिंच जाती है। वह मान बैठता है कि अब किसी भी स्तर पर पाकिस्तान के साथ कोई संपर्क नहीं होगा। लेकिन जब अचानक वही नागरिक समाचारों में यह देखता है कि भारत ने मूल रूप से पाकिस्तान के संस्कृति मंत्री औरंगजेब खान खिची को न्योता भेजा था, और अब उनके स्थान पर इस्लामाबाद ने मुसादिक मलिक को दिल्ली भेजने का फैसला किया है, तो आम आदमी खुद को ठगा हुआ और भ्रमित महसूस करता है। यह विडंबना तब और भी कड़वी हो जाती है जब हम याद करते हैं कि इसी मुसादिक मलिक ने जून 2026 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बेहद आक्रामक लहजे में कहा था कि पाकिस्तान उन हाथों को काट देगा जो सिंधु नदी के पानी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जिस देश की राजकीय नीतियों में भारत के प्रति घृणा और सीमा पार से हिंसा भेजने की मानसिकता गहराई तक रची-बसी हो, उसके ऐसे तल्ख बयानबाज प्रतिनिधि के साथ दिल्ली के ऐतिहासिक पुराना किला में बैठकर ‘साझा सभ्यता, इतिहास और संस्कृति’ पर संवाद करना किसी क्रूर व्यंग्य से कम नहीं लगता। कूटनीति की किताबी भाषा में यह भले ही ‘परिपक्वता’ और ‘बड़प्पन’ कहलाए, लेकिन एक साधारण देशभक्त नागरिक की नजर में यह सिद्धांतों से विचलन ही प्रतीत होता है।

इसके बावजूद, यदि हम भावनाओं के ज्वार से थोड़ा ऊपर उठकर भू-राजनीतिक यथार्थ के धरातल पर खड़े हों, तो सिक्के का दूसरा पहलू भी उतना ही कठोर और स्पष्ट दिखाई देता है। पाकिस्तानी मंत्री किसी सद्भावना या प्रेम भाव से दिल्ली की यात्रा पर नहीं आ रहे हैं, बल्कि वे अपनी डूबती हुई अंतरराष्ट्रीय साख बचाने के लिए विवश होकर आ रहे हैं। पाकिस्तान आज आंतरिक अस्थिरता, आर्थिक दिवालियेपन और वैश्विक अलगाव से जूझ रहा एक ऐसा देश है, जिसे यह गहरा डर सता रहा है कि यदि उसने भारत द्वारा आयोजित इस मंच का बहिष्कार किया, तो अगले वर्ष यानी 2027 में जब इस्लामाबाद में एससीओ का मुख्य शिखर सम्मेलन आयोजित होगा तो भारत भी उसका पूर्ण बहिष्कार कर देगा। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान की मेजबानी पूरी तरह विफल हो जाएगी और अंतरराष्ट्रीय बिरादरी में उसकी रही-सही प्रतिष्ठा भी मिट्टी में मिल जाएगी। यही कारण है कि इस्लामाबाद ने एक कम चर्चित मंत्री के बजाय एक अनुभवी और वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री को दिल्ली भेजने का दांव चला है, ताकि वह 2027 के शिखर सम्मेलन के लिए रास्ता साफ कर सके। दूसरी तरफ, भारत के सामने भी एक गंभीर कूटनीतिक चुनौती थी। यदि भारत मेजबान होने के नाते पाकिस्तान को न्योता न देता, तो चीन और रूस जैसे संगठन के प्रमुख सदस्य देशों को भारत पर यह आरोप लगाने का सीधा अवसर मिल जाता कि नई दिल्ली अपने द्विपक्षीय झगड़ों को एक बहुपक्षीय अंतरराष्ट्रीय संगठन के कामकाज के बीच ला रही है। इससे वैश्विक मंचों की मेजबानी करने की भारत की निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न लग सकता था। यानी, यह पूरा घटनाक्रम दो देशों की आपसी मजबूरियों और वैश्विक शक्ति संतुलन को साधने की एक जटिल कवायद मात्र है, न कि रिश्तों की जमी हुई बर्फ पिघलाने की कोई सदिच्छा।

इस पूरे विमर्श में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि आखिर इस दौरे से भारत को क्या ठोस लाभ या हानि होने वाली है। यदि हम किसी भ्रम में न रहें और यथार्थवादी आकलन करें, तो यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि इस यात्रा से भारत को कोई भी ठोस जमीनी, सामरिक या सुरक्षा संबंधी लाभ नहीं मिलने वाला है। न तो इस औपचारिक उपस्थिति से सीमा पार से होने वाली आतंकी घुसपैठ रुकने वाली है, न ही पाकिस्तानी सेना और वहां की खुफिया एजेंसी की भारत विरोधी मानसिकता में रत्ती भर भी बदलाव आने वाला है। यदि भारत को इस पूरे प्रकरण से कोई लाभ दिखता है, तो वह केवल प्रतीकात्मक और कूटनीतिक स्तर पर ही सीमित है। इसके माध्यम से भारत विश्व समुदाय को यह संदेश देने में सफल रहेगा कि वह एक जिम्मेदार और परिपक्व वैश्विक शक्ति है जो अपने व्यक्तिगत आक्रोश और द्विपक्षीय विवादों को अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के निर्वहन में बाधक नहीं बनने देता। इसके अतिरिक्त, भारत अपनी ही धरती से दुनिया के प्रभावशाली देशों के सामने पाकिस्तान की प्रत्यक्ष मौजूदगी में सीमा पार आतंकवाद और दोहरे मानदंडों के मुद्दे को उठाकर उस पर एक प्रकार का नैतिक दबाव बना सकता है। परंतु इतिहास का अनुभव हमें यह भी सिखाता है कि पाकिस्तान जैसे राष्ट्र पर नैतिक दबाव या अंतरराष्ट्रीय शर्मिंदगी का असर न तो पहले कभी हुआ है और न ही भविष्य में होने की कोई तार्किक उम्मीद की जा सकती है।

इस यात्रा को लेकर मीडिया के एक वर्ग और कुछ तथाकथित शांतिवादियों द्वारा यह जो माहौल बनाया जा रहा है कि इससे दोनों देशों के बीच जमी रिश्तों की बर्फ पिघल सकती है, वह पूरी तरह से निराधार और आत्मघाती सोच है। हमें इस कड़वी सच्चाई को बिना किसी लाग-लपेट के स्वीकार करना होगा कि भारत और पाकिस्तान के संबंधों की यह बर्फ किसी औपचारिक सम्मेलन में औपचारिक अभिवादन करने, एक ही सभागार में बैठने या प्रोटोकॉल निभाने से कभी नहीं पिघल सकती। यह बर्फ दशकों के विश्वासघात, आतंकी हमलों और निर्दोषों के रक्त से इतनी मोटी और जहरीली हो चुकी है कि इसे पिघलाने के लिए कूटनीतिक शब्दों या सम्मेलनों की नहीं, बल्कि ईमानदार नीयत और ठोस कार्रवाई की गर्मी चाहिए। जब तक पाकिस्तान अपनी धरती से भारत के विरुद्ध संचालित होने वाले आतंकी तंत्र को जड़ से समाप्त नहीं करता, तब तक किसी भी प्रकार के सामान्य संबंधों की कल्पना करना स्वयं को धोखा देने के समान है।