लोकतंत्र की बुनियाद पर सवाल: उत्त्तर प्रदेश में सवा करोड़ मतदाताओं के नाम गायब कैसे?

अशोक भाटिया

किसी भी जीवंत लोकतंत्र की सबसे पहली और अनिवार्य शर्त यह होती है कि देश के प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज हो और वह बिना किसी बाधा के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। मताधिकार केवल एक कानूनी सुविधा नहीं, बल्कि संविधान द्वारा प्रदत्त वह सर्वोच्च शक्ति है, जिसके माध्यम से आम नागरिक अपनी सरकार चुनता है और सत्ता की जवाबदेही तय करता है। ऐसे में जब किसी राज्य की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आता है कि सवा करोड़ से लेकर एक करोड़ पैंतीस लाख तक मतदाताओं के नाम सूची से कट गए हैं या गायब हैं, तो यह विषय किसी एक वर्ग, समुदाय या राजनीतिक दल के नफा-नुकसान से कहीं ऊपर उठकर सीधे लोकतंत्र की विश्वसनीयता का प्रश्न बन जाता है। हाल के दिनों में इस मुद्दे पर जिस तरह से राजनीतिक बयानबाजी तेज हुई है और विभिन्न दलों ने छूटे हुए मतदाताओं के नाम वापस जुड़वाने के लिए विशेष अभियान चलाने की बात कही है, उसने कई बुनियादी सवालों को जन्म दिया है। आज सबसे बड़ा विमर्श यह होना चाहिए कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम कटे कैसे, इस गंभीर चूक के लिए वास्तव में जिम्मेदार कौन है, क्या राजनीतिक दलों के जमीनी कार्यकर्ता इस पूरी प्रक्रिया में अपेक्षित सहयोग नहीं करते, और चुनाव से पहले इस भारी कमी की निष्पक्ष भरपाई किस प्रकार की जा सकती है।

सबसे पहले इस जटिल प्रक्रिया के तकनीकी और व्यावहारिक पहलुओं को समझना आवश्यक है कि एक साथ करोड़ों नाम मतदाता सूची से बाहर कैसे हो जाते हैं। विभिन्न प्रशासनिक आकलनों और चुनावी विश्लेषणों में यह बात सामने आती रही है कि कई बार राज्य की स्थानीय निकाय या पंचायत मतदाता सूची में लाखों लोगों के नाम दर्ज होते हैं, लेकिन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की जाने वाली विधानसभा और लोकसभा की सूची से वे नाम नदारद रहते हैं। इसके पीछे एक बड़ा कारण दोनों सूचियों के तैयार होने की अलग-अलग प्रशासनिक व्यवस्था और समय-सीमा है। ग्रामीण स्तर पर पंचायत चुनावों के दौरान स्थानीय दावेदार प्रत्येक व्यक्ति का नाम जुड़वाने में पूरी ताकत झोंक देते हैं, जबकि विधानसभा सूची के पुनरीक्षण के समय वैसी स्थानीय सक्रियता देखने को नहीं मिलती। इसके अतिरिक्त, रोजगार और शिक्षा के लिए होने वाला आंतरिक पलायन भी एक प्रमुख कारक है। देश के लाखों श्रमिक और युवा आजीविका की तलाश में बड़े शहरों या अन्य राज्यों में जाते हैं। जब बूथ लेवल ऑफिसर घर-घर सत्यापन के लिए पहुंचते हैं और घर पर ताला लगा मिलता है या संबंधित व्यक्ति उपस्थित नहीं होता, तो कई बार बिना गहन पड़ताल या पड़ोसियों से पुष्टि किए ही उस नाम को स्थानांतरित या अनुपस्थित मानकर विलोपित कर दिया जाता है। शहरी क्षेत्रों में किराए के मकान बदलने, नई आवासीय कॉलोनियों के बसने, विवाह के बाद महिलाओं के पते में परिवर्तन होने और डिजिटल डेटाबेस से दोहरी प्रविष्टियां हटाने की तकनीकी प्रक्रिया में होने वाली मानवीय त्रुटियों के कारण भी बड़ी संख्या में वैध मतदाताओं के नाम सूची से बाहर हो जाते हैं।

परंतु जब विलोपित नामों का आंकड़ा एक करोड़ की सीमा को पार कर जाए, तो इसे केवल पलायन या सामान्य तकनीकी प्रक्रिया मानकर पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता। यहीं से जिम्मेदारी तय करने का सबसे अहम सवाल खड़ा होता है कि इतनी बड़ी चूक आखिर किसकी गलती से हुई। इस विषय पर पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर चलना स्वाभाविक है। कुछ राजनीतिक स्वर इसे निचले स्तर पर प्रशासनिक मशीनरी और बूथ लेवल अधिकारियों की गंभीर लापरवाही का परिणाम बताते हैं, तो दूसरी ओर विपक्षी खेमे के नेता इस बात पर सवाल उठाते हैं कि जब प्रशासनिक तंत्र सरकार के अधीन ही कार्य करता है, तो इतनी बड़ी चूक कैसे संभव हुई। साथ ही, मतदाताओं के आंकड़ों को किसी विशेष सामाजिक या धार्मिक समूह के चश्मे से देखने की प्रवृत्ति पर भी प्रश्न उठाए जाते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में हर पात्र नागरिक का वोट समान महत्व रखता है, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या क्षेत्र से संबंध रखता हो। वास्तविकता यह है कि मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने की प्राथमिक संवैधानिक जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग और उसके अधीन कार्य करने वाले जिला निर्वाचन अधिकारियों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों और बूथ लेवल अधिकारियों की होती है। नियमों के अनुसार, किसी भी मतदाता का नाम सूची से काटने से पहले उसे विधिवत नोटिस देना, सुनवाई का अवसर प्रदान करना और भौतिक सत्यापन करना अनिवार्य है। यदि बिना इन नियमों का पालन किए थोक के भाव नाम काटे गए हैं, तो यह निस्संदेह प्रशासनिक तंत्र की कार्यप्रणाली में एक गंभीर खामी है। इसके साथ ही स्वयं आम नागरिकों की उदासीनता को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता, जो ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित होने पर अपना नाम जांचने की जहमत नहीं उठाते और सीधे मतदान के दिन केंद्र पर पहुंचकर नाम न होने की शिकायत करते हैं।

इस पूरी व्यवस्था में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी सभी राजनीतिक दलों के जमीनी कार्यकर्ता और उनके द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेंट होते हैं। यह हमारे देश की चुनावी राजनीति का एक कटु यथार्थ है कि लगभग सभी राजनीतिक दलों का संगठन चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही पूरी ऊर्जा के साथ सक्रिय दिखाई देता है, लेकिन मतदाता सूची के पुनरीक्षण जैसे नीरस, तकनीकी और धैर्य मांगने वाले कार्यों के दौरान कार्यकर्ताओं की उदासीनता साफ झलकती है। निर्वाचन आयोग के प्रावधानों के तहत प्रत्येक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को हर मतदान केंद्र पर अपना एक बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है। इन एजेंटों का मुख्य दायित्व होता है कि वे सरकारी कर्मचारियों के साथ समन्वय बनाकर नए पात्र युवाओं के नाम जुड़वाएं, मृत या स्थानांतरित हो चुके लोगों की सही जानकारी दें और किसी भी जीवित व पात्र नागरिक का नाम गलत तरीके से कटने पर तत्काल आपत्ति दर्ज कराएं। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि अधिकांश मतदान केंद्रों पर या तो राजनीतिक दलों के एजेंटों की नियुक्ति केवल कागजों तक सीमित रहती है, या फिर नियुक्त कार्यकर्ता घर-घर जाकर फॉर्म भरवाने में कोई रुचि नहीं दिखाते। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता रैलियों, जनसभाओं, रोड शो और नारेबाजी में जितना उत्साह दिखाते हैं, उतना परिश्रम मतदाता सूची के पन्ने पलटने और वंचित परिवारों के दस्तावेज जुटाने में नहीं करते। यदि पुनरीक्षण अभियान के दौरान ही सभी दलों के कार्यकर्ताओं ने बिना किसी भेदभाव के अपने-अपने बूथों की ईमानदारी से निगरानी की होती, तो आज सवा करोड़ से अधिक मतदाताओं के नाम कटने की स्थिति ही उत्पन्न नहीं होती। चुनाव नजदीक आने पर जब विभिन्न दल मतदाता जोड़ो या वोट सुरक्षा जैसे अभियानों की घोषणा करते हैं, तो यह वास्तव में उनकी अपनी ही संगठनात्मक देरी और शुरुआती चूक की भरपाई का प्रयास अधिक प्रतीत होता है।

अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि इतनी बड़ी प्रशासनिक और संगठनात्मक चूक की भरपाई कैसे की जाए और कम समय में लाखों पात्र नागरिकों को उनका संवैधानिक अधिकार कैसे वापस दिलाया जाए। इसके लिए किसी संकीर्ण राजनीतिक विमर्श या चुनिंदा वर्गों तक सीमित प्रयासों के बजाय एक सर्वसमावेशी, पारदर्शी और संस्थागत कार्ययोजना की आवश्यकता है। सबसे पहले निर्वाचन आयोग को चाहिए कि वह प्रत्येक मतदान केंद्र पर विलोपित किए गए सभी नामों की सूची स्पष्ट कारणों सहित सार्वजनिक रूप से चस्पा करे और उसे ऑनलाइन पोर्टल पर भी सरलता से उपलब्ध कराए, ताकि कोई भी नागरिक या सामाजिक कार्यकर्ता यह देख सके कि किस आधार पर नाम हटाया गया है। दूसरे, दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की समय-सीमा को व्यावहारिक बनाते हुए प्रत्येक ग्राम पंचायत और शहरी वार्ड में विशेष शिविरों का आयोजन किया जाना चाहिए, जहां मौके पर ही दस्तावेजों का सत्यापन कर फॉर्म-6 के माध्यम से पात्र नागरिकों के नाम पुनः जोड़े जा सकें। रोजगार के लिए बाहर गए प्रवासी श्रमिकों और अठारह वर्ष की आयु पूरी कर चुके नव-युवाओं के पंजीकरण के लिए विशेष डिजिटल और ऑफलाइन सुविधाएं विकसित की जानी चाहिए। इसके साथ ही, सभी राजनीतिक दलों को अपने कार्यकर्ताओं को यह स्पष्ट निर्देश देना चाहिए कि वे बिना किसी धर्म, जाति या राजनीतिक झुकाव का भेद किए हर पात्र नागरिक का नाम सूची में दर्ज कराने में प्रशासन का सहयोग करें।

दरअसल मतदाता सूची का शुद्धिकरण और छूटे हुए नामों की बहाली किसी एक दल की जीत या हार का माध्यम नहीं, बल्कि लोकतंत्र की बुनियाद को मजबूत करने का अभियान होना चाहिए। जब किसी भी एक पात्र नागरिक का वोट कटता है, तो वह केवल एक व्यक्ति का नुकसान नहीं होता, बल्कि पूरी लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अधूरी रह जाती है। इसलिए आवश्यक है कि इस गंभीर चूक से सबक लेते हुए निर्वाचन तंत्र अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करे, प्रशासन पूरी निष्पक्षता और तत्परता से कार्य करे, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर रचनात्मक सहयोग दें और आम नागरिक भी अपने मताधिकार के प्रति जागरूक बनें। इन सभी प्रयासों के सामूहिक समन्वय से ही इस बड़ी त्रुटि की वास्तविक भरपाई संभव हो सकेगी और देश के प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम सम्मानपूर्वक लोकतंत्र के इस सबसे पवित्र दस्तावेज में सुरक्षित रह पाएगा।