किसानों को राहत देने के साथ देश के ऊर्जा ढांचे को मजबूत करने पर जोर
प्रमोद शर्मा
नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने किसानों, नवीकरणीय ऊर्जा और बुनियादी ढांचे से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है।
कैबिनेट ने 2027-28 मार्केटिंग सीजन के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। सरकार के अनुसार, इस निर्णय का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराना और कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित करना है।
इसके अलावा सरकार ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के तीसरे चरण को मंजूरी दी है। इस परियोजना पर लगभग 1.86 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाने का प्रावधान है। इसके तहत नवीकरणीय ऊर्जा से उत्पन्न बिजली को ग्रिड तक पहुंचाने के लिए ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा। साथ ही ऊर्जा भंडारण क्षमता बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा।
कैबिनेट ने दिल्ली में आधुनिक एवं एआई आधारित ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम विकसित करने से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसके लिए करीब 1,790 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रस्तावित व्यवस्था में तकनीक के माध्यम से यातायात की निगरानी, ट्रैफिक प्रबंधन और सड़क परिवहन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार के फैसलों का उद्देश्य किसानों की आय, ऊर्जा सुरक्षा और शहरी परिवहन व्यवस्था को मजबूत करना है। कैबिनेट के इन निर्णयों को कृषि, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
