प्रस्तावित परिसीमन से भारत के संघीय ढांचे को खतरा

परिसीमन उच्च-विकास वाले राज्यों की ओर शक्ति को झुका सकता है, जिससे उच्च कुल प्रजनन दर वाले उत्तरी राज्यों को संघीय मामलों में अधिक नियंत्रण मिल सकता है। बिहार और यूपी को अतिरिक्त सीटें मिल सकती हैं, जिससे सभी राज्यों को प्रभावित करने वाली केंद्रीय नीतियों पर उनका प्रभाव बढ़ सकता है।

प्रियंका सौरभ

भारत में परिसीमन अभ्यास, जिसकी देखरेख राष्ट्रपति द्वारा चुनाव आयोग के परामर्श से नियुक्त परिसीमन आयोग द्वारा की जाती है, का उद्देश्य जनसंख्या परिवर्तन के आधार पर लोकसभा और विधानसभा सीटों को फिर से संगठित करना है, जिससे प्रतिनिधि शासन सुनिश्चित हो सके। हालाँकि, यह प्रक्रिया कुछ लोगों के लिए संभावित नुक़सान के बारे में चिंताएँ पैदा करती है, जिससे राष्ट्र के संघीय ढांचे पर असर पड़ता है। नियंत्रित जनसंख्या वृद्धि वाले दक्षिणी राज्यों में कम प्रतिनिधित्व के कारण संघ के निर्णयों में प्रभाव कम होने का जोखिम है। तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व कम हो सकता है, जिससे उच्च सकल घरेलू उत्पाद योगदान के बावजूद राष्ट्रीय मुद्दों में इसकी आवाज़ प्रभावित हो सकती है। परिसीमन उच्च-विकास वाले राज्यों की ओर शक्ति को झुका सकता है, जिससे उच्च कुल प्रजनन दर वाले उत्तरी राज्यों को संघीय मामलों में अधिक नियंत्रण मिल सकता है। बिहार और यूपी को अतिरिक्त सीटें मिल सकती हैं, जिससे सभी राज्यों को प्रभावित करने वाली केंद्रीय नीतियों पर उनका प्रभाव बढ़ सकता है।

उच्च जनसंख्या वाले राज्यों के लिए प्रतिनिधित्व बढ़ाने से उन क्षेत्रों के पक्ष में संसाधनों का पुनर्वितरण हो सकता है, जिससे समान विकास प्रभावित हो सकता है। उत्तर प्रदेश के लिए अतिरिक्त सीटें अधिक केंद्रीय निधि प्राप्त कर सकती हैं, जबकि केरल जैसे कम प्रतिनिधित्व वाले राज्यों को कम संसाधन मिल सकते हैं। अधिक जनसंख्या वाले राज्यों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व और संसाधनों तक पहुँच असमान विकास को जन्म दे सकती है, जिससे कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्र अलग-थलग पड़ सकते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों ने ऐतिहासिक रूप से कम प्रतिनिधित्व के कारण विकास में हाशिए पर रहने का अनुभव किया है, एक ऐसी स्थिति जो नए परिसीमन के साथ और भी खराब हो सकती है। कम सीटों और संसाधनों के कारण हाशिए पर महसूस करने वाले छोटे राज्य अलगाववादी भावनाओं को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे राष्ट्रीय एकता को ख़तरा हो सकता है। सिक्किम जैसे छोटे राज्यों के अलग-थलग महसूस करने का जोखिम बढ़ सकता है यदि उन्हें लगता है कि उनकी चिंताओं का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व किया जाता है, जिससे संघ की संप्रभुता और अखंडता को ख़तरा हो सकता है।

हिंदी भाषी राज्यों में अधिक प्रतिनिधित्व गैर-हिंदी क्षेत्रों को हाशिए पर डाल सकता है, जिससे सांस्कृतिक समानता के बारे में चिंताएँ बढ़ सकती हैं। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में प्रभाव में कमी आ सकती है, जिससे सांस्कृतिक पहचान की सुरक्षा की माँग बढ़ सकती है। अधिक जनसंख्या वाले राज्यों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व चुनिंदा क्षेत्रों में सत्ता को केंद्रीकृत कर सकता है, जिससे राज्य की स्वायत्तता कम हो सकती है और सहकारी संघवाद कमजोर हो सकता है। दक्षिणी राज्य केंद्रीय नीतियों को उत्तरी हितों से अत्यधिक प्रभावित मान सकते हैं। कम जनसंख्या वृद्धि लेकिन उच्च कर योगदान वाले राज्यों में कम प्रतिनिधित्व हो सकता है, जिससे राजकोषीय असमानताओं का ख़तरा हो सकता है। यदि सीट आवंटन कम उत्पादक क्षेत्रों के पक्ष में होता है, तो महाराष्ट्र को कम केंद्रीय निधि का सामना करना पड़ सकता है। उच्च-कुल प्रजनन दर वाले राज्यों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व असमान संसाधन आवंटन की ओर ले जा सकता है, जिससे विकसित राज्यों की केंद्रीय निधियों तक पहुँच प्रभावित हो सकती है।

उत्तर प्रदेश को अधिक केंद्रीय निधियाँ मिल सकती हैं, जबकि कर्नाटक जैसे योगदान देने वाले राज्यों को बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक रूप से उन्नत राज्यों के लिए कम प्रतिनिधित्व राजस्व-केंद्रित नीतियों को प्राथमिकता से हटा सकता है, जिससे राजकोषीय स्थिरता प्रभावित हो सकती है। औद्योगिक नीति पर तमिलनाडु का इनपुट कम हो सकता है, जिससे राष्ट्रीय राजस्व पहल प्रभावित हो सकती है। उच्च कुल प्रजनन दर (राज्यों) के पक्ष में पुनर्वितरण से उन राज्यों के लिए केंद्र प्रायोजित योजना आवंटन में वृद्धि हो सकती है, संभवतः कम कुल प्रजनन दर वाले राज्यों की क़ीमत पर। बिहार जैसे उच्च-जनसंख्या वाले राज्यों को अधिक योजना निधि मिल सकती है, जबकि तमिलनाडु जैसे नियंत्रित जनसंख्या और महत्त्वपूर्ण योगदान वाले राज्यों को कार्यक्रम निधि में कमी देखने को मिल सकती है। राज्यों को जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए प्रोत्साहन खोना पड़ सकता है। केरल जैसे प्रभावी परिवार नियोजन राज्यों को कम राजकोषीय लाभ मिल सकता है, संभवतः अन्य राज्यों को समान प्रयासों से हतोत्साहित कर सकता है।

असंतुलन क्षेत्रों के बीच अधिक आय असमानता की ओर ले जा सकता है, संभवतः आर्थिक रूप से विवश क्षेत्रों से अधिक विकसित राज्यों में प्रवास प्रवाह को बढ़ावा दे सकता है। प्रति राज्य लोकसभा सीटों की सीमा तय करने से क्षेत्रीय आकांक्षाओं के साथ प्रतिनिधित्व को संतुलित करने के लिए संभावित समाधान सामने आएंगे। प्रति राज्य सीटों को सीमित करने से संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सकता है और अधिक आबादी वाले राज्यों द्वारा असंगत प्रभाव को रोका जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिनिधि सभा ने सीटों की सीमा 435 (1913 से) तय की है, जो कुल संख्या का विस्तार किए बिना राज्यों के बीच पुनर्वितरण करती है, जिससे संतुलित राज्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है। सीटों को आनुपातिक रूप से जोड़ने से जनसंख्या-नियंत्रित राज्यों को दंडित किए बिना लोकतांत्रिक विस्तार की अनुमति मिलती है। जर्मन बुंडेस्टैग मिश्रित-सदस्यीय दृष्टिकोण का उपयोग करता है, विशेष क्षेत्रों को नुक़सान पहुँचाए बिना आनुपातिकता बनाए रखने के लिए आवश्यकतानुसार सीटें जोड़ता है। राज्यसभा की भूमिका बढ़ाने से क्षेत्रीय हितों में वृद्धि होती है, क्योंकि यह आबादी के बजाय राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है।

राज्यसभा का प्रभाव बढ़ाने से यूरोपीय संघ की घटती आनुपातिकता को प्रतिबिंबित किया जा सकता है, जहाँ कम आबादी के बावजूद छोटे सदस्य राज्य महत्त्वपूर्ण प्रतिनिधित्व बनाए रखते हैं। अतिरिक्त अनुदान प्रदान करने से जनसंख्या-नियंत्रण प्रयासों को पुरस्कृत किया जाता है, जिससे केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में राजकोषीय निष्पक्षता सुनिश्चित होती है। कम प्रतिनिधित्व के बावजूद केरल और तमिलनाडु को लक्षित विकास निधि मिल सकती है। परिसीमन पर एक और रोक लगाने से प्रतिनिधित्व में अचानक बदलाव के बिना स्थिरता और नीति अनुकूलन की अनुमति मिलती है। फ़्रीज को बढ़ाने से जनसंख्या में होने वाले बदलावों के साथ क्रमिक समायोजन की अनुमति मिलेगी, जिससे संघीय सद्भाव बना रहेगा। क्षेत्रीय आकांक्षाओं को सम्बोधित करने में संघीय ढांचे के भीतर क्षेत्रीय भाषाओं, परंपराओं और प्रथाओं का सम्मान करने वाली नीतियों को बढ़ावा देकर सांस्कृतिक विशिष्टता को मान्यता देना शामिल है। विशेष विधायी उपाय या विकास अनुदान मज़बूत क्षेत्रीय पहचान वाले राज्यों में सांस्कृतिक संरक्षण का समर्थन कर सकते हैं, यूरोपीय संघ में सदस्य-राज्य विविधता को बढ़ावा देने वाली सांस्कृतिक नीतियों के समान।

अंतर-राज्य परिषद जैसे सशक्त मंच क्षेत्रीय मुद्दों पर सहयोग को बढ़ावा देते हैं, क्षेत्रीय तनाव को कम करते हैं और सहकारी संघवाद के माध्यम से शिकायतों का समाधान करते हैं। परिसीमन की कवायद भारत के संघीय ढांचे और राजकोषीय इक्विटी के लिए महत्त्वपूर्ण चुनौतियाँ लाती है, जिससे प्रतिनिधित्व और क्षेत्रीय आकांक्षाओं के बीच संतुलन बनाने वाले समाधानों की आवश्यकता होती है।