दीपक कुमार त्यागी
लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य दिनेश कुमार गोयल ने जनहित से जुड़े तीन महत्वपूर्ण विषयों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए विधान परिषद में नियम-110 एवं नियम-111 के अंतर्गत सूचनाएं प्रस्तुत कीं। उन्होंने प्रदेश के सरकारी भवनों की जर्जर स्थिति, सार्वजनिक उपयोग की सरकारी भूमि पर हो रहे अवैध कब्जों तथा मेरठ महानगर की वर्षों से लंबित सीवर लाइन परियोजना को तत्काल प्राथमिकता के आधार पर समाधान कराने की मांग की।
एमएलसी श्री गोयल ने कहा कि मेरठ महानगर के जोन-6, पार्ट-1 में लगभग तीन वर्ष पूर्व तैयार की गई सीवर लाइन को आज तक चालू न किए जाने का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि लगभग 112 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित यह परियोजना शुरू होने से लगभग 20 लाख लोगों को जल निकासी की समस्या से राहत मिलेगी। उन्होंने सरकार से इस परियोजना को तत्काल संचालित कराने की मांग की।
एमएलसी दिनेश गोयल ने कहा कि प्रदेश के अनेक सरकारी कार्यालय, पंचायत भवन, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र एवं अन्य सार्वजनिक भवन जर्जर अवस्था में हैं, जिससे कर्मचारियों और आम नागरिकों की सुरक्षा पर गंभीर खतरा बना हुआ है। उन्होंने सरकार से सभी जर्जर भवनों का तकनीकी सर्वे कराकर आवश्यकतानुसार मरम्मत, पुनर्निर्माण तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की।
इसके अतिरिक्त विषय में उन्होंने प्रदेशभर में चारागाह, नदी, तालाब एवं अन्य सार्वजनिक उपयोग की सरकारी भूमि पर हो रहे अवैध कब्जों और अनियमित आवंटनों पर चिंता व्यक्त करते हुए निष्पक्ष जांच, अवैध कब्जों को हटाने तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक संपत्तियों का संरक्षण जनहित और पर्यावरण संरक्षण के लिए अत्यंत आवश्यक है।
एमएलसी दिनेश कुमार गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार इन जनहित के मुद्दों पर गंभीरता पर विचार कर शीघ्र प्रभावी कार्रवाई करेगी, जिससे प्रदेश के नागरिकों को राहत मिलेगी तथा सरकारी संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित हो सकेगा।
