रविवार दिल्ली नेटवर्क
देहरादून : राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सचिवालय में मुख्य सचिव को उनके स्टाफ ऑफिसर ललित मोहन रयाल के माध्यम से ज्ञापन सौंपा।
महासंघ द्वारा दिये गये मांग पत्र में 10 वर्षों से लगातार दैनिक, संविदा, विशेष श्रेणी, पी टी सी, आउटसोर्स कार्य करने वाले कार्मिकों को माननीय न्यायलय के निर्देशों के अनुसार नियमितिकरण करने के साथ माननीय मुख्यमंत्री की बैठक में लिए निर्णय अनुसार राज्य कार्मिकों की भांति सार्वजनिक निगमों, निकायों, उपक्रमों के कार्मिकों के आदेश एक साथ करने, जैसे महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, पद्दोनति में शिथिलीकरण, 1900 रू ग्रेड वेतन के स्थान पर 2000 ग्रेड वेतन, वेतन विसंगति समिति की रिपोर्ट ओपन करने, विषयों पर उद्योग विभाग द्वारा अनावश्यक बिलम्ब किया जाना आदि।
स्टाफ ऑफिसर एवं अपर सचिव (कार्मिक) द्वारा ज्ञापन लेते हुये जानकारी दी गयी कि नियमितीकरण हेतु प्रस्ताव उच्च स्तर विचाराधीन है, जिस पर अन्तिम निर्णय सरकार/कैबिनेट के अधीन होना है। जिसके लिए पुनः स्मरण कराया जा रहा है ।
ज्ञापन देने वालों में रमेश विंजोला, टी एस बिष्ट, दिनेश गोसांई, दिनेश पन्त, श्याम सिंह नेगी, ओ पी भट्ट, राजेश रमोला, राकेश पेटवाल, दिवाकर शाही, संदीप मल्होत्रा, शिशुपाल रावत, वी एस रावत आदि उपस्थित रहे।
