महाराष्ट्र में सूखे की मार झेलता किसान, आखिर कब बदलेगी खेती की तस्वीर?

सौरभ वार्ष्णेय

जल संकट, अनिश्चित मानसून, घटता भूजल, खेती की बढ़ती लागत और सरकारी नीतियों की चुनौतियों के बीच महाराष्ट्र का किसान आखिर कब तक सूखे से लड़ता रहेगा? महाराष्ट्र देश के उन राज्यों में शामिल है, जिनकी पहचान औद्योगिक विकास, व्यापार, वित्तीय गतिविधियों और कृषि उत्पादन के लिए रही है। मुंबई देश की आर्थिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र है, पुणे आईटी और औद्योगिक विकास का बड़ा केंद्र बन चुका है तथा राज्य के अनेक जिलों में कृषि और सहकारी संस्थाओं का व्यापक नेटवर्क है। इसके बावजूद महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों की तस्वीर इससे बिल्कुल अलग दिखाई देती है। यहां किसान कभी कम बारिश तो कभी बेमौसम बारिश, कभी जलाशयों में पानी की कमी तो कभी फसल की लागत और बाजार भाव की मार झेलने को मजबूर है। सवाल यह है कि आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले महाराष्ट्र का किसान आज भी पानी के लिए आसमान की ओर क्यों देख रहा है?

महाराष्ट्र में सूखे की समस्या केवल एक साल की मौसमी परेशानी नहीं है, बल्कि यह वर्षों से चली आ रही संरचनात्मक समस्या है। राज्य के मराठवाड़ा, विदर्भ और पश्चिमी महाराष्ट्र के कुछ हिस्से बार-बार पानी की कमी का सामना करते हैं। हर साल मानसून से उम्मीदें जुड़ती हैं, लेकिन बारिश का असमान वितरण किसानों की मुश्किलें बढ़ा देता है। कहीं सामान्य से कम बारिश होती है तो कहीं कुछ ही दिनों में इतनी अधिक वर्षा हो जाती है कि खेतों की मिट्टी और खड़ी फसल दोनों को नुकसान पहुंचता है। यानी किसान के सामने संकट केवल बारिश की कमी का नहीं, बल्कि बारिश के अनिश्चित और असंतुलित स्वरूप का भी है।

महाराष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियां भी इस संकट को गंभीर बनाती हैं। सरकारी जल संसाधन प्राधिकरण के अनुसार राज्य का लगभग 40 प्रतिशत क्षेत्र सूखा प्रभावित है। राज्य में वर्षा का वितरण 400 से 6,000 मिलीमीटर तक अलग-अलग है और अधिकांश बारिश जून से सितंबर के चार महीनों में होती है। मराठवाड़ा का बड़ा हिस्सा वर्षा छाया क्षेत्र में आता है, जहां औसत वार्षिक वर्षा लगभग 600 मिलीमीटर है। यहां बारिश की अनिश्चितता भी अधिक है।

इसके साथ भूजल की समस्या भी कम गंभीर नहीं है। महाराष्ट्र के भूजल सर्वेक्षण एवं विकास तंत्र के अनुसार राज्य के लगभग 91 प्रतिशत भूभाग में कठोर चट्टानी संरचना है। ऐसी चट्टानों में भूजल का संचय और प्रवाह आसान नहीं होता। परिणामस्वरूप बारिश कम होने पर कुएं और बोरवेल तेजी से सूखने लगते हैं। किसान सिंचाई के लिए निजी बोरवेल पर निर्भर होता है और पानी की तलाश में अधिक गहराई तक खुदाई करवाता है। इससे उसकी आर्थिक स्थिति और कमजोर होती जाती है। लेकिन केवल प्राकृतिक परिस्थितियों को दोष देकर सरकारी व्यवस्था और कृषि नियोजन की जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता। महाराष्ट्र में दशकों से सूखे की समस्या मौजूद है। इसके बावजूद आज भी बड़ी संख्या में किसान मानसून आधारित खेती करने को विवश हैं। यदि हर साल सूखे की आशंका रहती है तो फिर जल संरक्षण, सिंचाई के वैकल्पिक साधन और फसल विविधीकरण को कृषि नीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया?

महाराष्ट्र में गन्ना उत्पादन और चीनी उद्योग का बड़ा आर्थिक महत्व है। पश्चिमी महाराष्ट्र में गन्ने की खेती ने सहकारी चीनी मिलों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है। लेकिन गन्ना अधिक पानी मांगने वाली फसल है। ऐसे क्षेत्रों में जहां पानी की उपलब्धता सीमित है, वहां बड़े पैमाने पर गन्ने की खेती जल संसाधनों पर दबाव बढ़ा सकती है। इसका अर्थ यह नहीं कि गन्ने की खेती बंद कर दी जाए, बल्कि यह समझना जरूरी है कि किस क्षेत्र में कौन-सी फसल प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुकूल है।

मराठवाड़ा और विदर्भ जैसे क्षेत्रों में ज्वार, बाजरा, दालें, तिलहन और कम पानी में तैयार होने वाली दूसरी फसलों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। किसानों को केवल फसल बदलने की सलाह देना पर्याप्त नहीं होगा। उन्हें बीज, तकनीकी मार्गदर्शन, बाजार की गारंटी, उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य और सरकारी खरीद की व्यवस्था भी उपलब्ध करानी होगी। जब तक किसान को वैकल्पिक फसल से उसकी लागत और मेहनत का उचित मूल्य मिलने का भरोसा नहीं होगा, तब तक फसल विविधीकरण का लक्ष्य केवल सरकारी कागजों तक सीमित रह सकता है।

दूसरी ओर, खेतों में पानी रोकने की व्यवस्था पर भी गंभीरता से काम करना होगा। खेत तालाब, चेक डैम, छोटे बांध, नालों का पुनर्जीवन, वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण जैसे उपायों को गांव स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करना होगा। जलयुक्त शिवार जैसी योजनाओं के अनुभवों का निष्पक्ष मूल्यांकन होना चाहिए। यह देखना जरूरी है कि जिन गांवों में जल संरक्षण के काम हुए, वहां वास्तव में भूजल स्तर और सिंचाई की स्थिति में कितना सुधार आया।

यहां एक महत्वपूर्ण विरोधाभास सामने आता है। महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत स्थिति में है। राज्य की आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था में 7.9 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है, जबकि कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों की वृद्धि दर 3.4 प्रतिशत आंकी गई है। यानी औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों की तुलना में कृषि क्षेत्र की वृद्धि अपेक्षाकृत धीमी है। इसका सीधा अर्थ यह है कि राज्य की आर्थिक प्रगति का लाभ ग्रामीण अर्थव्यवस्था और छोटे किसानों तक समान रूप से नहीं पहुंच पा रहा है। मुंबई में शेयर बाजार की तेजी, पुणे में औद्योगिक विस्तार, नए एक्सप्रेसवे, मेट्रो और बड़े निवेश राज्य की आर्थिक उपलब्धियां हो सकती हैं, लेकिन इनसे उस किसान की समस्या अपने आप हल नहीं होती, जिसकी सोयाबीन की फसल बारिश न होने से सूख गई हो या जिसकी कपास की फसल लागत भी नहीं निकाल पा रही हो।
2026 के मानसून ने इस अंतर को और उजागर किया। सितंबर के अंतिम सप्ताह तक महाराष्ट्र में सामान्य 970.9 मिलीमीटर के मुकाबले 798.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो लगभग 18 प्रतिशत कम थी। मराठवाड़ा में बारिश की कमी 38 प्रतिशत और विदर्भ में लगभग 27 प्रतिशत तक पहुंच गई। सूखे जैसी परिस्थितियों के कारण 265 तहसीलों में राहत संबंधी कदमों की आवश्यकता सामने आई। यह आंकड़े बताते हैं कि संकट किसी एक गांव या जिले तक सीमित नहीं रहा।

महाराष्ट्र में जल संरक्षण और सिंचाई के लिए अनेक योजनाएं चलाई गई हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जलयुक्त शिवार अभियान, सूक्ष्म सिंचाई और जलग्रहण विकास जैसी पहलों का उद्देश्य किसानों तक पानी पहुंचाना और खेती को मानसून की निर्भरता से मुक्त करना है। इसके बावजूद सवाल यह है कि इन योजनाओं का वास्तविक लाभ सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों तक कितना पहुंचा है?

मराठवाड़ा में 11 बड़े बांधों को पाइपलाइन के माध्यम से जोड़कर जल ग्रिड विकसित करने की योजना भी सामने आई है। यह पहल पानी की क्षेत्रीय असमानता कम करने में सहायक हो सकती है, लेकिन इसके लिए समयबद्ध क्रियान्वयन, पर्याप्त बजट और पारदर्शिता जरूरी है। केवल योजनाओं की घोषणा से किसानों के खेतों तक पानी नहीं पहुंचेगा।

एक और महत्वपूर्ण पहलू जल प्रबंधन में स्थानीय समुदायों की भागीदारी है। गांवों में पानी के उपयोग का हिसाब होना चाहिए। तालाबों और जलाशयों पर अतिक्रमण रोकना, पारंपरिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करना तथा भूजल के अनियंत्रित दोहन पर नियंत्रण जरूरी है। सिंचाई के लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी तकनीकों को छोटे किसानों के लिए सस्ता और सुलभ बनाया जाना चाहिए। साथ ही, पानी के उपयोग में कृषि, उद्योग और शहरी जरूरतों के बीच संतुलन भी स्थापित करना होगा।

सूखे की सबसे बड़ी मार छोटे और सीमांत किसानों पर पड़ती है। फसल बर्बाद होने के बाद किसान के सामने केवल अगली फसल बोने का सवाल नहीं होता, बल्कि परिवार का खर्च, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और पुराने कर्ज की अदायगी जैसी जिम्मेदारियां भी खड़ी हो जाती हैं। कई बार किसान कर्ज लेकर दोबारा खेती करता है और अगला मानसून भी साथ नहीं देता। इस तरह प्राकृतिक आपदा धीरे-धीरे आर्थिक संकट और ग्रामीण पलायन का कारण बन जाती है।

ऐसे में फसल बीमा योजनाओं को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाना होगा। नुकसान का आकलन समय पर हो और मुआवजा सीधे प्रभावित किसान तक पहुंचे। बीमा कंपनियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त सूखा प्रभावित किसानों को ब्याज राहत, कृषि ऋण पुनर्गठन, पशुओं के लिए चारा और पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना भी सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए।

जलवायु परिवर्तन ने इस चुनौती को और जटिल बना दिया है। कभी लंबे समय तक बारिश नहीं होती और कभी कुछ घंटों में इतनी तेज बारिश हो जाती है कि खेतों में पानी भर जाता है। इसलिए कृषि को केवल पारंपरिक मानसून कैलेंडर के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। मौसम पूर्वानुमान, स्थानीय स्तर पर कृषि सलाह, सूखा सहन करने वाली बीज किस्में और फसल विविधीकरण को व्यापक स्तर पर अपनाना होगा।

महाराष्ट्र को देश के आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण राज्यों में गिना जाता है। यहां बड़े उद्योग हैं, मजबूत शहरी अर्थव्यवस्था है, व्यापारिक गतिविधियां हैं और निवेश की संभावनाएं भी हैं। लेकिन किसी राज्य की समृद्धि का वास्तविक आकलन केवल उसके सकल घरेलू उत्पाद, उद्योगों और बड़े निर्माण कार्यों से नहीं किया जा सकता। यह भी देखना होगा कि उस राज्य का किसान कितना सुरक्षित है, ग्रामीण परिवारों की आय कितनी बढ़ी है और खेती प्राकृतिक आपदाओं के सामने कितनी मजबूत हुई है।

आखिर कब तक महाराष्ट्र का किसान हर मानसून में अच्छी बारिश की उम्मीद करेगा और बारिश कम होते ही सरकारी राहत की प्रतीक्षा में बैठ जाएगा? कब तक सूखे की समस्या को मौसमी आपदा मानकर कुछ मुआवजे और टैंकरों की व्यवस्था से निपटने का प्रयास किया जाता रहेगा? जरूरत इस बात की है कि सरकार समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में काम करे।

महाराष्ट्र में पानी की उपलब्धता को लेकर क्षेत्रीय असमानता है, लेकिन इसका समाधान असंभव नहीं है। इसके लिए दीर्घकालीन जल नीति, वैज्ञानिक फसल नियोजन, सिंचाई परियोजनाओं का समयबद्ध निर्माण, जल संरक्षण और किसानों को बाजार की सुरक्षा देने की आवश्यकता है। सरकार को राजनीतिक घोषणाओं से आगे बढ़कर गांवों में किए गए कार्यों का परिणाम भी सार्वजनिक करना चाहिए।

सच तो यह है कि महाराष्ट्र की आर्थिक समृद्धि तब तक अधूरी है, जब तक उसके खेतों में पानी और किसान के घर में खुशहाली नहीं पहुंचती। मुंबई की आर्थिक चमक और पुणे का औद्योगिक विकास तभी वास्तविक विकास कहलाएगा, जब मराठवाड़ा और विदर्भ के किसान को अपनी फसल बचाने के लिए हर साल आसमान की ओर न देखना पड़े। किसान को राहत नहीं, स्थायी समाधान चाहिए। क्योंकि सूखे से केवल खेत नहीं सूखते, बल्कि किसान की उम्मीदें, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और आने वाली पीढिय़ों का भविष्य भी प्रभावित होता है। अब समय आ गया है कि महाराष्ट्र में विकास की प्राथमिकताओं में किसान और पानी को सबसे ऊपर रखा जाए।