परिसीमन और महिला आरक्षण पर संसद का विशेष सत्र!

Special session of Parliament on delimitation and women's reservation!

नवंबर के अंत में संसद की बैठक बुलाने की अटकलें तेज; 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने और लोकसभा की सीटें बढ़ाने की तैयारी, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच फिर सियासी संग्राम के आसार

गोपेन्द्र नाथ भट्ट

देश की राजनीति में नवंबर का अंतिम सप्ताह एक बार फिर महत्वपूर्ण घटनाक्रम का गवाह बन सकता है। संसद के विशेष सत्र को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। केंद्र सरकार परिसीमन और महिला आरक्षण कानून को प्रभावी बनाने से जुड़े महत्वपूर्ण विधायी प्रस्तावों पर विचार के लिए संसद की विशेष बैठक बुलाने की संभावनाएं तलाश रही है। हालांकि अभी विशेष सत्र की तारीखों की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक और संसदीय गलियारों में नवंबर के अंत में बैठक बुलाए जाने की चर्चाएं हैं। वहीं संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू होने की संभावना भी जताई जा रही है।

इस संभावित विशेष सत्र का सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा महिलाओं को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण देने की व्यवस्था को 2029 के आम चुनाव से लागू करने की तैयारी है। इसके लिए परिसीमन से संबंधित विधायी प्रावधानों और संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी।

गौरतलब है कि सितंबर 2023 में संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया। हालांकि इस कानून का क्रियान्वयन जनगणना के बाद होने वाले परिसीमन से जोड़ा गया है। अब सरकार इसमें आवश्यक बदलाव कर इसे 2029 के लोकसभा चुनाव से लागू करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहती है।

प्रस्तावित परिसीमन के तहत लोकसभा की वर्तमान 543 सीटों को बढ़ाकर अधिकतम 850 तक करने की योजना चर्चा में है। इसका उद्देश्य महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की व्यवस्था के साथ विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व का विस्तार करना भी है। सरकार की ओर से राज्यों की सीटों में लगभग 50 प्रतिशत वृद्धि और 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यों के बीच मौजूदा अनुपात को सुरक्षित रखने जैसे विकल्पों पर विचार की खबरें हैं। हालांकि इन प्रस्तावों का अंतिम स्वरूप अभी स्पष्ट नहीं है।

इस मुद्दे का सबसे संवेदनशील पहलू दक्षिण भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों की चिंता है कि जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन करने के बावजूद यदि परिसीमन का आधार केवल नई जनसंख्या बनता है तो संसद में उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रभावित हो सकता है। इसलिए परिसीमन के साथ संघीय संतुलन बनाए रखना सरकार के सामने बड़ी चुनौती है।

दूसरी ओर विपक्ष महिला आरक्षण के पक्ष में रहते हुए भी इसे परिसीमन के साथ जोड़ने पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष की मांग है कि महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की व्यवस्था को परिसीमन की प्रतीक्षा किए बिना लागू किया जाए। अप्रैल 2026 में इस दिशा में लाया गया संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में आवश्यक दो-तिहाई बहुमत हासिल नहीं कर सका था।

संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए दोनों सदनों में विशेष बहुमत जरूरी है। वर्तमान लोकसभा की प्रभावी सदस्य संख्या के हिसाब से सरकार को कम से कम 361 मतों की आवश्यकता है। यही कारण है कि सरकार को सहयोगी दलों के अलावा विपक्षी दलों का समर्थन भी जुटाना होगा।

यह पूरा घटनाक्रम केवल महिला आरक्षण तक सीमित नहीं है। परिसीमन के माध्यम से संसद और विधानसभाओं का प्रतिनिधित्व, राज्यों के बीच राजनीतिक शक्ति का संतुलन और भविष्य की चुनावी राजनीति का स्वरूप भी प्रभावित होगा।

निस्संदेह, प्रस्तावित विशेष सत्र सरकार के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति और संसदीय बहुमत की परीक्षा होगा। वहीं विपक्ष के लिए महिला अधिकारों के समर्थन और संघीय ढांचे की सुरक्षा के बीच अपनी राजनीतिक रणनीति स्पष्ट करने का अवसर होगा। देश की निगाहें अब संसद के अगले कदम पर टिकी हैं।