डॉ. सत्यवान सौरभ
लोकतंत्र केवल चुनावों से नहीं चलता, बल्कि नागरिकों की सक्रिय भागीदारी, संवाद, असहमति और उत्तरदायित्व से भी संचालित होता है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में आंदोलन सामाजिक चेतना का माध्यम होते हैं। वे सत्ता को आईना दिखाते हैं, जनता की पीड़ा को स्वर देते हैं और नीतिगत सुधारों का मार्ग प्रशस्त करते हैं। किंतु इतिहास यह भी बताता है कि हर आंदोलन स्वतः पवित्र नहीं होता और न ही हर आंदोलन संदेह से परे होता है। यदि किसी आंदोलन के उद्देश्य, नेतृत्व, वित्तीय स्रोत, संगठनात्मक संरचना और कार्यशैली पर गंभीर प्रश्न उठते हैं, तो उनका उत्तर भी लोकतांत्रिक पारदर्शिता के साथ दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार, किसी आंदोलन के विरुद्ध लगाए गए आरोपों का भी मूल्यांकन प्रमाणों के आधार पर होना चाहिए, न कि केवल राजनीतिक धारणाओं के आधार पर।
हाल के वर्षों में भारत में अनेक आंदोलनों ने राष्ट्रीय विमर्श को प्रभावित किया है। किसान आंदोलन, नागरिकता संशोधन कानून के विरोध प्रदर्शन, विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरुद्ध आंदोलन तथा युवाओं से जुड़े अनेक अभियान इसका उदाहरण हैं। इन आंदोलनों ने यह स्पष्ट किया कि देश का युवा वर्ग अपने अधिकारों और भविष्य के प्रश्नों पर मुखर है। साथ ही, इन आंदोलनों ने यह प्रश्न भी उठाया कि किसी जनांदोलन की वैधता केवल उसके उद्देश्य से नहीं, बल्कि उसके संचालन की पारदर्शिता और उत्तरदायित्व से भी तय होती है।
जब कोई नया चेहरा अचानक राष्ट्रीय स्तर पर उभरता है, सोशल मीडिया पर अल्प समय में अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त करता है या किसी बड़े आंदोलन का नेतृत्व करता दिखाई देता है, तो स्वाभाविक रूप से जिज्ञासा उत्पन्न होती है। लोग उसके जीवन, पृष्ठभूमि, वैचारिक यात्रा, आर्थिक स्रोत और संगठनात्मक क्षमता के बारे में जानना चाहते हैं। लोकतंत्र में यह जिज्ञासा अनुचित नहीं है। सार्वजनिक जीवन में सक्रिय व्यक्ति से सार्वजनिक जवाबदेही की अपेक्षा भी स्वाभाविक है। किंतु जिज्ञासा और आरोप के बीच एक स्पष्ट रेखा होती है। प्रश्न पूछना लोकतांत्रिक अधिकार है, जबकि बिना प्रमाण किसी निष्कर्ष पर पहुँच जाना लोकतांत्रिक विवेक के विपरीत है।
आज सोशल मीडिया ने राजनीति की प्रकृति बदल दी है। पहले लोकप्रियता वर्षों के संघर्ष से मिलती थी, अब कभी-कभी कुछ दिनों में लाखों-करोड़ों लोगों तक पहुँच बन जाती है। एल्गोरिद्म, वायरल सामग्री, मीडिया कवरेज, समर्थकों के अभियान, विज्ञापन और डिजिटल नेटवर्क किसी व्यक्ति की पहुँच को बहुत तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। इसलिए केवल अनुयायियों की संख्या देखकर किसी षड्यंत्र का निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर यदि किसी डिजिटल अभियान में कृत्रिम प्रचार, बॉट नेटवर्क या अपारदर्शी संसाधनों के संकेत मिलते हैं, तो उनकी स्वतंत्र जाँच भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा होनी चाहिए।
लोकतंत्र में आंदोलन की सफलता केवल भीड़ की संख्या से नहीं मापी जाती। कई बार छोटे आंदोलन बड़े परिवर्तन का कारण बनते हैं और कई बार विशाल भीड़ भी स्थायी प्रभाव नहीं छोड़ पाती। किंतु किसी आंदोलन में यदि हिंसा, सार्वजनिक संपत्ति की क्षति, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव या उकसावे की घटनाएँ सामने आती हैं, तो उनकी निष्पक्ष जाँच आवश्यक हो जाती है। यह भी उतना ही आवश्यक है कि दोषियों की पहचान व्यक्तिगत जिम्मेदारी के आधार पर हो, न कि पूरे आंदोलन या पूरे समाज को एक ही रंग में रंग दिया जाए।
भारत का संविधान नागरिकों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार देता है। साथ ही, राज्य पर यह दायित्व भी डालता है कि वह कानून-व्यवस्था बनाए रखे। इसलिए लोकतंत्र में आंदोलन और प्रशासन दोनों की परीक्षा होती है। यदि आंदोलन हिंसक होता है तो उसका नैतिक आधार कमजोर पड़ता है। यदि प्रशासन आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग करता है तो उसकी वैधता पर प्रश्न उठते हैं। संतुलन ही लोकतंत्र की पहचान है।
राजनीतिक दलों का आंदोलनों में शामिल होना भी भारतीय राजनीति की पुरानी परंपरा है। विपक्ष का काम केवल संसद में बहस करना नहीं, बल्कि जनता के बीच जाकर सरकार की नीतियों का विरोध करना भी है। इसी प्रकार सत्ता पक्ष का दायित्व केवल विरोध को राजनीतिक साज़िश बताना नहीं, बल्कि जनता के वास्तविक प्रश्नों का समाधान प्रस्तुत करना भी है। लोकतंत्र में स्वस्थ विपक्ष और उत्तरदायी सरकार दोनों समान रूप से आवश्यक हैं।
आंदोलनों के वित्तीय स्रोतों पर पारदर्शिता का प्रश्न भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। लंबे समय तक चलने वाले धरने, मंच, प्रचार, परिवहन, भोजन और अन्य व्यवस्थाओं के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है। इसलिए यह अपेक्षा अस्वाभाविक नहीं कि बड़े आंदोलनों के आयोजक अपने वित्तीय स्रोतों के प्रति पारदर्शी रहें। इसी प्रकार यदि किसी संगठन पर विदेशी फंडिंग या अन्य अवैध आर्थिक सहायता का आरोप लगाया जाता है, तो उसका निर्णय केवल वैधानिक जाँच और न्यायिक प्रक्रिया से ही होना चाहिए। लोकतंत्र में आरोप और प्रमाण समानार्थी नहीं होते।
भारत का युवा वर्ग आज अनेक चुनौतियों से जूझ रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं के आरोप, भर्ती प्रक्रियाओं में विलंब, बेरोज़गारी और भविष्य की अनिश्चितता युवाओं में असंतोष पैदा करती है। यदि इन वास्तविक समस्याओं का समाधान समय पर न हो, तो कोई भी आंदोलन व्यापक समर्थन प्राप्त कर सकता है। इसलिए सरकारों के लिए सबसे बड़ा उत्तर आंदोलन को दबाना नहीं, बल्कि उन कारणों का समाधान करना है जो आंदोलन की पृष्ठभूमि बनते हैं।
उधर आंदोलनकारियों की भी जिम्मेदारी कम नहीं है। यदि आंदोलन किसी विशेष मुद्दे पर है, तो उसका फोकस उसी मुद्दे पर रहना चाहिए। यदि विभिन्न असंबंधित राजनीतिक या वैचारिक एजेंडे उसमें शामिल होने लगें, तो आम नागरिकों के मन में भ्रम उत्पन्न होना स्वाभाविक है। यही कारण है कि किसी भी जनांदोलन की विश्वसनीयता उसके अनुशासन, स्पष्ट उद्देश्य और शांतिपूर्ण चरित्र से बनती है।
भारत का लोकतंत्र अनेक उतार-चढ़ावों से गुजरा है। इस देश ने आपातकाल भी देखा है और शांतिपूर्ण जनांदोलन भी। इसलिए लोकतंत्र को मजबूत करने का मार्ग न तो अंध-समर्थन है और न ही अंध-विरोध। लोकतंत्र की शक्ति आलोचनात्मक विवेक में निहित है। नागरिकों को सरकार से भी प्रश्न पूछने चाहिए और आंदोलनकारियों से भी। मीडिया को भी दोनों पक्षों की समान गंभीरता से पड़ताल करनी चाहिए।
आज आवश्यकता इस बात की है कि सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता बढ़े। जो भी व्यक्ति राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व का दावा करता है, उसे अपनी पृष्ठभूमि, संगठनात्मक ढाँचे और संसाधनों के बारे में स्पष्ट जानकारी देने में संकोच नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार सरकारों को भी आलोचना को राष्ट्रविरोध मानने के बजाय लोकतांत्रिक विमर्श का हिस्सा समझना चाहिए। प्रश्न पूछना लोकतंत्र की आत्मा है, पर उत्तर साक्ष्यों पर आधारित होने चाहिए।
लोकतंत्र का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि हम मतभेदों को संवाद में बदल पाते हैं या नहीं। यदि हर विरोध को षड्यंत्र और हर सरकार को शत्रु मान लिया जाएगा, तो लोकतांत्रिक संस्थाएँ कमजोर होंगी। वहीं यदि हर प्रश्न को देशद्रोह या हर आलोचना को विदेशी एजेंडा कहकर खारिज कर दिया जाएगा, तब भी लोकतंत्र का नुकसान होगा।
भारत जैसा विशाल और विविधतापूर्ण राष्ट्र केवल भावनाओं से नहीं, बल्कि संस्थाओं, संविधान और नागरिक विवेक से चलता है। इसलिए किसी भी आंदोलन, नेता या सरकार के बारे में अंतिम निर्णय तथ्यों, प्रमाणों और निष्पक्ष जाँच पर आधारित होना चाहिए। लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति न तो भीड़ है और न सत्ता, बल्कि सत्य है। सत्य तक पहुँचने का मार्ग प्रश्नों से होकर अवश्य जाता है, किंतु उन प्रश्नों के उत्तर प्रमाणों से ही मिलते हैं। यही लोकतंत्र की परिपक्वता है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी।
