शुक्रवार को खुलेगा ग्रामीण सत्ता का सियासी पिटारा

The political box of rural power will open on Friday

पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के परिणामों पर टिकी निगाहें

एन जी भट्ट

राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव का अगला और महत्वपूर्ण पड़ाव शुक्रवार, 20 नवंबर को सामने आएगा। प्रदेश के 37 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव परिणाम घोषित होंगे। सुबह आठ बजे से जिला मुख्यालयों पर मतगणना शुरू होगी।

शुक्रवार को 37 जिलों के 1,275 जिला परिषद और 7,543 पंचायत समिति वार्डों की मतगणना होगी। राज्य के शेष चार जिलों कोटा, बारां, करौली और श्रीगंगानगर में संबंधित पदों की मतगणना 17 दिसंबर को होगी।इन परिणामों से ग्रामीण राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस की वास्तविक राजनीतिक ताकत का काफी हद तक आकलन हो सकेगा। साथ ही निर्दलीय और क्षेत्रीय दलों की भूमिका भी स्पष्ट होगी।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लिए जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव परिणाम ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सरकार की नीतियों और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व के प्रति जनसमर्थन साबित करने का अवसर है, वहीं कांग्रेस के सामने ग्रामीण जनाधार को मजबूत बनाए रखने की चुनौती है। भारत आदिवासी पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, बसपा और निर्दलीय उम्मीदवार भी कई क्षेत्रों में समीकरण बदल सकते हैं।

भाजपा जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनावों और तदुपरांत प्रधान और उपप्रधान तथा जिला प्रमुख एवं उप जिला प्रमुख के चुनाव परिणामों में बाजी मारती है यह भजन लाल सरकार के तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले एक बड़ा उपहार होगा तथा इन चुनावों में अहम भूमिका निभाने वाले पार्टी नेताओं को भावी राजनीतिक नियुक्तियों और भजनलाल सरकार के प्रस्तावित मंत्रिपरिषद के विस्तार में इसका इनाम भी मिल सकता है। बताते है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को अपनी नई दिल्ली यात्रा में केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पंचायत राज चुनावों के बारे अपनी रिपोर्ट दी है।

राजस्थान की 14,403 ग्राम पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंच के चुनाव चार चरणों में पूरे हो चुके हैं। सरपंच और वार्ड पंच के चुनाव बेलेट पेपर पर हुए थे और उनमें किसी उम्मीदवार को पार्टी सिम्बल भी वितरीत नहीं हुए थे लेकिन जिला परिषद के 1,403 और पंचायत समितियों के 8,245 सदस्य पदों के चुनाव दलगत प्रत्याशियों के मध्य हुए तथा इनमें ईवीएम मशीन का उपयोग भी किया गया। अब इनके चुनाव परिणामों पर सबकी निगाहें हैं।

इस बार पंचायत चुनाव केवल गांवों की सरकार चुनने तक सीमित नहीं रहे, बल्कि अनेक स्थानों पर स्थानीय विधायकों, सांसदों और पूर्व जनप्रतिनिधियों की प्रतिष्ठा का प्रश्न भी बन गए। सरपंच के चुनाव में कई राजनीतिक दिग्गजों ने अपने समर्थित प्रत्याशियों को जिताने के लिए पूरी ताकत लगाई। कहीं विधायक की पसंद का उम्मीदवार मैदान में था तो कहीं सांसद और पूर्व मंत्री के समर्थक आमने-सामने थे। इसके बावजूद अनेक स्थानों पर राजनीतिक प्रभाव और सिफारिश के बजाय स्थानीय समीकरण, प्रत्याशी की व्यक्तिगत छवि और ग्रामीणों के भरोसे ने निर्णायक भूमिका निभाई।

सरपंच चुनाव के परिणामों में सबसे दिलचस्प पहलू यही रहा कि कितने वर्तमान विधायकों और सांसदों के समर्थित प्रत्याशी जीत पाए और कितनों को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि सरपंच चुनाव पार्टी के चुनाव चिह्न पर नहीं होते और राज्य निर्वाचन आयोग भी सांसदों-विधायकों के समर्थकों की जीत-हार का कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं करता। इसलिए इस संबंध में कोई निश्चित संख्या बताना सम्भव नहीं है फिर भी अलग-अलग क्षेत्रों से सामने आए चुनावी घटनाक्रम बताते हैं कि इस बार भी राजनीतिक रसूख हर जगह जीत की गारंटी नहीं बन पाया। ग्राम पंचायतों में मतदाता स्थानीय समस्याओं, व्यक्तिगत संपर्क, सामाजिक समीकरण और प्रत्याशी की उपलब्धता को अधिक महत्व देते हैं। यही कारण है कि कई जगह बड़े नेताओं के पसंदीदा उम्मीदवारों को भी मतदाताओं ने नकार दिया। दूसरी ओर सामान्य पृष्ठभूमि से आए उम्मीदवारों ने अपनी लोकप्रियता के दम पर जीत हासिल की। दरअसल, सरपंच चुनाव ने यह संदेश दिया है कि गांवों की राजनीति में बड़े नेताओं का प्रभाव महत्वपूर्ण जरूर है, लेकिन अंतिम फैसला मतदाता ही करता है।

शुक्रवार को आने वाले जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव परिणाम बताएंगे कि इस बार जिला और ब्लॉक स्तर की राजनीति में किस दल का प्रभाव कितना अधिक प्रभावी साबित हुआ है। ये परिणाम आने के बाद भी राजनीतिक दलों के लिए चुनौतियां समाप्त नहीं होगी क्योंकि जिला प्रमुख और प्रधान के चुनाव तक निर्वाचित जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों को अपने पक्ष में बनाए रखना उनके लिए सबसे बड़ी कसौटी होगी। इसके लिए राजनीतिक जोड़तोड़ और बाड़ाबंदी की संभावनाएं भी हैं।

जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव परिणामों के बाद भी राजनीतिक दलों की असली राजनीतिक परीक्षा अभी बाकी रहेगी क्योंकि 25 नवंबर को जिला प्रमुख, 26 नवंबर को उप जिला प्रमुख, 27 नवंबर को प्रधान और 28 नवंबर को उपप्रधान के चुनाव होंगे। इन पदों पर निर्वाचित सदस्य अपने बीच से ही अपना नेतृत्व चुनेंगे। राजस्थान में गाँवों की सरकारों के गठन होने के साथ ही पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की सम्पूर्ण प्रक्रिया सम्पन्न हो जायेगी।