प्रो. आरके जैन “अरिजीत”
कैंसर के मरीज के लिए दवा की कीमत केवल पैसों का सवाल नहीं, जिंदगी बचाने की उम्मीद होती है। किसी अपने को बचाने के लिए जूझ रहे परिवार के लिए 40 हजार रुपये की दवा मजबूरी बन जाती है और 40 रुपये की बचत भी मायने रखती है। ऐसे में वर्षों से आसमान छू रही कैंसर की दवाओं की कीमतों में 50 से 96 प्रतिशत तक की गिरावट बड़ी राहत है। लेकिन सवाल है कि जब सरकार के पास कीमतों पर लगाम लगाने का अधिकार पहले से था, तो मरीजों को इस राहत के लिए इतने साल क्यों इंतजार करना पड़ा? क्या सरकार को आम आदमी की पीड़ा तब तक दिखाई नहीं देती, जब तक अदालत को हस्तक्षेप कर सवाल उठाने न पड़ें और व्यवस्था की नींद न टूटे?
राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने 137 गैर-अनुसूचित कैंसर दवाओं पर ट्रेड मार्जिन 30 प्रतिशत तक सीमित किया है। 9 नवंबर 2026 से लागू इस फैसले से कई दवाओं की कीमतें 50 से 96 प्रतिशत तक घटी हैं। कभी 40-45 हजार रुपये में बिकने वाली कुछ दवाएं अब दो-तीन हजार रुपये में मिल रही हैं। सरकार/मंत्रालय के अनुसार, इससे मरीजों को सालाना करीब 3,540.38 करोड़ रुपये की बचत का अनुमान है। 85 कंपनियों ने 121 दवाओं की कीमतें संशोधित की हैं और 1,364 फॉर्मूलेशन प्रभावित हुए हैं। फैसला राहत देने वाला है, लेकिन इसे सरकारी उपलब्धि के रूप में प्रचारित करना उन मरीजों और परिवारों की पीड़ा भुलाना होगा, जिन्होंने महंगी दवाओं के लिए जमा-पूंजी, संपत्ति और अपनों तक को खो दिया।
आखिर कैंसर की दवाएं इतनी महंगी क्यों थीं? दवा की वास्तविक कीमत और मरीज तक पहुंचते-पहुंचते उसकी खुदरा कीमत में इतना बड़ा अंतर कैसे पैदा हो गया कि एक इंजेक्शन या कैप्सूल के लिए कई गुना रकम वसूली जाने लगी? ऊंचे ट्रेड मार्जिन ने दवा कंपनियों, वितरकों, थोक विक्रेताओं और खुदरा कारोबारियों के मुनाफे बढ़ाए, लेकिन इसकी कीमत मरीजों ने चुकाई। कैंसर से जूझता मरीज न दवा छोड़ सकता था, न कीमत पर सवाल उठा सकता था। बीमारी से टूटे परिवारों पर महंगे इलाज का आर्थिक बोझ भी लदता गया। शोध और विकास पर खर्च तथा कारोबारी मुनाफे के अपने तर्क हैं, लेकिन जीवनरक्षक दवाओं के कारोबार में मुनाफे की इतनी खुली छूट आखिर कैसे उचित ठहराई जा सकती है?
इस महंगाई की सबसे बड़ी कीमत उन परिवारों ने चुकाई, जिन्होंने अपनों को बचाने के लिए जीवनभर की कमाई लगा दी। किसी ने बेटी की शादी की रकम खर्च की, किसी मां ने गहने गिरवी रखे, तो किसी पिता ने घर-जमीन बेच दी। इसका कोई सरकारी हिसाब नहीं है। मध्यवर्ग की बचत खत्म हुई और गरीबों के लिए इलाज शुरू करना भी मुश्किल हो गया। अगली खुराक के पैसे न होने से इलाज अधूरा छूटा, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई और परिवार कर्ज में डूबे। गांवों और छोटे शहरों में अनेक लोगों ने आर्थिक मजबूरी में इलाज की उम्मीद छोड़ दी। महंगी दवाओं ने कैंसर की मार और बढ़ा दी। यह केवल स्वास्थ्य व्यवस्था की विफलता नहीं, गंभीर सामाजिक त्रासदी थी।
दवाओं की कीमतें नियंत्रित करने के अधिकार सरकार और एनपीपीए के पास पहले से थे, फिर भी मरीज वर्षों तक महंगी दवाओं का बोझ उठाते रहे। ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के तहत सरकार असाधारण परिस्थितियों में कीमतें घटा सकती थी। वर्ष 2019 में 42 गैर-अनुसूचित कैंसर दवाओं पर भी ट्रेड मार्जिन 30 प्रतिशत तक सीमित किया गया था। इससे 526 ब्रांड प्रभावित हुए और सरकार ने सालाना 984 करोड़ रुपये की बचत का अनुमान जताया था। फिर बाकी दवाओं को नियंत्रण में लाने में इतनी देर क्यों हुई? क्या सरकारी बैठकों और रिपोर्टों के बीच मरीजों की पीड़ा अनसुनी होती रही? नियामक संस्थाओं का दायित्व केवल आदेश जारी करना नहीं, बाजार की मनमानी रोकना भी है।
सरकार की देरी पर सर्वोच्च न्यायालय ने भी सवाल उठाए। अक्टूबर 2026 की सुनवाई में अदालत ने दवाओं के खरीद मूल्य और मरीजों से वसूली जाने वाली कीमत के भारी अंतर पर चिंता जताई। 27 अक्टूबर को न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने पूछा कि वितरक स्तर पर करीब 11 हजार रुपये के कैंसर इंजेक्शन के लिए अस्पताल 1.30 लाख रुपये तक क्यों वसूल रहे हैं? अदालत ने इसे मरीजों के साथ लूट जैसा बताते हुए केंद्र से पूछा कि ट्रेड मार्जिन नियंत्रित करने में इतनी देर क्यों हुई। यह सवाल पूरी व्यवस्था पर है, जहां मरीजों की मजबूरी मुनाफे का जरिया बनती रही और नियामक तंत्र समय पर कदम नहीं उठा सका।
कीमतें घटाना काफी नहीं, सरकार को मरीजों तक वास्तविक राहत पहुंचानी होगी। 3,540 करोड़ रुपये की अनुमानित सालाना बचत भविष्य की राहत है, बीते वर्षों में वसूली गई अतिरिक्त रकम की वापसी नहीं। जिन परिवारों ने कर्ज लिया, संपत्ति बेची और बचत गंवाई, उनके नुकसान की भरपाई कौन करेगा? पैसों के अभाव में जिन मरीजों का इलाज अधूरा छूटा, उनकी जवाबदेही कौन लेगा? सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि कंपनियां पुरानी कीमतों पर दवाएं न बेचें, अस्पताल संशोधित एमआरपी से अधिक न वसूलें और वितरक कृत्रिम कमी पैदा न करें। नियमित निगरानी, पारदर्शी मूल्य सूची, पर्याप्त उपलब्धता और उल्लंघन पर कठोर कार्रवाई ही इस फैसले की असली कसौटी होगी।
कैंसर की दवाओं का सस्ता होना परिवारों की बुझती उम्मीद में नई रोशनी जैसा है। लेकिन इसके साथ वर्षों की सरकारी निष्क्रियता का हिसाब भी मांगा जाना चाहिए। समय रहते यह फैसला हुआ होता, तो कितने परिवारों की जमा-पूंजी बचती, कितने मरीजों का इलाज अधूरा न छूटता और कितने घर आर्थिक तबाही से बच जाते। कंपनियों और बिचौलियों ने मुनाफा कमाया, लेकिन मरीजों की बचत, संपत्ति और अधूरे इलाज की भरपाई कौन करेगा? सरकार को अपनी नियामक विफलता की जवाबदेही तय करनी होगी और ऐसी स्थिति दोबारा रोकनी होगी। कैंसर के मरीज सरकारी प्रचार का माध्यम नहीं, व्यवस्था से जवाबदेही के हकदार हैं। जीवनरक्षक दवाओं पर मुनाफे की मनमानी नहीं, जनहित का पहरा होना चाहिए।
