- राजस्थान में पंचायतीराज चुनाव चार चरणों में 16 नवम्बर को होगा पुूरा
- पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के परिणामों के बाद शुरू होगा सत्ता के नेतृत्व का असली राजनीतिक मुकाबला
एन जी भट्ट
राजस्थान में पंचायतीराज चुनाव के सभी चरणों का मतदान सम्पन्न होने के बाद ग्रामीण लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण अध्याय पूरा होने जा रहा है। 14 नवम्बर को जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चौथे चरण का मतदान सम्पन्न हुआ है, जबकि पंच-सरपंच के चौथे चरण का मतदान 16 नवम्बर को होगा। अब गांवों की राजनीति की दिशा और दशा तय करने वाली निगाहें 20 नवम्बर पर टिक गई हैं, जब पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के चुनाव परिणाम घोषित होंगे। इन नतीजों के साथ ही यह भी स्पष्ट होने लगेगा कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में किस राजनीतिक दल को जनता का समर्थन मिला है और किसे आत्ममंथन की जरूरत है।
पंचायत चुनाव केवल पंच और सरपंच चुनने की प्रक्रिया नहीं हैं, बल्कि इनके माध्यम से ग्रामीण मतदाता अपनी स्थानीय अपेक्षाओं, विकास की प्राथमिकताओं और राजनीतिक पसंद का इजहार करते हैं। इन चुनावों का प्रभाव गांव से लेकर जिला स्तर तक दिखाई देता है। यही कारण है कि सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी कांग्रेस दोनों के लिए ये चुनाव प्रतिष्ठा का प्रश्न बने हुए हैं।
चार चरणों में सम्पन्न मतदान ने प्रदेश के अलग-अलग भौगोलिक और सामाजिक क्षेत्रों में राजनीतिक दलों की ताकत की परीक्षा ली है। कहीं स्थानीय मुद्दे प्रभावी रहे तो कहीं जातीय समीकरण, व्यक्तिगत संपर्क, विकास कार्य और प्रत्याशियों की छवि ने मतदाताओं के निर्णय को प्रभावित किया। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय नेतृत्व की स्वीकार्यता भी परिणामों को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक रही है।
प्रदेश में इस बार पंचायतीराज संस्थाओं के पुनर्गठन और परिसीमन के बाद चुनाव होना भी महत्वपूर्ण रहा है। राज्य में 41 जिला परिषदों, 457 पंचायत समितियों और 14,403 ग्राम पंचायतों के लिए चुनावी प्रक्रिया ने ग्रामीण राजनीति को व्यापक स्तर पर सक्रिय किया है। करीब 4.03 करोड़ मतदाताओं और 45 हजार से अधिक मतदान केंद्रों वाला यह चुनाव प्रदेश के ग्रामीण लोकतंत्र का बड़ा आयोजन है।
अब 20 नवम्बर की मतगणना राजनीतिक दलों के लिए अग्निपरीक्षा साबित होगी। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के परिणामों से ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा और कांग्रेस की वास्तविक राजनीतिक स्थिति का आकलन होगा। विशेष रूप से उन जिलों के परिणाम महत्वपूर्ण होंगे जहां दोनों दलों के बीच सीधा मुकाबला है। निर्दलीय उम्मीदवारों की भूमिका भी निर्णायक हो सकती है। कई स्थानों पर चुनावी गणित ऐसा है कि कुछ सीटों का अंतर ही पूरे जिला परिषद या पंचायत समिति में बहुमत की तस्वीर बदल सकता है।
असली सत्ता का समीकरण प्रधान और जिला प्रमुख के चुनाव में
20 नवम्बर को परिणाम आने के बाद राजनीतिक गतिविधियां और तेज होंगी। निर्वाचित जिला परिषद सदस्य अपने बीच से जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख चुनेंगे, जबकि पंचायत समिति सदस्य प्रधान और उप प्रधान का चुनाव करेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 25 नवम्बर को जिला प्रमुख, 26 नवम्बर को उप जिला प्रमुख, 27 नवम्बर को प्रधान और 28 नवम्बर को उप प्रधान के चुनाव होंगे। बारां, श्रीगंगानगर, करौली और कोटा जिलों में इन पदों के चुनाव की तिथियां अलग से निर्धारित की जानी हैं।
इन चुनावों में केवल राजनीतिक दलों की जीत ही महत्वपूर्ण नहीं होगी, बल्कि यह भी देखने वाली बात होगी कि किस दल को अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को प्रमुख पदों पर बैठाने के लिए पर्याप्त संख्या बल मिलता है। बहुमत के बावजूद सही नेतृत्व का चयन और आंतरिक गुटबाजी पर नियंत्रण दोनों दलों के लिए चुनौती होंगे। परिणामों के बाद बाड़ेबंदी, निर्दलीय सदस्यों से संपर्क और राजनीतिक रणनीतियों का दौर भी देखने को मिल सकता है।
इन चुनावों का महत्व इसलिए भी अधिक है कि पंचायत समितियां और जिला परिषदें ग्रामीण विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन, स्थानीय आधारभूत सुविधाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और पेयजल जैसी जरूरतों से सीधे जुड़ी हैं। इन संस्थाओं का नेतृत्व करने वाले जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही अंततः गांव के मतदाता के प्रति ही होती है।
कुल मिलाकर राजस्थान के पंचायतीराज चुनाव का अगला निर्णायक पड़ाव 20 नवम्बर होगा। इसके बाद प्रधानों और जिला प्रमुखों के चुनाव ग्रामीण सत्ता की तस्वीर को अंतिम रूप देंगे। भाजपा के लिए यह ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत करने का अवसर है तो कांग्रेस के लिए सत्ता पक्ष को चुनौती देने और अपना जनाधार साबित करने का मौका। लेकिन लोकतंत्र की असली जीत किसी दल की नहीं, बल्कि उस ग्रामीण मतदाता की होगी जिसने अपने मताधिकार से गांवों की सरकार चुनने में भागीदारी निभाई है।
