प्रो. आरके जैन “अरिजीत”
कभी धुआँ, गोलियाँ, लड़ाकू विमान और सरहदों पर आमने-सामने खड़ी सेनाएँ युद्ध की पहचान थीं। लेकिन अब युद्ध का तरीका बदल चुका है। न सैनिक दिखाई देते हैं, न हथियारों की आवाज सुनाई देती है। एक डिजिटल हमला हजारों किलोमीटर दूर से आपके घर की रसोई तक असर पहुँचा सकता है। कंप्यूटर पर कुछ अंकों में बदलाव से फ्रिज का तापमान बढ़ सकता है और उसमें रखा भोजन खराब हो सकता है। अब दुश्मन को घर में घुसने या सीमा पार करने की जरूरत नहीं, वह दूर बैठकर ही आपकी रोजमर्रा की जरूरतों को प्रभावित कर सकता है। अक्टूबर 2026 में फ्रांस के सुपरमार्केटों में हुई घटना ने युद्ध के इस नए स्वरूप की झलक दिखाई, जिसकी कल्पना कुछ वर्ष पहले तक विज्ञान-कथा में ही की जाती थी।
फ्रांस में करीब 700 सुपरमार्केट और व्यावसायिक प्रतिष्ठान साइबर हमले की चपेट में आए। अक्टूबर की एक रात हमलावरों ने रेफ्रिजरेशन सिस्टम का तापमान दूर से बढ़ा दिया। कुछ इकाइयों में यह 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया, जिससे मांस, दूध और अन्य खाद्य सामग्री खराब हो गई। कम से कम 15 स्थानों पर आग लगी और लाखों यूरो का खाद्य भंडार नष्ट हुआ। नवंबर 2026 की शुरुआत में फ्रांसीसी अधिकारियों ने ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स से जुड़ी साइबर इकाई ‘शहीद कावेह’ पर हमले का आरोप लगाया। जाँच में फारसी भाषा और ईरानी इंटरनेट पतों के संकेत मिले। फ्रांस ने ईरानी राजदूत को तलब कर यूरोपीय प्रतिबंधों की पहल की। ईरान ने आरोपों को निराधार बताया। स्वतंत्र पुष्टि अभी शेष है।
इस घटना का दायरा फ्रांस और ईरान के बीच राजनयिक विवाद तक सीमित नहीं है। अब तक साइबर युद्ध को बैंकिंग नेटवर्क में सेंध लगाने, सरकारी वेबसाइटें ठप करने, गोपनीय जानकारियाँ चुराने और संचार व्यवस्था बाधित करने तक समझा जाता था। लेकिन फ्रांस की घटना ने स्पष्ट कर दिया कि डिजिटल हमले का असर वास्तविक दुनिया में आग, भारी आर्थिक क्षति और खाद्य संकट के रूप में सामने आ सकता है। यानी कंप्यूटर पर शुरू हुई कार्रवाई सीधे आम आदमी के जीवन और जरूरतों को प्रभावित कर सकती है। अब चिंता केवल पासवर्ड चोरी की नहीं, बल्कि लोगों की थाली तक भोजन पहुँचने की है।
इस हमले की सबसे चिंताजनक बात यह है कि इसके लिए किसी जटिल हथियार की जरूरत नहीं पड़ी। सुपरमार्केटों में लगे डैनफॉस जैसे तापमान नियंत्रकों के वेब इंटरफेस इंटरनेट पर खुले थे। कमजोर या डिफॉल्ट पासवर्ड और सुरक्षा की कमी ने हमलावरों के लिए इन तक पहुँच आसान बना दी। भोजन सुरक्षित रखने वाले उपकरण ही विनाश का जरिया बन गए। जिस फ्रिज का काम भोजन बचाना था, उसकी डिजिटल कमजोरी ने वही भोजन नष्ट कर दिया। इससे स्पष्ट है कि आधुनिक तकनीक की कसौटी केवल उसकी स्मार्टनेस नहीं, बल्कि उसकी सुरक्षा भी है।
भारत इस घटना को यूरोप की समस्या मानकर नजरअंदाज नहीं कर सकता। हमारी खाद्य व्यवस्था कोल्ड चेन पर निर्भर है। खेत से मंडी, गोदाम और प्रसंस्करण इकाई तक दूध, फल, सब्जियाँ, मांस और मछली सुरक्षित पहुँचाने में तापमान नियंत्रित भंडारण अहम है। शहरीकरण, लंबी आपूर्ति श्रृंखलाओं और बदलते मौसम ने इसकी जरूरत बढ़ा दी है। यदि किसी बड़े शहर के कई कोल्ड स्टोरेज एक साथ हैक हो जाएँ, तो हजारों टन खाद्य सामग्री नष्ट हो सकती है। आपूर्ति घटने से कीमतें बढ़ेंगी, छोटे व्यापारी कर्ज में डूबेंगे और परिवारों का बजट बिगड़ेगा। खाद्य संकट केवल फसल की कमी से नहीं, तकनीकी लापरवाही से गोदामों में रखा भोजन नष्ट होने से भी पैदा हो सकता है।
भारत के लिए यह चुनौती इसलिए भी गंभीर है कि कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और उद्योगों में बड़ी संख्या में विदेशी कंपनियों के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से बने उपकरण इस्तेमाल हो रहे हैं। विदेशी तकनीक अपने आप में खतरा नहीं, लेकिन उसके संचालन, रखरखाव और सुरक्षा पर पूरा नियंत्रण न होना जोखिम जरूर है। बिजली ग्रिड, बैंकिंग नेटवर्क और सरकारी पोर्टल पहले ही साइबर हमलों का निशाना बन चुके हैं। अब खाद्य आपूर्ति श्रृंखला भी इसकी चपेट में आ सकती है। बड़े सुपरमार्केट से लेकर कसाई की दुकानों और छोटे किराना कारोबारियों तक, इंटरनेट से जुड़े रेफ्रिजरेशन उपकरण साइबर हमले का रास्ता बन सकते हैं।
यहाँ सबसे अहम सवाल है—क्या तकनीकी सुविधा के साथ सुरक्षा भी सुनिश्चित की गई है? दूर से मशीनें चलाना आसान है, लेकिन गलत हाथों में उनका नियंत्रण संकट बन सकता है। भारत को खाद्य सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा मानना होगा। कोल्ड स्टोरेज और रेफ्रिजरेशन नियंत्रकों को सार्वजनिक इंटरनेट के बजाय सुरक्षित नेटवर्क से जोड़ा जाए। डिफॉल्ट पासवर्ड बदले जाएँ, बहुस्तरीय प्रमाणीकरण अपनाया जाए, सॉफ्टवेयर अपडेट हों और तापमान में असामान्य बदलाव पर अलार्म बजे। मशीनों की डिजिटल और भौतिक सुरक्षा सुनिश्चित हो। छोटे दुकानदारों के लिए भी सरल और किफायती साइबर सुरक्षा मानक लागू किए जाएँ।
इसके साथ स्वदेशी तकनीक और विशेषज्ञता को बढ़ावा देना भी जरूरी है। आत्मनिर्भरता का मतलब केवल देश में मशीनें बनाना नहीं, बल्कि उनके सॉफ्टवेयर, सुरक्षा और आपातकालीन नियंत्रण की क्षमता भी अपने पास रखना है। भारतीय कंपनियों, शोध संस्थानों और सरकारी एजेंसियों को मिलकर सुरक्षित औद्योगिक नियंत्रक विकसित करने चाहिए। खाद्य वितरण नेटवर्क का नियमित साइबर ऑडिट और आपातकालीन अभ्यास भी जरूरी है। गोदाम का तापमान अचानक बदलने पर वैकल्पिक बिजली, स्थानीय नियंत्रण और खाद्य सामग्री को दूसरे स्थान पर पहुँचाने की व्यवस्था होनी चाहिए।
यह चुनौती किसी एक देश तक सीमित नहीं है, क्योंकि साइबर हमलों की कोई सीमा नहीं होती। एक देश में बैठा हमलावर दूसरे देश के उपकरणों को निशाना बना सकता है और तीसरे देश की तकनीक का इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए भारत को फ्रांस और अन्य यूरोपीय देशों सहित समान सोच वाले राष्ट्रों के साथ साइबर सुरक्षा, सूचनाओं के आदान-प्रदान और औद्योगिक प्रणालियों की सुरक्षा में सहयोग बढ़ाना चाहिए। साथ ही, किसी देश पर लगे आरोप और अपराध की सिद्ध जिम्मेदारी में अंतर रखते हुए अंतरराष्ट्रीय जाँच और जवाबदेही की व्यवस्था मजबूत करनी होगी।
फ्रांस के सुपरमार्केटों में बंद पड़े फ्रिज केवल तकनीकी खराबी नहीं, बल्कि उस खतरे का संकेत हैं, जिसमें दुश्मन बिना सामने आए देश की व्यवस्था ठप कर सकता है। तकनीक सुविधा देती है, पर सुरक्षा के बिना कमजोरी बन जाती है। राष्ट्रीय सुरक्षा अब सेना, लड़ाकू विमानों और युद्धपोतों तक सीमित नहीं है। बिजली, बैंकिंग, अस्पताल, परिवहन और खाद्य भंडारण भी इसके अहम आधार हैं। जरूरी आपूर्ति प्रणालियाँ हमलावर के नियंत्रण में आएँ, तो संकट राष्ट्रीय बन जाता है। फ्रांस की घटना को नजरअंदाज करना भारत को भारी पड़ सकता है। कल तक दुश्मन जमीन पर हमला करता था, आज व्यवस्था में सेंध लगाकर थाली तक पहुँच सकता है। रसोई की सुरक्षा के बिना खाद्य सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा के बिना राष्ट्रीय सुरक्षा अधूरी है।
