अजय कुमार
हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज हुआ तो सरकार ने भरोसा दिया था अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए कानून बनेगा। तीन सदस्यीय समिति गठित हुई, पांच सूत्रीय मांगों पर सहमति बनी और मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हुई। तीन साल गुजर गए। कानून नहीं आया। अब लखनऊ में वकील बैरिकेड तोड़ रहे हैं और सरकार फिर पुलिस के घेरे में छिपी दिखाई दे रही है। सवाल सीधा है: जिस सरकार को कानून-व्यवस्था पर सबसे ज्यादा भरोसा है, वह कानून की पैरवी करने वालों की सुरक्षा का कानून तीन साल में क्यों नहीं बना पाई? क्या समिति बनाना ही शासन की अंतिम उपलब्धि है? 14 नवंबर को कैसरबाग अदालत से निकले अधिवक्ता परिवर्तन चौक, अटल चौक और हजरतगंज होते हुए विधानसभा की ओर बढ़े। पुलिस ने रास्ता रोका तो बैरिकेड टूटे, कुछ वकील उन पर चढ़े और धक्कामुक्की हुई। मगर तस्वीर का दूसरा पहलू भी कम जरूरी नहीं। कानून बनवाने निकले लोग अगर रास्ते और बैरिकेड को ही कानून से ऊपर समझने लगें तो उनकी मांग की नैतिक ताकत घटती है। सरकार की विफलता वकीलों को मनमानी का लाइसेंस नहीं देती।
हापुड़ की घटना 29 अगस्त 2023 को हुई थी। लाठीचार्ज के बाद प्रदेशभर में अधिवक्ताओं ने कामकाज का बहिष्कार किया। 14 सितंबर को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बार काउंसिल के प्रतिनिधियों से बातचीत हुई। सरकार ने पांच सूत्रीय मांगों पर सहमति दी। हापुड़ के एएसपी को हटाने, सीओ और निरीक्षक के खिलाफ कार्रवाई, आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमे वापस लेने और अधिवक्ता सुरक्षा कानून के लिए समिति बनाने का आश्वासन दिया गया। 20 सितंबर को विधायी विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति गठित होने की खबर प्रकाशित हुई। समिति को सुझाव राज्य विधि आयोग तक पहुंचाने थे। उसके बाद क्या हुआ? सरकार की तीन साल की चुप्पी बता रही है कि फाइल का सफर जनता से छिपा हुआ है। सरकार बताए कि हापुड़ समझौते की कौन-सी शर्तें पूरी हुईं। अधिकारियों के तबादले को सुरक्षा कानून का विकल्प नहीं बनाया जा सकता। पुलिस की जवाबदेही है, लेकिन टकराव में पुलिस को खलनायक और अधिवक्ता को पीड़ित मान लेना न्याय नहीं। जांच हो और दोषी वर्दी में हो या काले कोट में, कार्रवाई से न बचे।
सेंट्रल बार एसोसिएशन के महामंत्री का दावा है कि मसौदा तैयार हुआ और ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। यदि यह दावा सही है तो सरकार बताए कि किसने रोका, क्यों रोका और किस स्तर पर आपत्ति लगी। यदि मसौदा बना ही नहीं तो समिति की जवाबदेही तय हो। योगी सरकार को अब गोलमोल बयान नहीं, मसौदा, बैठक का रिकॉर्ड, विभागीय टिप्पणियां और विधेयक लाने की समयसीमा सार्वजनिक करनी चाहिए। तीन साल बाद भी अगर जवाब ‘विचार चल रहा है’ है तो यह विचार नहीं, प्रशासनिक टालमटोल है। अधिवक्ता सुरक्षा कानून की जरूरत को हल्के में नहीं लिया जा सकता। पेशे के कारण धमकी, हमला या दबाव झेलने वाले वकीलों को त्वरित प्राथमिकी, निष्पक्ष जांच और समयबद्ध अभियोजन का भरोसा मिलना चाहिए। लेकिन कानून ऐसा न बने कि काला कोट जांच से बचने की ढाल बन जाए। झूठी शिकायत, धमकी, वसूली या पेशे की आड़ में दबाव बनाने पर भी कार्रवाई हो। सुरक्षा अधिकार है, विशेषाधिकार नहीं। कानून का सम्मान मांगने वाले पेशे को कानून के प्रति जवाबदेही भी स्वीकार करनी होगी।
यहीं बार नेतृत्व से असुविधाजनक सवाल शुरू होते हैं। अदालत में संविधान और प्रक्रिया की दुहाई देने वाले सड़क पर बैरिकेड तोड़कर किस नियम की मिसाल पेश कर रहे हैं? क्या पुलिस से धक्कामुक्की सरकार को विधेयक लिखने पर मजबूर कर देगी? क्या रास्ता रोकना और आम नागरिक को घंटों जाम में फंसाना आंदोलन की सफलता है? विरोध का अधिकार पूर्ण है, लेकिन हिंसा, अवरोध और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं। बार एसोसिएशन को लिखित मांगें, बातचीत के प्रतिनिधि और आंदोलन की स्पष्ट समयसीमा घोषित करनी चाहिए। इस लड़ाई का सबसे कमजोर पक्ष आम वादी है। गांव से किराया खर्च कर अदालत पहुंचा व्यक्ति, दिहाड़ी छोड़कर तारीख पर आया मजदूर, जमानत की प्रतीक्षा करता परिवार इनका नुकसान किस खाते में दर्ज होगा? वकीलों की मांग जायज हो सकती है, लेकिन न्याय मांगने वाले नागरिक को न्याय से वंचित करने का अधिकार किसी संगठन को नहीं। बार नेतृत्व बताए कि आंदोलन के दौरान जमानत, हिरासत, जरूरी और समयबद्ध मामलों की पैरवी कैसे जारी रहेगी। सरकार की देरी का बिल गरीब वादी के नाम क्यों काटा जाए?
कैसरबाग के चैंबर विवाद ने इस टकराव को और उलझाया है। 17 मई को हाईकोर्ट के निर्देश पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई। 72 चिह्नित अतिक्रमणों में पहले चरण में 14 हटे। 25 अक्टूबर को नगर निगम की टीम फिर पहुंची। 30 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने शेष अतिक्रमण और अवैध चैंबर हटाने के लिए तारीख तय कर कार्रवाई करने तथा एक सप्ताह पहले सूचना देने का निर्देश दिया। अदालत ने अगली सुनवाई 17 दिसंबर तय की। लेकिन अदालत के निर्देश को बार-बार टकराव में बदलना भी स्वीकार्य नहीं। सड़क, फुटपाथ और सार्वजनिक जमीन पर कब्जा किसी का अधिकार नहीं वकील का भी नहीं। प्रशासन को बताना होगा कि किस चैंबर को किस आधार पर अवैध माना गया, नोटिस और सुनवाई का अवसर मिला या नहीं। वैध निर्माण को बचाने का रास्ता अदालत है, भीड़ नहीं। सुरक्षा कानून की मांग को अतिक्रमण बचाने की ढाल बनाना गलत है; अतिक्रमण हटाने को अधिवक्ताओं को अपमानित करने का औजार बनाना भी गलत है। दोनों विवादों को अलग रखकर कानून के अनुसार निपटाना होगा।
प्रदर्शन के बाद अधिवक्ताओं ने सरकार को 15 दिन की मोहलत दी है। अध्यक्ष अखिलेश जायसवाल ने मांगें पूरी न होने पर महापंचायत और आगे के आंदोलन की बात कही है। उसे मसौदा और समयसीमा सामने रखनी चाहिए। बार नेतृत्व को भी बताना चाहिए कि अगली लड़ाई में अदालतें और वादी बंधक नहीं बनेंगे। 2027 के चुनाव से पहले यह विवाद सरकार के प्रशासनिक दावों और बार की पेशागत मर्यादा, दोनों की परीक्षा है। सत्ता तीन साल की देरी का जवाब दे; वकील सड़क पर कानून तोड़ने का औचित्य बताएं। सवाल केवल इतना नहीं कि सुरक्षा कानून कब बनेगा। सवाल यह भी है कि न्याय मांगने वाला आम आदमी कब तक सरकार की सुस्ती और वकीलों की हड़ताल, दोनों की कीमत चुकाता रहेगा?
