मृत अर्थव्यवस्था से विकास के प्रतिमान तक

From dead economy to growth paradigm

महेन्द्र तिवारी

अंतरराष्ट्रीय राजनीति और वैश्विक अर्थशास्त्र में वक्तव्यों की दिशा कब बदल जाए, इसका अनुमान लगाना सदैव कठिन होता है। 20 नवंबर 2026 को अपने चार दिवसीय एशिया दौरे से लौटकर जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति भवन में पत्रकारों से संवाद किया, तो भारतीय अर्थव्यवस्था की उनकी प्रशंसा ने विश्व भर के विश्लेषकों का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने भारत की 7 प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर और कम ब्याज दरों का उदाहरण देकर अपने केंद्रीय बैंक की नीतियों पर कड़ा प्रहार किया। यह मोड़ इसलिए भी चर्चित है क्योंकि मात्र 16 महीने पहले, जुलाई 2025 में, उन्होंने भारत और रूस की अर्थव्यवस्थाओं को मृत अर्थव्यवस्था कहकर खारिज किया था।

संवाददाता सम्मेलन में ट्रंप ने कहा कि यदि भारत को देखा जाए, तो वहां ब्याज दरें कम हैं और सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7 प्रतिशत है। उन्होंने दावा किया कि यदि अमेरिका में भी ब्याज दरें घटाई जाएं, तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था 4 प्रतिशत के स्थान पर 14, 15 या 20 प्रतिशत की गति से बढ़ सकती है। उनके अनुसार ऐसी तीव्र वृद्धि से अमेरिका अपना विशाल राष्ट्रीय ऋण शीघ्रता से चुका सकेगा। उन्होंने यह तर्क भी दिया कि ब्याज दर में प्रत्येक एक प्रतिशत की बढ़ोतरी अमेरिकी खजाने पर लगभग 650 अरब डॉलर का अतिरिक्त वित्तीय भार डालती है।

इस वक्तव्य का सूक्ष्म विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है कि ट्रंप की यह प्रशंसा भारत के प्रति अचानक जागे अनुराग से अधिक अपने केंद्रीय बैंक पर राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति थी। उन्होंने अमेरिकी केंद्रीय बैंक को अत्यधिक राजनीति से प्रेरित संस्था बताया। उनका आरोप है कि जब भी अमेरिका के आर्थिक आंकड़े मजबूत आते हैं, केंद्रीय बैंक ब्याज दरें बढ़ा देता है, जबकि बेहतर साख की स्थिति में दरें घटानी चाहिए। यद्यपि उन्होंने वर्तमान अध्यक्ष केविन वॉर्श को व्यक्तिगत रूप से दोषी नहीं ठहराया, किंतु पूरी संस्थागत प्रणाली पर प्रश्न उठाते हुए पूर्व अध्यक्ष एलन ग्रीनस्पैन की नीतियों को सराहा।

राजनीतिक मंचों से दिए गए कथन प्रायः जटिल आर्थिक यथार्थ को अत्यंत सरल बनाकर प्रस्तुत करते हैं, और ट्रंप के इस दावे में भी एक स्पष्ट विरोधाभास है। उन्होंने भारत की ब्याज दरों को कम बताया, किंतु नवंबर 2026 के वास्तविक आंकड़े इसके विपरीत स्थिति दर्शाते हैं। संख्यात्मक दृष्टि से भारत की प्रमुख नीतिगत ब्याज दर अमेरिका से अधिक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 7 अक्टूबर 2026 को लगभग चार वर्षों बाद नीतिगत ब्याज दर में चौथाई प्रतिशत की वृद्धि कर इसे 5.50 प्रतिशत किया था। वहीं अमेरिकी केंद्रीय बैंक ने 16 सितंबर 2026 को दरें बढ़ाकर 3.75 प्रतिशत से 4 प्रतिशत के दायरे में रखा, जिसकी प्रभावी दर 3.88 प्रतिशत है।

यह तथ्य स्पष्ट करता है कि भारत में ऋण अमेरिका की तुलना में सस्ता नहीं है, फिर भी भारत की विकास गति कहीं अधिक तेज बनी हुई है। चालू वित्त वर्ष की अप्रैल से जून तिमाही में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत रही, जबकि पूरे वित्त वर्ष 2026 से 2027 का अनुमान 7.1 प्रतिशत के आसपास है। इसके विपरीत अमेरिका की जुलाई से सितंबर तिमाही की अनुमानित वृद्धि दर 3.4 प्रतिशत रही। अर्थशास्त्रियों के अनुसार अमेरिका जैसी परिपक्व और विशाल अर्थव्यवस्था में केवल ब्याज दरें घटाकर 15 से 20 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि पाना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है।

यहां यह समझना आवश्यक है कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक राजनीतिक आग्रहों के बावजूद ब्याज दरें घटाने से क्यों बच रहा है। किसी भी सुदृढ़ राष्ट्र में केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता आर्थिक स्थिरता की आधारशिला होती है। अमेरिकी केंद्रीय बैंक के निर्णय दोहरे उत्तरदायित्व पर आधारित होते हैं, जिनमें मूल्य स्थिरता बनाए रखना और अधिकतम रोजगार सुनिश्चित करना शामिल है। सितंबर 2026 के आंकड़ों में अमेरिका की वार्षिक मुद्रास्फीति 3.6 प्रतिशत रही, जो केंद्रीय बैंक के 2 प्रतिशत के लक्ष्य से काफी ऊपर है। ऐसी दशा में दरें घटाने पर बाजार में अतिरिक्त मुद्रा प्रवाह से महंगाई और विकराल हो सकती है।

यही मौद्रिक अनुशासन भारतीय रिजर्व बैंक की कार्यप्रणाली में भी दिखता है। भारत में वित्त वर्ष 2026 से 2027 के लिए मुद्रास्फीति का संशोधित अनुमान 5.2 प्रतिशत है। खाद्य मूल्यों की संवेदनशीलता और वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने सस्ती मुद्रा के आकर्षण के बजाय मूल्य नियंत्रण को वरीयता दी। इससे सिद्ध होता है कि भारत की 7 प्रतिशत से अधिक की आर्थिक रफ्तार केवल सस्ते ऋण का परिणाम नहीं है, बल्कि यह सशक्त घरेलू उपभोग, बुनियादी ढांचे में निरंतर सार्वजनिक निवेश, वित्तीय समावेशन और सुव्यवस्थित आर्थिक प्रबंधन की देन है।

अमेरिका के राष्ट्रपति और केंद्रीय बैंक के मध्य चल रहा यह नीतिगत टकराव केवल अमेरिकी सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा प्रभाव भारत सहित समस्त उभरते बाजारों पर पड़ता है। अमेरिकी डॉलर विश्व व्यापार और निवेश की मुख्य मुद्रा है, इसलिए वहां की ब्याज दरों का प्रत्येक परिवर्तन वैश्विक पूंजी की दिशा तय करता है। जब अमेरिका में ब्याज दरें ऊंची रहती हैं, तो अमेरिकी सरकारी ऋणपत्रों पर मिलने वाला सुरक्षित प्रतिफल बढ़ जाता है। ऐसे में दोनों देशों की ब्याज दरों का अंतर घटता है और विदेशी संस्थागत निवेशक भारतीय पूंजी बाजार से धन निकालकर अमेरिका ले जाने लगते हैं।

विदेशी पूंजी की निकासी का असर केवल पूंजी बाजार तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इससे भारतीय रुपये की विनिमय दर पर भी दबाव बढ़ता है। जब विदेशी निवेशक भारतीय संपत्तियां बेचकर डॉलर की मांग बढ़ाते हैं, तो रुपया कमजोर होने लगता है। रुपये की गिरावट से कच्चे तेल, उर्वरकों और आवश्यक औद्योगिक वस्तुओं का आयात महंगा हो जाता है, जिससे घरेलू महंगाई बढ़ने का खतरा उत्पन्न होता है। ऐसी स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक के समक्ष मुद्रा स्थिरता की रक्षा करने और घरेलू विकास को गति देने के बीच कठिन संतुलन साधने की चुनौती खड़ी हो जाती है।

हालांकि पिछले एक दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था में आया संरचनात्मक परिवर्तन इसे बाहरी झटकों के प्रति पहले से कहीं अधिक सुरक्षित बना चुका है। अब विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली के बावजूद भारतीय पूंजी बाजार पहले की तरह अस्थिर नहीं होता। सामान्य भारतीय परिवारों की नियमित बचत और घरेलू संस्थागत निवेशकों की निरंतर बढ़ती सहभागिता ने बाजार को मजबूत आधार प्रदान किया है। इसके साथ ही समृद्ध विदेशी मुद्रा भंडार और व्यापक घरेलू बाजार ने भारत को यह सामर्थ्य दिया है कि वह वैश्विक मौद्रिक परिवर्तनों के बीच भी अपनी विकास यात्रा को निर्बाध आगे बढ़ा सके।

कूटनीतिक दृष्टि से ट्रंप के रुख में आया यह बदलाव अंतरराष्ट्रीय संबंधों के यथार्थ को भी दर्शाता है। वैश्विक राजनीति में आलोचना और प्रशंसा सदैव तात्कालिक हितों, व्यापारिक वार्ताओं और घरेलू समीकरणों से संचालित होती है। जुलाई 2025 में जिस अर्थव्यवस्था को मृत कहकर दबाव बनाने का प्रयास हुआ था, नवंबर 2026 में उसी को उदाहरण बनाना यह प्रमाणित करता है कि भारत की आर्थिक गति को नकारना अब किसी महाशक्ति के लिए संभव नहीं है। यह परिवर्तन भारत की निरंतर नीतिगत स्थिरता, युवा कार्यबल और विशाल उपभोक्ता शक्ति के प्रति वैश्विक स्वीकार्यता का स्पष्ट संकेत है।

अंततः भारत के नीति निर्माताओं और नागरिकों के लिए यह क्षण न तो विदेशी प्रशंसा से आत्ममुग्ध होने का है और न ही अतीत की टिप्पणियों से विचलित होने का। वास्तविक लक्ष्य इस 7 प्रतिशत से अधिक की आर्थिक वृद्धि को दीर्घकाल तक टिकाऊ और सर्वसमावेशी बनाए रखना है। इसके लिए विनिर्माण क्षेत्र का विस्तार, नए रोजगारों का सृजन, कृषि उत्पादकता में वृद्धि, कौशल विकास तथा मुद्रास्फीति पर निरंतर नियंत्रण आवश्यक है। यदि भारत अपने आंतरिक आर्थिक सुधारों को इसी अनुशासन के साथ आगे बढ़ाता रहा, तो वह भविष्य में भी वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच स्थिरता और समृद्धि का विश्वसनीय केंद्र बना रहेगा।