सुलगते सरोकार – अस्तित्व के पांच दशक बाद भी अपने हक के लिए संघर्षरत गाजियाबाद!

दीपक कुमार त्यागी

“गाज़ियाबाद जनपद को 14 नवंबर 2026 को अस्तित्व में आये हुए 51वां वर्ष शुरू हो गया है, इन 50 वर्षों के दौरान गाजियाबाद जनपद को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न दलों की सरकारों के द्वारा अनेक कार्यों को धरातल पर अमलीजामा पहनाया गया है‌। लेकिन विश्व पटल पर औद्योगिक नगरी के रूप में अपनी अलग ही पहचान रखने वाले गाजियाबाद जनपद के सामने आज अपनी छवि को बरकरार रखने की चुनौती खड़ी हुई है। पिछले कुछ दशकों में बेवजह की नेतागिरी, श्रमिक आंदोलन, कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर व विभिन्न मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जनपद ने फलते-फूलते हुए बड़े-बड़े उद्योग-धंधे व कल-कारखानों को बंद होते हुए देखा है। अब तो जनपद की पहचान बहुत ही तेज़ी से औद्योगिक नगरी की जगह एक ऐसी आवासीय नगरी के रूप में बनती जा रही है, जिसके अधिकतर वाशिंदों को अपने शहर से कोई विशेष प्रेम नहीं है, वह तो शहर में केवल और केवल दौलत कमानें के लिए आये हैं, उन्होंने शहर को एटीएम मानकर रख लिया है। वैसे भी आज जनपद में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा जो दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मेरठ, हापुड़, फरीदाबाद आदि में नौकरी व व्यवसाय करने के बाद गाजियाबाद में फ्लैटों में केवल रहने आता है, उस वर्ग के बहुत सारे लोगों को जनपद के अच्छे-बुरे से कोई भी सरोकार नहीं है, जो सोच जनपद के वैश्विक स्तर के विकास के लिए उचित नहीं है।”

भौगोलिक स्थिति व अपने मेहनती वाशिंदों की वजह से आज भी गाजियाबाद की वैश्विक पटल पर औद्योगिक नगरी के रूप में एक विशेष पहचान बनी हुई है। लेकिन इतिहास के झरोखे में झांक कर देखें तो एक समय जनपद पर अपराधियों के जबरदस्त गढ़ होने का भी टप्पा लग गया था। जनपद में विभिन्न जाति व धर्म के लोगों के बड़े-बड़े आपराधिक गैंग बने हुए थे और इन गैंगों को उस समय के कुछ दिग्गज व छुट भैया सफेदपोश राजनेताओं, पुलिस-प्रशासन के कुछ अधिकारियों व उधोगपतियों आदि तक का संरक्षण प्राप्त था। जिसके दम पर इन गैंग के सदस्य बेखौफ होकर के अवैध शराब का काम, सेल्स टैक्स चोरी करवाने का काम, अवैध प्लाटिंग का काम, सरकारी भूमि को बेचने का काम, रंगदारी, अपहरण, हत्या तक जैसे बेहद जघन्य अपराधों तक को भी अंजाम देने का कार्य करते थे। एक समय तो जनपद में आलम यह था कि कुछ दिग्गज सफेदपोश लोगों व कुछ पुलिस-प्रशासन के लोगों ने अपने मूल कार्यों की आड़ में गैंगों को संरक्षण देकर व उनकी दलाली करके बेतहाशा धन-दौलत कमाने का कार्य भी किया था और सबसे बड़ी बात यह रही उनमें कुछ लोगों ने महत्वपूर्ण पदों को भी सुशोभित करने का कार्य किया था।

वैसे तो जनपद गाजियाबाद को अस्तित्व में आने से पहले जनपद मेरठ की एक तहसील के रूप में ही जाना जाता था। वर्ष 1976 में उत्तर प्रदेश सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के जन्म दिन पर 14 नवंबर 1976 को गाजियाबाद जनपद के अस्तित्व को धरातल पर मूर्त रूप देने का कार्य किया था। उस वक्त तत्कालीन मेरठ जनपद के हिस्से 8 विकास खण्ड रजापुर, मुरादनगर, भोजपुर, हापुड, धौलाना, लोनी, सिंभावली और गढ़मुक्तेश्वर तथा तत्कालीन बुलन्दशहर जनपद के हिस्से से दो विकास खण्ड दादरी और बिसरख सहित कुल 10 विकास खण्डों को काटकर के गाजियाबाद जनपद के अस्तित्व को अमलीजामा पहनाया गया था। शुरुआत में गाजियाबाद जनपद में गाजियाबाद, दादरी, हापुड़ और गढमुक्तेश्वर चार तहसीलें बनी थीं। लेकिन बाद में 30 सितम्बर 1989 को मोदीनगर को भी तहसील का दर्जा दे दिया गया था।

“गाजियाबाद ने अपने अस्तित्व के साथ ही उद्योग-धंधों के दम पर उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण जिलों में शुमार होने में सफलता हासिल कर ली थी। लेकिन बीते समय के साथ गाजियाबाद की पहचान महत्वपूर्ण औद्योगिक नगरी की जगह एक आवासीय नगरी के रूप में अब होने लगी है। हालांकि गाजियाबाद ने जनपद के रूप में अस्तित्व में आने के बाद से ही सामाजिक, आर्थिक, कृषि, औद्योगिक क्षेत्र, एजूकेशनल क्षेत्र एवं आवासीय क्षेत्र में दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करते हुए हॉट सिटी के रूप में विश्व पटल पर अपनी विशेष पहचान बनाने का कार्य बाखूबी किया है।”

गाजियाबाद जनपद के बड़े हिस्से को काटकर के दादरी व बिसरख विकास खण्ड को वर्ष 1997 में नवसृजित गौतमबुद्वनगर जनपद में समाहित कर दिया गया था। जिसके बाद गाजियाबाद में मात्र 8 विकास खण्ड शेष रह गये थे, जो गाजियाबाद को नया जनपद बनाते समय मेरठ से काटकर सम्मिलित किये गये थे। गाजियाबाद जनपद की दादरी तहसील को भी जनपद गौतमबुद्वनगर में सम्मिलित कर लेने से जनपद में मात्र 4 तहसीलें गाजियाबाद, मोदीनगर, हापुड और गढमुक्तेश्वर रह गई थीं। लेकिन 27 सितम्बर, 2011 को नवसृजित जनपद पंचशील नगर का सृजन होने के कारण हापुड़ व गढ़मुक्तेश्वर तहसील गाजियाबाद जनपद क्षेत्र से बाहर हो गयी थी। जिसके बाद जनपद गाजियाबाद में दो तहसील गाजियाबाद व मोदीनगर तथा चार विकास खण्ड रजापुर, मुरादनगर, भोजपुर, लोनी ही शेष रह गये थे। लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 29 जनवरी 2014 को नयी तहसील लोनी का सृजन हुआ, जिस बाद गाजियाबाद जनपद में अब तीन तहसीलें गाजियाबाद, मोदीनगर एवं लोनी तथा चार विकास खण्ड रजापुर, मुरादनगर, भोजपुर, लोनी क्षेत्र आते हैं। गौतमबुद्धनगर व हापुड़ नवसृजित जनपदों में गाजियाबाद जनपद का एक बड़ा भूभाग चले जाने का बाद से इस क्षेत्र में लगे हुए बहुत सारे कल-कारखानों व उद्योग-धंधे से गाजियाबाद जिले के बृहद औद्योगिक स्वरूप को एक बहुत ही बड़ा झटका लगा था।

“लेकिन बीतते हुए समय के साथ गाजियाबाद की बेहतर कनेक्टिविटी होने के चलते दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, हापुड़, मेरठ, फरीदाबाद आदि जैसे क्षेत्रों के उद्योग-धंधों में काम करने वाले लोग बड़ी संख्या में गाजियाबाद में अपना आशियाना बनाकर रहने लगे हैं। जनपद में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद और निजी विकास कर्ताओं की विभिन्न आवासीय परियोजनाओं के चलते गाजियाबाद लोगों के रहने व इंवेस्टमेंट की पसंदीदा जगह के रूप में देश भर में उभरा है।”

पिछले दो-तीन दशकों में बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए शहरीकरण और देश में तेज़ी से आबादी बढ़ने का प्रभाव गाजियाबाद जनपद में भी विभिन्न रूपों में बड़े पैमाने पर पड़ा है। आज गाजियाबाद जनपद में प्रापर्टी के रेट आसमान छू रहे हैं, जिसका लाभ अब कुछ लोगों का गठजोड़ जमकर उठा रहा है। वहीं सिस्टम में बैठे कुछ ताकतवर लोगों के आशिर्वाद से पिछले कुछ दशकों से अवैध प्लाटिंग करने वाले लोगों की जमकर चांदी हो रही है। अवैध प्लाटिंग करने वाले गैंग के सदस्यों की कृपा से गाजियाबाद जनपद में पिछले तीन दशकों में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की अव्यवस्थाओं को ऐसा आलम पैदा कर दिया है कि जिससे जूझना गाजियाबाद के पुलिस-प्रशासन के लिए अब एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। आलम यह हो गया है सरकारी भूमि के साथ-साथ नदियों के डूब क्षेत्र में भी अवैध कॉलोनियां काटकर के जमीनों की जमकर के बंदरबांट कर दी गयी है। जनपद में अवैध रूप से आवासीय व अवैध ढंग से औद्योगिक प्लाटिंग बड़े पैमाने पर होने से आज ज़मीन के इस्तेमाल और ज़मीन के कवर में बड़े बदलाव धरातल पर हुए हैं, जिसके चलते इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी दवाब के साथ-साथ क्षेत्र में नेचुरल इकोसिस्टम और खेती के विकास पर जबरदस्त नकारात्मक असर पड़ा है। कुछ स्टडी बताती हैं कि वर्ष 2000 के बाद जनपद में संसाधनों के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जैसे कई कारणों ने ज़िले के नज़ारे को बदलने का कार्य कर दिया है, कृषि भूमि तेज़ी से कम होती जा रही है, भूजल का स्तर बहुत तेज़ी से गिरता जा रहा है। आज जनपद में अवैध निर्माण व अवैध प्लाटिंग से इंफ्रास्ट्रक्चर जबरदस्त रूप से त्रस्त है। आज गाजियाबाद जनपद में सस्ते आवास, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, स्वच्छ पेयजल आदि जैसी मूलभूत सुविधाएं लोगों को उपलब्ध करवाना एक बहुत बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। पांच दशकों के बाद भी गाजियाबाद में कोई भी चर्चित पर्यटक स्थल विकसित नहीं कर पाना सिस्टम की एक बड़ी विफलता है। लोग जानलेवा प्रदूषण, जाम के झाम, कूड़ा निस्तारण आदि जैसी गंभीर समस्याओं से त्रस्त हैं। लोगों का विश्वास जीतने के लिए जनपद में कानून व्यवस्था को बनाए रखना पुलिस के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। प्रशासन की निरंतर सख्ती के बाद भी विभिन्न विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार सभी वर्ग के लोगों के लिए समस्या उत्पन्न कर रहा है। जिसके चलते औद्योगिक नगरी के रूप में वैश्विक स्तर पर अपनी एक विशेष पहचान रखने वाले गाजियाबाद के सामने अब बड़ी चुनौती खड़ी हुई है, उत्तर प्रदेश शासन व जिले के पुलिस-,प्रशासन को इन सभी चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट होकर पूरी ईमानदारी से कार्य करना होगा।