ललित गर्ग
अमेरिकी अदालत द्वारा खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू के दीवानी मुकदमे के सिलसिले में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, रॉ के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल तथा अन्य भारतीय अधिकारियों को समन जारी करने की प्रक्रिया ने भारत-अमेरिका संबंधों के सामने एक गंभीर कूटनीतिक और कानूनी प्रश्न खड़ा कर दिया है। यह मामला केवल किसी व्यक्ति के आरोपों या अदालत की सामान्य कार्यवाही तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके केंद्र में भारत की संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय न्यायिक प्रक्रियाओं के सम्मान का प्रश्न भी है। पहले यह स्पष्ट करना जरूरी है कि ’’किसी अदालत द्वारा समन जारी किया जाना आरोपों के सही होने या किसी व्यक्ति के दोषी होने का प्रमाण नहीं होता।’’ अमेरिकी न्यायालय में पन्नू द्वारा दायर मुकदमे में लगाए गए आरोपों को भारत सरकार पहले ही खारिज कर चुकी है। इसलिए इस पूरे घटनाक्रम को अंतिम न्यायिक निष्कर्ष के रूप में देखना उचित नहीं होगा। असली प्रश्न यह है कि इस मामले को आगे बढ़ाने में अपनाई गई प्रक्रिया और उसके संभावित कूटनीतिक प्रभाव क्या हैं।
पन्नू लंबे समय से भारत विरोधी गतिविधियों के लिए चर्चा में रहा है। भारत ने उसे गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत आतंकवादी घोषित किया है और उसके संगठन सिख फॉर जस्टिस पर प्रतिबंध लगा रखा है। ऐसे व्यक्ति द्वारा भारत के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के विरुद्ध अमेरिकी अदालत में दीवानी मुकदमा दायर करना स्वाभाविक रूप से भारत के लिए संवेदनशील विषय है। भारत की चिंता केवल आरोपों तक सीमित नहीं है; चिंता यह भी है कि विदेश में बैठा कोई भारत-विरोधी तत्व किसी विदेशी न्यायिक व्यवस्था को भारत के विरुद्ध राजनीतिक दबाव के माध्यम के रूप में इस्तेमाल न कर सके। यहां एक महत्वपूर्ण अंतर समझना होगाकृ’’अमेरिकी न्यायपालिका की स्वतंत्रता और अमेरिकी सरकार की विदेश नीति एक ही बात नहीं हैं।’’ यदि किसी व्यक्ति को अमेरिकी कानून के तहत मुकदमा दायर करने का अधिकार है, तो अदालत उस पर विचार कर सकती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं निकाला जा सकता कि अमेरिकी सरकार उन आरोपों से सहमत है। इसी प्रकार अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा किसी न्यायिक दस्तावेज को राजनयिक माध्यम से भारतीय दूतावास तक पहुंचाना अपने आप में आरोपों की पुष्टि नहीं करता। वह कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है।
फिर भी भारत की आपत्ति का महत्व कम नहीं होता। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में ’’कानूनी प्रक्रिया और राजनयिक मर्यादा दोनों साथ-साथ चलती हैं।’’ किसी विदेशी सरकार या उसके वरिष्ठ अधिकारियों को न्यायिक दस्तावेज तामील कराने के लिए निर्धारित अंतरराष्ट्रीय प्रक्रियाओं का पालन आवश्यक है। भारत का यह कहना उचित है कि विदेशी न्यायिक दस्तावेजों की तामील के लिए निर्धारित भारतीय केंद्रीय प्राधिकरण और विधिक प्रक्रिया का सम्मान किया जाना चाहिए। यदि इस प्रक्रिया को दरकिनार करने की कोशिश होती है, तो वह केवल तकनीकी भूल नहीं रह जाती, बल्कि संप्रभुता और पारस्परिक सम्मान का प्रश्न बन जाती है। इस पूरे विवाद का दूसरा बड़ा पहलू राष्ट्रीय सुरक्षा है। अजीत डोभाल भारत की सुरक्षा नीति के अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकारी हैं। किसी विदेशी अदालत में उनके विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से लगाए गए आरोपों को केवल सामान्य दीवानी विवाद मानना भारत के लिए कठिन होगा। सुरक्षा से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों के कामकाज और निर्णय अनेक बार गोपनीय सूचनाओं तथा राष्ट्रीय हितों से जुड़े होते हैं। इसलिए ऐसे मामलों में भारत को कानूनी जवाब देने के साथ-साथ सुरक्षा संबंधी संवेदनशीलताओं की भी रक्षा करनी होगी।
हालांकि भारत को इस मामले में भावनात्मक प्रतिक्रिया से बचना चाहिए। ’’दृढ़ता और आक्रामकता में अंतर है।’’ भारत की शक्ति उसकी संस्थागत स्थिरता, संवैधानिक व्यवस्था और कूटनीतिक संयम में भी दिखाई देती है। इसलिए उचित रास्ता यही होगा कि भारत अमेरिकी न्यायालय के समक्ष क्षेत्राधिकार, संप्रभु प्रतिरक्षा और अन्य लागू कानूनी आधारों पर अपना पक्ष मजबूती से रखे तथा साथ ही अमेरिकी प्रशासन के साथ स्पष्ट राजनयिक संवाद जारी रखे। यह घटनाक्रम कनाडा में खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से जुड़े विवाद की याद भी दिलाता है। पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन में सक्रिय भारत-विरोधी अलगाववादी समूहों ने वहां की लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं और अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकारों का उपयोग भारत विरोधी प्रचार के लिए किया है। लोकतांत्रिक देशों को अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन ’’लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का अर्थ किसी दूसरे देश की संप्रभुता और सुरक्षा चिंताओं की अनदेखी करना नहीं हो सकता।’’
भारत-अमेरिका संबंध आज रक्षा, प्रौद्योगिकी, व्यापार, हिंद-प्रशांत रणनीति और वैश्विक सुरक्षा जैसे अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में पन्नू प्रकरण को दोनों देशों के व्यापक संबंधों पर हावी होने देना किसी के हित में नहीं होगा। व्यापार और टैरिफ को लेकर पहले से मतभेद हैं; यदि उनके ऊपर इस प्रकार के संवेदनशील न्यायिक और आतंकवाद संबंधी विवाद भी लगातार जुड़ते रहे, तो संबंधों में अनावश्यक तनाव बढ़ सकता है। अमेरिका को यह समझना होगा कि ’’भारत कोई ऐसा देश नहीं है जिसे दबाव की भाषा से अपनी नीतियां बदलने के लिए विवश किया जा सके।’’ भारत आतंकवाद और अलगाववाद के प्रश्न पर अपने राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता नहीं करेगा। साथ ही भारत को भी यह संदेश देना चाहिए कि वह अमेरिकी न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सम्मान करता है, लेकिन अपनी संप्रभुता, सुरक्षा और कानूनी प्रक्रियाओं के सम्मान पर कोई समझौता स्वीकार नहीं करेगा।
अमेरिका के लिए भी यह आत्ममंथन का अवसर है। यदि वह भारत को अपना रणनीतिक साझेदार मानता है, तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि उसकी धरती का इस्तेमाल भारत विरोधी आतंकवादी या अलगाववादी गतिविधियों के लिए न हो। आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक सहयोग तभी प्रभावी हो सकता है, जब आतंकवाद की परिभाषा राजनीतिक सुविधा के अनुसार न बदली जाए। पन्नू प्रकरण का समाधान अदालतों और कूटनीतिकृदोनों स्तरों पर तलाशना होगा। भारत को न तो अनावश्यक रूप से उत्तेजित होने की जरूरत है और न ही किसी दबाव में आने की। उसे अपने कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए स्पष्ट, दृढ़ और मर्यादित रुख अपनाना चाहिए।
’’अमेरिका के लिए संदेश सीधा है-भारत मित्रता चाहता है, लेकिन अपनी संप्रभुता की कीमत पर नहीं; सहयोग चाहता है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करके नहीं; और कूटनीतिक सम्मान देता है, तो बदले में समान सम्मान की अपेक्षा भी रखता है।’’ पन्नू जैसे तत्वों के आरोपों को भारत-अमेरिका संबंधों की दिशा निर्धारित करने का अवसर देना दोनों देशों के दीर्घकालीन हित में नहीं होगा। समय आ गया है कि वाशिंगटन कानून की प्रक्रिया और राजनीति के बीच की महीन रेखा को समझे तथा भारत की संवेदनशीलता और संप्रभु अधिकारों का पूरा सम्मान करे।
