दीपक कुमार त्यागी
- वरिष्ठ आईएएस अधिकारी दीपक कुमार अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त / अध्यक्ष नोएडा प्राधिकरण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बोर्ड बैठक।
- बैठक में कृष्ण करूणेश, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा, एन०जी० रवि, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, शैलेन्द्र भाटिया, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण एवं बोर्ड के अन्य सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया।
- बोर्ड द्वारा नोएडा प्राधिकरण के द्वारा आपसी समझौते के आधार पर क्रय की जाने वाली भूमि का मुआवजा रू0-6459/- प्रति वर्ग मीटर व 5 प्रतिशत विकसित आबादी भूखण्ड का लाभ दिये जाने के प्रस्ताव पर सहमति दी गई है।
- बोर्ड द्वारा गौतमबुद्धनगर पुलिस आयुक्त कार्यालय के उपयोग के लिए सेक्टर-153 में लगभग 13,347.18 वर्गमीटर भूमि आवंटित करने का लिया निर्णय
गौतमबुद्धनगर : नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 5 सितंबर 2026 को 223वीं बोर्ड बैठक प्राधिकरण सभागार, मुख्य प्रशासनिक भवन सेक्टर-96 नोएडा में दीपक कुमार अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त / अध्यक्ष नोएडा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में कृष्ण करूणेश, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा, एन०जी० रवि, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, शैलेन्द्र भाटिया, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण एवं बोर्ड के अन्य सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया।
बोर्ड बैठक में प्राधिकरण व आम जनमानस के हित के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
वित्तीय एवं भौतिक प्रगति
वित्तीय वर्ष 2026-27 में 31 अगस्त 2026 तक प्राधिकरण की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा की गई। संचालक मण्डल द्वारा विभागवार प्राप्तियों, भुगतान तथा प्रमुख विकास कार्यों की प्रगति का संज्ञान लेते हुए लक्ष्यों की समयबद्ध प्राप्ति के निर्देश दिए।
दीर्घकालीन नागरिक सेवाओं के लिए Corpus Fund की स्थापना
नोएडा प्राधिकरण की दीर्घकालीन वित्तीय स्थिरता और जलापूर्ति, सफाई, सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा नागरिक अवस्थापना के निर्बाध रख-रखाव के लिए ‘One-Time Lease Rent Corpus Fund (OTLR-CF)’ की Standard Operating Procedures को स्वीकृति दी गई। एकमुश्त भू.भाटक से प्राप्त गैर-आवर्ती आय के सुव्यवस्थित लेखांकन, निवेश, उपयोग और निगरानी की व्यवस्था की जाएगी। जिससे शहर का अनुरक्षण निर्बाध रूप से किया जा सके।
Legacy Stalled Real Estate Projects की प्रगति
शासनादेश 21 दिसंबर 2023 के अंतर्गत पुरानी रुकी हुई भू-संपदा परियोजनाओं के समाधान हेतु लागू नीति / पैकेज की प्रगति की समीक्षा की गई। 25 प्रतिशत देय धनराशि जमा करने वाले 23 आवंटियों को शेष 75 प्रतिशत जमा कराने के नोटिस जारी किए गए हैं तथा भुगतान के सापेक्ष रजिस्ट्रियों की अनुमति दी गई है। अब तक 36 परियोजनाओं से ₹540.75 करोड़ और अन्य आंशिक भुगतानों सहित कुल ₹561.35 करोड़ जमा हुए हैं। लंबित परियोजनाओं में वसूली और फ्लैट खरीदारों की रजिस्ट्री तेजी से कराने के निर्देश दिए गए।
औद्योगिक इकाइयों के लिए एकरूप नीति
Unified Regulations, 2025 में औद्योगिक इकाइयों से जुड़े बिंदुओं की समीक्षा करते हुए नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा के लिए एकरूप नीति के दृष्टिगत नीति में अंतरण शुल्कए इकाई को क्रियाशील करने की समयावधि तथा अन्य शुल्क / प्रक्रियाओं को तर्कसंगत और एकरूप बनाने के सम्बन्ध में विचार विमर्श हेतु नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों की समिति के गठन सम्बन्धी प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।
पुलिस आयुक्त कार्यालय हेतु भूखंड
गौतमबुद्धनगर पुलिस आयुक्त कार्यालय के उपयोग के लिए सेक्टर-153 में लगभग 13,347.18 वर्गमीटर भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया।
100 TPD Waste-to-Energy एवं Resource Recovery Facility
नोएडा में सूखे / RDF कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण के लिए सेक्टर-145 में 100 TPD क्षमता की thermolysis आधारित Integrated Waste-to-Energy and Resource Recovery Facility स्थापित करने हेतु का निर्णय लिया गया। उक्त हेतु EOI/RFP के द्वारा संस्था का चयन किया जायेगा।
बिटुमिन दरों का पुनर्निर्धारण एवं मूल्य समायोजन
मध्य-पूर्व में संघर्ष के कारण बिटुमिन की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए सड़क निर्माण में प्रयुक्त बिटुमिन आधारित मदों की दरों का सक्षम स्तर से पुनर्निर्धारण और शासनादेश के अनुसार मूल्य समायोजन करने का निर्णय लिया गया। इससे निविदाओं में भागीदारी, मानसून के बाद सड़क कार्यों की समयबद्ध शुरुआत और गुणवत्ता सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी।
सेक्टर.-8 नर्सरी का आधुनिक विकास
उद्यान खंड-प्रथम की सेक्टर-8 स्थित लगभग 8 एकड़ नर्सरी को Build-up, Operation and Maintenance (BOM) आधार पर विकसित करने का निर्णय लिया गया। EOI/RFP के माध्यम से एजेंसी चयन कर नर्सरी को आधुनिक, आत्मनिर्भर एवं नागरिकों के लिए विविध पौधों की एकीकृत सुविधा के रूप में विकसित किया जाएगा।
सहकारी आवासीय समितियों के Subsequent Members के पक्ष में उप. पट्टा
सहकारी आवासीय समितियों को आवंटित ग्रुप हाउसिंग भूखंडों पर बने फ्लैटों में वर्तमान कब्जेदार Subsequent Members की समस्याओं के समाधान हेतु समिति की NOC, अंतरण शुल्क और निर्धारित प्रमाण-पत्रों के आधार पर त्रिपक्षीय उप. पट्टा प्रलेख पंजीकृत करने की नीति को स्वीकृति दी गई। इससे वैध कब्जेदारों को संपत्ति दस्तावेज प्राप्त होंगे, स्टाम्प ड्यूटी सुनिश्चित होगी और लंबित मामलों का समाधान होगा।
वहीं नोएडा के समग्र विकास में कृषकों की सक्रिय सहभागिता और योगदान को रेखांकित करते हुए नोएडा बोर्ड द्वारा आपसी समझौते के आधार पर क्रय की जाने वाली भूमि का मुआवजा रू0-6459/- प्रति वर्ग मीटर व 5 प्रतिशत विकसित आबादी भूखण्ड का लाभ दिये जाने के प्रस्ताव पर सहमति दी गई है। पूर्व में रू0-5324/- वर्ग मीटर (5 प्रतिशत आबादी भूखण्ड रहित) तथा रू0-4224/- वर्ग मीटर (5) प्रतिशत आबादी भूखण्ड सहित) का लाभ प्रदान किया जाता था। नोएडा प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रचलित दर में एकमुश्त लगभग 53 प्रतिशत वृद्धि करते हुए रू0-6459/- वर्ग मीटर निर्धारित की गई है।
इसी प्रकार डी.एन.जी.आई.आर. (न्यू नोएडा) में फेस-1 व 2 में कृषकों से आपसी समझौते के आधार पर भूमि क्रय करने हेतु प्रतिकर दरें व 6 प्रतिशत आबादी भूखण्ड ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के अनुरूप तथा फेस-3 व 4 में कृषकों से आपसी समझौते के आधार पर भूमि क्रय करने हेतु प्रतिकर दरें व 7 प्रतिशत आबादी भूखण्ड यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण के अनुरूप प्रदान की जाएगी।
उक्त व्यवस्था का उद्देश्य किसानों को केवल भूमि का मूल्य देना नहीं है, बल्कि उन्हें नोएडा/डी. एन.जी.आई.आर. (न्यू नोएडा) के विकास और भविष्य की आर्थिक समृद्धि में सहभागी बनाना है।
