अशोक भाटिया
भारत में सांस लेना अब महज जिंदा रहने का जरिया नहीं रह गया है, बल्कि यह धीरे-धीरे मौत का सबसे बड़ा और खामोश कारण बनता जा रहा है।सुबह की जो ताज़ी हवा किसी भी इंसान के भीतर नए जीवन और ऊर्जा का संचार करने के लिए होनी चाहिए, वह आज हमारे फेफड़ों में ज़हर घोल रही है। भारत के महानगरों से लेकर छोटे कस्बों तक, आसमान में छाई धुंध और हवा में तैरते बारीक कण (पीएम 2.5 और पीएम 10) इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हम एक सामूहिक स्वास्थ्य आपातकाल के मुहाने पर खड़े हैं। यह संकट किसी एक मौसम या त्योहार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी आधुनिक जीवनशैली, लापरवाह नीतियों और सामूहिक असंवेदनशीलता का एक ऐसा चक्रव्यूह बन चुका है, जिसने हर नागरिक को असमय मौत के साए में जीने के लिए मजबूर कर दिया है। जब हम विकास की बड़ी-बड़ी बातें करते हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी धमक का जश्न मनाते हैं, तब हमारी पीठ पीछे एक पूरी पीढ़ी फेफड़ों की गंभीर बीमारियों, दिल के दौरों और मानसिक अवसान की तरफ धकेली जा रही है। यह महज पर्यावरण का क्षरण नहीं है, यह एक राष्ट्रीय त्रासदी है जिसे हम रोज़ थोड़ा-थोड़ा करके खुद ही लिख रहे हैं।
इस जानलेवा माहौल को बनाने में हमारे त्योहारों और उत्सवों के नाम पर होने वाली अति का एक बहुत बड़ा हाथ है। हर साल दिवाली, शादियों और अन्य सामाजिक समारोहों के दौरान देश भर में भारी मात्रा में जलने वाले पटाखे इस संकट को चरम पर पहुंचा देते हैं। पटाखों से निकलने वाला धुआं साधारण धुआं नहीं होता; इसमें तांबा, कैडमियम, सल्फर, एल्युमिनियम और बेरियम जैसे बेहद खतरनाक भारी तत्व होते हैं, जो हवा में हफ्तों तक तैरते रहते हैं। एक रात की आतिशबाजी और कुछ घंटों का दिखावटी मनोरंजन आने वाले कई महीनों के लिए हवा को सांस लेने के अयोग्य बना देता है। विडंबना यह है कि इसे हम अपनी संस्कृति और परंपरा का हिस्सा मानकर सही ठहराने की कोशिश करते हैं, जबकि कोई भी धर्म या परंपरा किसी मासूम के फेफड़ों को छलनी करने या नवजात शिशुओं को जन्म से ही अस्थमा का रोगी बनाने की इजाजत नहीं देता। पटाखों के इस बारूद ने हमारी चेतना को इस कदर सुन्न कर दिया है कि हम अगली सुबह सड़कों पर बिछी राख और सांस लेने में होने वाली तकलीफ को नियति मानकर स्वीकार कर लेते हैं। यह एक ऐसा आत्मघाती व्यवहार है, जिसकी कीमत हमारी आने वाली पीढ़ियां चुका रही हैं।
उत्सवों के इस मौसमी प्रदूषण से इतर जो प्रदूषण हमारी रगों में हर सेकंड ज़हर भर रहा है, वह है हमारे शहरों की सड़कों पर अंधाधुंध दौड़ने वाले और धुआं उगलने वाले वाहन। सार्वजनिक परिवहन की लचर व्यवस्था और निजी वाहनों को प्रतिष्ठा का प्रतीक मानने की सामाजिक होड़ ने भारतीय सड़कों को चलते-फिरते प्रदूषण के कारखानों में तब्दील कर दिया है। डीजल और पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां, विशेषकर पुरानी कमर्शियल गाड़ियां और भारी ट्रक, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैसों का सबसे बड़ा स्रोत हैं। ट्रैफिक जाम में फंसी गाड़ियों का साइलेंसर जब लगातार धुआं फेंकता है, तो सड़कों के आसपास रहने वाले, पैदल चलने वाले और सबसे ज्यादा सुरक्षात्मक घेरे से बाहर रहने वाले गरीब तबके के लोग सीधे तौर पर मौत के इस धुएं को अपने भीतर खींचते हैं। वाहनों का यह धुआं हमारे शहरों की आबोहवा को इस कदर घोंट रहा है कि सर्दियों के दिनों में प्रदूषण का स्तर सुरक्षित मानकों से बीस से तीस गुना तक ऊपर चला जाता है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर चमचमाती सड़कें और फ्लाईओवर्स तो बना रहे हैं, लेकिन उन पर रेंगने वाली गाड़ियों से निकलने वाले धुएं का कोई पुख्ता और टिकाऊ समाधान ढूंढने में पूरी तरह नाकाम साबित हुए हैं।
इस भयावह जमीनी हकीकत को हाल ही में अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय ने भी बेहद गंभीरता से रेखांकित किया है। स्वीडन के विश्व प्रसिद्ध कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट की एक हालिया और बेहद महत्वपूर्ण रिसर्च ने इस दिशा में ऐसे चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए हैं जो हमारी रूह को कंपा देने के लिए काफी हैं। इस स्वीडिश रिसर्च के अनुसार, केवल साल 2009 से 2019 के बीच के एक दशक में ही वायु प्रदूषण की वजह से भारत में 38 लाख लोगों की असामयिक मौत हो गई। 38 लाख का यह आंकड़ा कोई साधारण संख्या नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हमारी हवा एक मूक कातिल बन चुकी है जो युद्ध या महामारियों से भी ज़्यादा तेज़ी से इंसानी जिंदगियों को लील रही है। कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में स्पष्ट किया है कि भारत के प्रदूषित क्षेत्रों में लंबे समय तक रहने वाले लोगों की औसतन जीवन प्रत्याशा में पांच से सात साल तक की भारी कमी आ रही है। इस शोध में यह भी खुलासा किया गया है कि हवा में मौजूद पीएम 2.5 के अति सूक्ष्म कण सीधे हमारे रक्त प्रवाह में प्रवेश कर जाते हैं और मस्तिष्क तथा हृदय तक पहुंचकर कम उम्र के लोगों में स्ट्रोक, कार्डियक अरेस्ट और अल्जाइमर जैसी घातक न्यूरोलॉजिकल बीमारियों का कारण बन रहे हैं। स्वीडन के वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि यदि भारत ने तुरंत अपने वायु गुणवत्ता मानकों में क्रांतिकारी सुधार नहीं किए, तो स्वास्थ्य प्रणालियों पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ देश की जीडीपी को खोखला कर देगा।
यह रिसर्च हमें यह समझने के लिए मजबूर करती है कि प्रदूषण अब सिर्फ एक दृश्य संकट नहीं है, बल्कि यह एक अदृश्य हत्यारा है जो हमारे घरों की चारदीवारी के भीतर भी सुरक्षित नहीं रहने दे रहा है। हम महंगे एयर प्यूरीफायर खरीदकर या चेहरे पर मास्क लगाकर इस सच से मुंह नहीं मोड़ सकते। भारत की विशाल आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जो झुग्गियों, फुटपाथों और खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है, उसके पास तो मास्क या प्यूरीफायर का कोई विकल्प भी नहीं है। यह पर्यावरण के मोर्चे पर सामाजिक असमानता का सबसे क्रूर चेहरा है, जहां अमीरों की गाड़ियां धुआं छोड़ती हैं और उसकी कीमत सड़कों पर झाड़ू लगाने वाला या रेहड़ी पटरी लगाने वाला गरीब अपनी जान देकर चुकाता है। अदालतों की फटकार, सरकारों के लोक-लुभावन वादे और कागजी नीतियां हर साल बनती हैं, लेकिन धरातल पर उनकी प्रभावशीलता शून्य दिखाई देती है क्योंकि क्रियान्वयन के स्तर पर इच्छाशक्ति का घोर अभाव है।
इस जानलेवा दलदल से बाहर निकलने का रास्ता केवल सरकारों के भरोसे नहीं खोजा जा सकता। इसके लिए एक बड़े सामाजिक और प्रशासनिक पुनर्जागरण की आवश्यकता है। सबसे पहले, हमें अपनी उत्सवधर्मिता को पर्यावरण-अनुकूल आदतों में बदलना होगा; पटाखों पर पूर्ण और व्यावहारिक प्रतिबंध के साथ-साथ ग्रीन-सेलिब्रेशन को बढ़ावा देना होगा। वाहनों के धुएं से निपटने के लिए सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को इतना सुलभ और सस्ता बनाना होगा कि लोग निजी वाहनों का उपयोग कम से कम करें। इसके साथ ही, ई-व्हीकल्स के बुनियादी ढांचे को युद्ध स्तर पर तैयार करना होगा और पुराने, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को सड़कों से पूरी तरह हटाना होगा। स्वीडन और अन्य नॉर्डिक देशों ने जिस तरह से साइकिल ट्रैक्स, रिन्यूएबल एनर्जी और सख्त उत्सर्जन मानकों को अपनाकर अपनी हवा को शुद्ध किया है, हमें उन वैश्विक मॉडलों से सीख लेते हुए भारतीय संदर्भ में कठोर कानून लागू करने होंगे। अगर हम आज भी नहीं जागे और कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट के इन 38 लाख मौतों के आंकड़ों को सिर्फ एक खबर समझकर भूल गए, तो वह दिन दूर नहीं जब भारत का हर शहर एक विशाल गैस चैंबर बन जाएगा। समय आ गया है कि हम विकास की परिभाषा को बदलें, क्योंकि जो विकास हमें खुली हवा में सांस लेने का बुनियादी अधिकार नहीं दे सकता, वह विकास नहीं बल्कि सामूहिक और क्रमिक आत्महत्या है।
