ढाका की बदलती बिसात और नई दिल्ली की कूटनीतिक परीक्षा

Dhaka's changing chessboard and New Delhi's diplomatic test

अशोक भाटिया

दक्षिण एशिया की राजनीति में इतिहास खुद को दोहराता नहीं है, बल्कि कई बार ऐसी करवट लेता है कि पुराने समीकरण धराशायी हो जाते हैं और नई चुनौतियां सामने आ खड़ी होती हैं। बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा आगामी दिसंबर में स्वदेश लौटने की घोषणा और इसके तुरंत बाद उनके पैतृक जिले गोपालगंज सहित देश के विभिन्न हिस्सों में भड़की हिंसा ने एक बार फिर इस पड़ोसी देश को अस्थिरता के मुहाने पर ला खड़ा किया है। अगस्त 2024 के छात्र आंदोलन और जनविद्रोह के बाद भारत में निर्वासित जीवन बिता रहीं उनासी वर्षीय शेख हसीना का यह कदम केवल एक व्यक्ति की घर वापसी की इच्छा भर नहीं है, बल्कि यह ढाका की नवनिर्वाचित तारिक रहमान सरकार की प्रशासनिक क्षमता, बांग्लादेश की न्यायिक व्यवस्था और भारत की विदेश नीति के सामने एक बेहद जटिल और संवेदनशील परीक्षा की घड़ी है।

हाल ही में नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग में अपने वकीलों के माध्यम से नए पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र के लिए आवेदन करके शेख हसीना ने स्पष्ट कर दिया है कि वे कानूनी और राजनीतिक मोर्चे पर आर-पार की लड़ाई लड़ने का मन बना चुकी हैं। यह जानते हुए भी कि नवंबर 2025 में बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने जुलाई-अगस्त 2024 के प्रदर्शनों के दौरान हुई मौतों के मामले में उनकी अनुपस्थिति में उन्हें मृत्युदंड की सजा सुनाई है, हसीना का अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने का इरादा कई गहरे राजनीतिक निहितार्थ रखता है। दूसरी ओर, फरवरी के आम चुनावों के बाद सत्ता में आई प्रधानमंत्री तारिक रहमान की सरकार ने इस आवेदन को खारिज करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें पासपोर्ट जारी करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। बांग्लादेश के कानून मंत्री मोहम्मद असदुज्जमां ने यह कहकर गेंद भारत के पाले में डाल दी है कि ढाका ने प्रत्यर्पण की सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं और अब अंतिम निर्णय नई दिल्ली को लेना है। उन्होंने वर्ष 1973 के विशेष कानून का हवाला देते हुए यह भी दोहराया है कि मानवता के विरुद्ध अपराध के दोषियों को अपनी सजा के खिलाफ अपील करने का अधिकार नहीं मिल सकता।

इस राजनीतिक और कानूनी रस्साकशी का सीधा असर बांग्लादेश की सड़कों पर दिखाई देने लगा है। शेख हसीना की वापसी की खबर फैलते ही उनकी प्रतिबंधित पार्टी अवामी लीग और छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने गोपालगंज में जिस तरह सुरक्षा बलों के बख्तरबंद वाहनों में आग लगाई, पुलिस चौकियों में तोड़फोड़ की, सत्तारूढ़ बीएनपी के दफ्तरों को निशाना बनाया और अगस्त 2024 की क्रांति के स्मारकों को क्षतिग्रस्त किया, वह इस बात का संकेत है कि बांग्लादेश का समाज अब भी गहरे ध्रुवीकरण का शिकार है। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सरकार को न केवल बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश की कई टुकड़ियां तैनात करनी पड़ीं और जिले के उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक को हटाना पड़ा, बल्कि प्रधानमंत्री तारिक रहमान को हालात की समीक्षा के लिए आपात कैबिनेट बैठक तक बुलानी पड़ी। यह घटनाक्रम दर्शाता है कि अवामी लीग को चुनावी प्रक्रिया से बाहर रखने और उसके नेताओं पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद, जमीनी स्तर पर हसीना का समर्थक वर्ग पूरी तरह निष्क्रिय नहीं हुआ है। किसी भी लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिशोध की भावना जब संस्थागत रूप लेने लगती है, तो वह स्थायी शांति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बन जाती है।

इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में भारत की स्थिति सबसे अधिक संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण है। भारत ने दशकों तक शेख हसीना के नेतृत्व में बांग्लादेश के साथ प्रगाढ़ रणनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध विकसित किए थे। वर्ष 2024 में जब हसीना को जान बचाकर ढाका छोड़ना पड़ा, तब भारत ने मानवीय आधार पर और एक पुराने मित्र के नाते उन्हें शरण दी। लेकिन आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं। ढाका में एक नई निर्वाचित सरकार है, जिसके साथ भारत को अपने दीर्घकालिक हितों, पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और व्यापारिक संबंधों को बनाए रखना है। बांग्लादेश सरकार बार-बार यह संदेश दे रही है कि द्विपक्षीय संबंधों में सामान्य स्थिति और उच्च स्तरीय यात्राओं के लिए हसीना का प्रत्यर्पण एक आवश्यक शर्त है। कूटनीतिक सूत्रों से मिल रहे संकेतों के अनुसार, भारत भी इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए पर्दे के पीछे रास्ता तलाश रहा है, लेकिन नई दिल्ली ने हसीना की सुरक्षित वापसी के लिए दो स्पष्ट शर्तें सामने रखी हैं। पहली शर्त यह है कि जिस तरह वे अगस्त 2024 में बांग्लादेशी सेना की निगरानी में सुरक्षित भारत आई थीं, उसी तरह उनकी वापसी भी बांग्लादेश की सेना की सीधी निगरानी और सैन्य विमान के जरिए सुनिश्चित की जाए। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि ढाका की सरकार उनकी प्राण रक्षा की गारंटी दे और उन्हें मृत्युदंड के खिलाफ उच्च अदालत में अपील करने तथा निष्पक्ष सुनवाई का पूरा कानूनी अवसर प्रदान करे।

नई दिल्ली के लिए बिना इन शर्तों के किसी भी समझौते पर आगे बढ़ना संभव नहीं है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां कानून का शासन सर्वोच्च है। भारत के प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 और वर्ष 2013 की भारत-बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि के प्रावधानों के तहत किसी भी व्यक्ति को केवल राजनीतिक दबाव में दूसरे देश को नहीं सौंपा जा सकता। संधि के अनुच्छेद छह में स्पष्ट रूप से यह सुरक्षा कवच मौजूद है कि यदि प्रत्यर्पण का अनुरोध राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित प्रतीत होता है या संबंधित व्यक्ति के साथ निष्पक्ष न्याय न होने की आशंका है, तो भारत उस अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है। यदि भारत बिना किसी ठोस कानूनी और सुरक्षा गारंटी के शेख हसीना को सौंपता है, तो इससे न केवल भारत की न्यायिक गरिमा पर प्रश्न उठेंगे, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक विश्वसनीय मित्र और शरणदाता के रूप में भारत की छवि भी प्रभावित होगी। वहीं, दूसरी ओर यदि भारत हसीना को अनिश्चितकाल तक अपने यहां रखता है और वे भारतीय धरती से राजनीतिक बयानबाजी जारी रखती हैं, तो ढाका में भारत-विरोधी भावनाओं को और हवा मिलेगी।

इस कूटनीतिक उलझन के बीच दिसंबर का महीना एक और कारण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। बारह दिसंबर को भारत और बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक 1996 की गंगा जल बंटवारा संधि की तीस वर्ष की अवधि समाप्त होने जा रही है। यह संधि उस समय हुई थी जब शेख हसीना पहली बार प्रधानमंत्री बनी थीं। आज जब इस संधि के नवीनीकरण या पुनर्समीक्षा का समय निकट आ गया है, तब दोनों देशों के बीच संवादहीनता और अविश्वास की खाई गहरी होती दिख रही है। भारत के अपने राज्य, विशेषकर बिहार और पश्चिम बंगाल, सिंचाई, पेयजल और कोलकाता बंदरगाह की नौवहन क्षमता बनाए रखने के लिए गंगा के जल में अधिक हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ, बांग्लादेश को अपने कृषि और पारिस्थितिक तंत्र को बचाने के लिए इस संधि की सख्त आवश्यकता है। यदि राजनीतिक तनाव के कारण जल संधि पर समय रहते सहमति नहीं बन पाती है, तो इसका सीधा नुकसान दोनों देशों के करोड़ों आम नागरिकों और किसानों को उठाना पड़ेगा।

बांग्लादेश के मौजूदा संकट का समाधान किसी एक व्यक्ति के प्रत्यर्पण या दमन में नहीं छिपा है, बल्कि समावेशी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली में निहित है। तारिक रहमान सरकार को यह समझना होगा कि अवामी लीग जैसे ऐतिहासिक राजनीतिक दल को पूरी तरह हाशिए पर धकेलकर और प्रतिशोध की राजनीति को बढ़ावा देकर देश में स्थिरता नहीं लाई जा सकती। न्यायिक प्रक्रिया तभी विश्वसनीय मानी जाती है जब आरोपी को अपना पक्ष रखने और निष्पक्ष सुनवाई का पूरा अवसर मिले। भारत के लिए भी यह समय अत्यधिक संयम, दूरदर्शिता और संतुलित कूटनीति का है। नई दिल्ली को कूटनीतिक माध्यमों का उपयोग करते हुए ढाका की सरकार के साथ संवाद के रास्ते खुले रखने होंगे। दक्षिण एशिया की शांति और समृद्धि के लिए यह आवश्यक है कि भारत और बांग्लादेश इतिहास के भावनात्मक बोझ और तात्कालिक राजनीतिक तनावों से ऊपर उठकर व्यावहारिक सहयोग की राह चुनें। पड़ोसी देशों के संबंध किसी एक नेता या दल के मोहताज नहीं होने चाहिए, बल्कि उनका आधार दोनों देशों के नागरिकों का साझा भविष्य और क्षेत्रीय स्थिरता होना चाहिए।