डॉ. विजय गर्ग
जलवायु संकट आज दुनिया के सामने खड़ी सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक बन गया है। बढ़ता तापमान, गर्मी की लहरें, बाढ़, सूखा, बेमौसम बारिश, तूफान और मौसम के बदलते स्वरूप मानव जीवन, कृषि, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं। ये घटनाएं अब कभी-कभार होने वाली प्राकृतिक आपदाएं नहीं रह गई हैं, बल्कि लगातार अधिक बार और अनिश्चित रूप में सामने आ रही हैं।
भारत इस संकट के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील है, क्योंकि देश की बड़ी आबादी कृषि और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करती है। पंजाब सहित अन्य कृषि प्रधान राज्य भी बदलते मौसम के प्रभावों का सामना कर रहे हैं। अत्यधिक गर्मी, अनियमित वर्षा, भूजल का गिरता स्तर और फसलों को होने वाला नुकसान किसानों तथा आम नागरिकों के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं।
ऐसी परिस्थितियों में सरकार को जलवायु संकट से निपटने के लिए एक मजबूत, व्यापक और दीर्घकालिक रणनीति तैयार करनी होगी। आपदा आने के बाद केवल राहत पैकेजों की घोषणा करना पर्याप्त नहीं है। इसके बजाय रोकथाम, पूर्व तैयारी, समय पर चेतावनी और प्रभावी आपदा प्रबंधन पर ध्यान देना आवश्यक है।
सबसे पहले मौसम पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को मजबूत बनाने की जरूरत है। संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक मोबाइल फोन, टेलीविजन, रेडियो और स्थानीय प्रशासन के माध्यम से समय पर जानकारी पहुंचनी चाहिए। इससे जान-माल के नुकसान को कम किया जा सकता है।
दूसरा, कृषि नीतियों को बदलती जलवायु परिस्थितियों के अनुरूप बनाना होगा। किसानों को जलवायु अनुकूल फसलों, पानी बचाने वाली सिंचाई तकनीकों, फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। किसानों को अप्रत्याशित नुकसान से बचाने के लिए वित्तीय सहायता और फसल बीमा भी आसानी से उपलब्ध होना चाहिए।
तीसरा, शहरी नियोजन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। जल निकासी की खराब व्यवस्था, अनियोजित निर्माण और हरित क्षेत्रों का विनाश बाढ़ तथा गर्मी की लहरों के प्रभाव को बढ़ाते हैं। शहरों में बेहतर जल निकासी व्यवस्था, वर्षा जल संचयन, हरित क्षेत्र और पर्यावरण अनुकूल बुनियादी ढांचे का विकास करना चाहिए।
सार्वजनिक स्वास्थ्य को भी जलवायु संकट से निपटने की योजनाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना होगा। गर्मी की लहरों से निर्जलीकरण, लू लगने और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। बच्चे, बुजुर्ग और खुले में काम करने वाले लोग इससे अधिक प्रभावित होते हैं। अस्पतालों, स्कूलों और कार्यस्थलों पर आपातकालीन योजनाएं होनी चाहिए।
इसके अलावा, जलवायु शिक्षा और जन-जागरूकता को बढ़ावा देना भी जरूरी है। नागरिकों को पानी बचाने, पेड़ लगाने, प्रदूषण कम करने, कचरे का उचित प्रबंधन करने और जैव विविधता की रक्षा करने के महत्व को समझना चाहिए। सरकारी विभागों, शिक्षण संस्थानों, वैज्ञानिकों, सामाजिक संगठनों और स्थानीय समुदायों को मिलकर काम करना होगा।
जलवायु संकट से निपटना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों, जिला प्रशासन, वैज्ञानिक संस्थानों और नागरिकों के बीच बेहतर तालमेल आवश्यक है। नीतियों को प्रभावी बनाने के लिए पर्याप्त बजट, पारदर्शी कार्यान्वयन और नियमित निगरानी भी जरूरी है।
अब समय आ गया है कि जलवायु संकट से निपटने की तैयारी को कभी-कभार की प्रशासनिक जिम्मेदारी के बजाय राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाया जाए। आज तैयार की गई मजबूत रणनीति भविष्य में मानवीय पीड़ा, आर्थिक नुकसान और पर्यावरणीय क्षति को कम कर सकती है।
सुशासन की वास्तविक परीक्षा केवल इस बात में नहीं है कि सरकार आपदा आने के बाद कितनी कुशलता से प्रतिक्रिया देती है, बल्कि इस बात में है कि आपदा आने से पहले समाज को तैयार करने में कितनी सफल होती है।
