अशोक भाटिया
भारतीय लोकतंत्र में नैतिक जिम्मेदारी और राजनीतिक शुचिता का मुद्दा समय-समय पर करवटें लेता रहा है। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसी लोकतांत्रिक परिपक्वता और जवाबदेही की एक मिसाल बनकर सामने आया है। नीट-यूजी परीक्षा के विवादों, पेपर लीक के आरोपों और देशव्यापी छात्र आंदोलनों के लंबे दौर के बाद केंद्र सरकार के इस बड़े चेहरे का जाना महक एक व्यक्ति का इस्तीफा नहीं है, बल्कि यह देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, पारदर्शिता और लोकतांत्रिक दबाव की बड़ी जीत है। लेकिन राजनीति का एक शाश्वत नियम है कि जब दिल्ली में पत्ता हिलता है, तो उसकी सरसराहट राज्यों की राजधानियों तक भी पहुंचती है। धर्मेंद्र प्रधान के इस कदम ने न केवल केंद्र सरकार की जवाबदेही को रेखांकित किया है, बल्कि देश की राजनीति में एक नया नैतिक मानदंड भी स्थापित कर दिया है। इस घटनाक्रम के तुरंत बाद, देश भर में विपक्षी ताकतों और खासकर आम आदमी पार्टी ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया, लेकिन अब यही नैतिकता का तीर घूमकर खुद आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ मुड़ता दिख रहा है। विशेष रूप से पंजाब की सियासत में इस इस्तीफे के बाद से एक भारी भूचाल आया हुआ है, जहां मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस अब बेहद आक्रामक आंदोलन के मूड में है और राज्य के दो बड़े मंत्रियों के इस्तीफे की मांग जोर पकड़ रही है।
जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने अपना इस्तीफा सौंपा, तो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से लेकर पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा तक, पूरी पार्टी ने इसे युवाओं के संघर्ष और ईमानदारी की जीत के रूप में प्रचारित किया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि शिक्षा व्यवस्था में किसी भी स्तर पर हुई चूक पर शीर्ष नेतृत्व की जवाबदेही तय होनी ही चाहिए। लेकिन पंजाब की सियासत पर नजर रखने वाले विश्लेषकों का मानना है कि नैतिकता का यह सिद्धांत एकतरफा नहीं हो सकता। पंजाब में पिछले कुछ समय से कानून-व्यवस्था, प्रशासनिक विफलताएं, खनन और कुछ विभागों में पारदर्शिता की कमी को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को हथियार बनाकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और अन्य ताकतों ने ‘आप’ सरकार पर जबरदस्त नैतिक दबाव बना दिया है।
पंजाब के राजनीतिक गलियारों में इस बात की पुरजोर चर्चा है कि यदि केंद्र में पेपर लीक और प्रशासनिक चूकों के लिए कोई मंत्री नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ सकता है, तो पंजाब में विभिन्न मुद्दों और प्रशासनिक विफलताओं के घेरे में आए मंत्रियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? विपक्ष का सीधा हमला मुख्यमंत्री भगवंत मान की कैबिनेट के उन दो प्रमुख चेहरों पर है, जिनके विभागों को लेकर हाल के दिनों में गंभीर सवाल उठे हैं।
पंजाब की सियासत में इस समय सबसे बड़ा और तीखा हमला कांग्रेस पार्टी की ओर से देखा जा रहा है। पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर एक व्यापक रणनीति तैयार की है। कांग्रेस का तर्क बेहद सीधा और मारक है—जो आम आदमी पार्टी दिल्ली में बैठकर नैतिकता के लंबे-चौड़े भाषण देती है और केंद्रीय मंत्रियों के इस्तीफे पर जश्न मनाती है, वह अपने राज्य के मंत्रियों की गंभीर गलतियों पर पर्दा क्यों डाल रही है?
कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि पंजाब की जनता ने ‘बदलाव’ के नाम पर आम आदमी पार्टी को सत्ता सौंपी थी, लेकिन आज राज्य में प्रशासनिक अराजकता का माहौल है। कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि वह इस मुद्दे को केवल बयानों तक सीमित नहीं रखेगी, बल्कि ब्लॉक स्तर से लेकर चंडीगढ़ में राजभवन और मुख्यमंत्री आवास के घेराव तक एक बड़ा जन-आंदोलन शुरू करने जा रही है। कांग्रेस की इस आक्रामकता ने पंजाब की भगवंत मान सरकार को रक्षात्मक मुद्रा में आने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि कांग्रेस इस आंदोलन के जरिए सीधे तौर पर युवाओं, बेरोजगारों और आम जनता की भावनाओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है।
पंजाब में इस समय मंत्रियों के इस्तीफे की मांग और कांग्रेस के नेतृत्व में खड़े हो रहे आंदोलन के पीछे कई गहरे आंतरिक कारण हैं:जैसे प्रशासनिक जवाबदेही की कमी: पंजाब में कई सरकारी परीक्षाओं, भर्तियों और प्रशासनिक फैसलों को लेकर लगातार उंगलियां उठती रही हैं। कांग्रेस का आरोप है कि युवाओं को रोजगार देने के वादे पर सत्ता में आई सरकार के राज में कई विसंगतियां और भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं, जिन पर मुख्यमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं।नैतिक मापदंडों का दोहरा रवैया: विपक्षी नेताओं का कहना है कि राजनीति में मापदंड सबके लिए समान होने चाहिए। अगर केंद्र की गलती पर इस्तीफा सही है, तो पंजाब सरकार के मंत्रियों की गलतियों पर चुप्पी क्यों? कांग्रेस इसे ‘आप’ का पाखंड करार दे रही है।जनता का बढ़ता असंतोष: पंजाब का युवा और किसान वर्ग हमेशा से अपने अधिकारों के प्रति मुखर रहा है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद राज्य के युवाओं में भी यह संदेश गया है कि लोकतांत्रिक दबाव के आगे सरकारों को झुकना ही पड़ता है। इसी भावना को कांग्रेस एक बड़े राष्ट्रव्यापी और राज्यव्यापी आंदोलन में बदलने की कोशिश कर रही है।
यह इस समय पंजाब की राजनीति का सबसे बड़ा और यक्ष प्रश्न बना हुआ है। सूत्रों और राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, पंजाब कैबिनेट के दो मंत्रियों पर इस समय गाज गिरने की पूरी संभावना जताई जा रही है या कम से कम उन पर इस्तीफे का भारी दबाव है। हालांकि, आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अभी तक आधिकारिक तौर पर ऐसी किसी भी संभावना से इनकार किया है और इसे विपक्ष की राजनीति बताया है।
लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ अलग बयां करती है। किसी भी राजनीतिक दल के लिए आंतरिक संतुलन और जनता के बीच अपनी छवि को बचाना सबसे बड़ी चुनौती होती है। ‘आप’ इस समय दोहरी मुसीबत में है। एक तरफ अगर वह अपने मंत्रियों का इस्तीफा नहीं लेती है, तो कांग्रेस उसे ‘नैतिकता विरोधी’ और ‘दोहरे चरित्र वाली पार्टी’ साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। दूसरी तरफ, यदि मंत्रियों के इस्तीफे ले लिए जाते हैं, तो यह सीधे तौर पर कांग्रेस और विपक्ष की बड़ी राजनीतिक जीत मानी जाएगी और इससे सरकार की अपनी कमजोरी उजागर होगी। इसके बावजूद, अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि पार्टी अपनी ‘ईमानदार और जवाबदेह सरकार’ की छवि को बचाए रखने के लिए आने वाले दिनों में कैबिनेट में बड़ा फेरबदल कर सकती है, जिसमें इन दो विवादित मंत्रियों की छुट्टी की जा सकती है या उनके विभाग बदले जा सकते हैं।
आम आदमी पार्टी का उदय ही पारंपरिक राजनीति के खिलाफ, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन और उच्च नैतिक मूल्यों के आधार पर हुआ था। यही कारण है कि जनता इस पार्टी से अन्य दलों के मुकाबले कहीं अधिक शुचिता की उम्मीद करती है। लेकिन अब पंजाब में मुख्य विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस ने ‘आप’ को उसी के जाल में फंसा दिया है। कांग्रेस ने याद दिलाया है कि अतीत में मामूली आरोपों पर भी ‘आप’ दूसरे दलों के इस्तीफे की मांग करती थी, तो आज वह खुद अपने मंत्रियों का बचाव क्यों कर रही है?
पंजाब में भगवंत मान सरकार के लिए यह समय बेहद सतर्कता से कदम आगे बढ़ाने का है। कांग्रेस ने जिस तरह से मोर्चाबंदी की है और आंदोलन का मूड बनाया है, उसे देखते हुए सरकार इसे महज एक ‘राजनीतिक नौटंकी’ कहकर खारिज नहीं कर सकती। पंजाब की जनता बेहद बारीकी से देख रही है कि जिस बदलाव के नाम पर उन्होंने प्रचंड बहुमत दिया था, क्या वह बदलाव वाकई जमीन पर दिख रहा है या सत्ता में आने के बाद ‘आप’ भी उसी ढर्रे पर चल पड़ी है, जिस पर कभी पारंपरिक दल चला करते थे।
धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भारतीय राजनीति में एक स्वस्थ परंपरा की शुरुआत के रूप में देखा जाना चाहिए, जहां जनभावनाओं और छात्रों के आक्रोश का सम्मान करते हुए एक शीर्ष पद पर बैठे व्यक्ति ने जिम्मेदारी स्वीकार की। लेकिन इस घटना ने पंजाब की राजनीति को जिस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, वह यह साबित करता है कि लोकतंत्र में कोई भी दल जवाबदेही से बच नहीं सकता।
कांग्रेस का आंदोलन और पंजाब के दो मंत्रियों के इस्तीफे की मांग महज एक सियासी दांवपेच नहीं है, बल्कि यह इस बात की परीक्षा है कि हमारी प्रांतीय सरकारें नैतिक दबाव को किस तरह संभालती हैं। क्या मुख्यमंत्री भगवंत मान कड़े फैसले लेकर एक मिसाल कायम करेंगे, या फिर राजनीतिक नफे-नुकसान के गणित में उलझकर कांग्रेस के आंदोलन को और हवा देंगे? आने वाले कुछ दिन पंजाब की राजनीति की दशा और दिशा तय करने वाले होंगे, और यह देखना दिलचस्प होगा कि नैतिकता की इस नई कसौटी पर आम आदमी पार्टी खुद को कितना खरा साबित कर पाती है।
