छठ के बहाने प्रकृति और संस्कृति का लोक संवाद

छठ महापर्व आस्था और परंपरा का उत्सव भर नहीं, बल्कि प्रकृति, जल संरक्षण और सामाजिक समरसता का जीवंत संदेश भी है। बदलते दौर में इसकी बढ़ती प्रासंगिकता को समाज के साथ सरकार ने भी समझा है। दिल्ली से बिहार-यूपी व गुजरात-महाराष्ट्र तक घाटों पर व्यापक इंतजाम इस साझे विवेक की मिसाल है।

प्रेम प्रकाश

बीते कुछ दशकों में सरकार और समाज की रीति, नीति और चेतना में ऊर्जा और पानी को लेकर एक गंभीर समझ बनी है। सच्चाई तो यह है कि भारत आज जल संरक्षण और वितरण पर सर्वाधिक खर्च करने वाले देश है, तो वहीं वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इस पृष्ठभूमि के साथ महान लोकपर्व छठ की चर्चा करें तो भारतीय समाज और संस्कृति की उस विशिष्टता से हम नए सिरे से अवगत होते हैं, जो प्रकृति और जीवन के संतुलित संबंध पर जोर देती है। आज जब जल और ऊर्जा के संरक्षण और उपभोग का सवाल इतना बड़ा हो गया है कि इसे अगले विश्वयुद्ध तक की वजह बताया जा रहा है, तो यह देखना दिलचस्प है कि भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में इसके समाधान के कई तत्व पहले से मौजूद हैं। ऊर्जा और जल संरक्षण को लेकर छठ पर्व एक ऐसे ही सांस्कृतिक समाधान का नाम है।

‘बेस्ट फॉर नेक्स्ट’

करीब दो दशक पहले कई देशों के संस्कृतिप्रेमी युवाओं ने ‘बेस्ट फॉर नेक्स्ट’ नाम से अपने एक अभिनव सांस्कृतिक अभियान के तहत बिहार में गंगा, गंडक, कोसी और पुनपुन नदियों के घाटों पर मनने वाले छठ व्रत पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। इन लोगों को यह देखकर खासी हैरानी हुई कि नदियों के घाट पर उमड़ी भीड़ कुछ भी ऐसा करने से परहेज कर रही थी, जिससे वहां का जल प्रदूषित हो। लोक विवेक की इससे बड़ी पहचान क्या होगी कि जिन नदियों के नाम तक को हमने इतिहास बना दिया है, उनके नाम आज भी छठ गीतों में सुरक्षित हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि छठ आज परंपरा या सांस्कृतिक पर्व से ज्यादा सामयिक सरोकारों से जुड़े जरूरी सबक याद कराने का अवसर है।

यह हम सबका साझा अनुभव है कि दिल्ली, मुंबई, पुणे, चंडीगढ़, अहमदाबाद और सूरत के रेलवे स्टेशनों का नजारा वैसे तो दशहरे के साथ ही बदलने लगता है। पर दिवाली के आसपास तो रलवे स्टेशनों पर तिल रखने तक की जगह नहीं बचती है। इन दिनों पूरब की तरफ जानेवाली ट्रेनों के लिए उमड़ी भीड़ यह जताने के लिए काफी होती हैं कि इस देश में आज भी लोग अपने लोकोत्सवों से किस कदर भावनात्मक तौर पर जुड़े हैं। तभी तो घर लौटने के लिए उमड़ी भीड़ और उत्साह को लेकर देश के दूसरे हिस्से के लोग कहते हैं, अब तो छठ तक ऐसा ही चलेगा, भैया लोगों का पर्व जो शुरू हो गया है।

सियासी एजेंडे का भी हिस्सा

छठ की बढ़ी लोकप्रियता ने इसे सियासी एजेंडे का भी हिस्सा बना दिया है। आलम यह है कि महाराष्ट्र जैसे सूबे में, जहां पुरबियों की बोली और संस्कृति को लेकर दुराव और नफरत के आह्वान कुछ साल पहले तक सियासी मंचों से होते थे, वहां आज दही-हांडी और गणेशोत्सव की तरह छठ को भी एक बड़ी सांस्कृतिक स्वीकृति मिल रही है। यह देश में सामाजिक-सांस्कृतिक साझेपन के एक ऐसे सिलसिले को आगे बढ़ाने वाली स्थिति है, जिसमें एक तरफ सिंदूरी परंपरा है तो, वहीं दूसरी तरफ प्रकृति से जुड़ने का तार्किक तकाजा। वैसे भी जब सार्वजनिक जीवन में शुचिता और स्वच्छता जैसे मुद्दे राष्ट्रीय चेतना का हिस्सा बनें और यह ललक दिल्ली के लाल किले से पूरे देश में पहुंचे तो इससे वाकई एक बड़ी उम्मीद बंधती है। इस उम्मीद की ही देन है कि आजादी के बाद यह देश पहली बार ऐसा अनुभव कर रहा है जब नदियों खासतौर पर गंगा की स्वच्छता और सफाई जैसे मुद्दे राष्ट्रीय एजेंडे का हिस्सा बने हैं और वह भी सरकारी समझ-बूझ के कारण। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार की नमामि गंगे मिशन को संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया के शीर्ष दस पारिस्थितिकी तंत्र बहाली फ्लैगशिप पहलों में से एक माना है।

छठ से जुड़े तीन महापर्व

छठ से पूर्व के छह दिनों में दिवाली, फिर गोवर्धन पूजा और उसके बाद भैया दूज जैसे तीन बड़े पर्व एक के बाद एक आते हैं। इस सिलसिले को अगर नवरात्र या दशहरे से शुरू मानें तो कहा जा सकता है कि अक्टूबर और नवंबर का महीना लोकानुष्ठानों के लिए लिहाज से खास है। पिछले कुछ दशकों में एक छतरी के नीचे खड़े होने की होड़ के बीच इस लोक आस्था की एक वैश्विक छटा भी उभर रही है। हॉलैंड, सूरीनाम, मॉरिशस , त्रिनिडाड, नेपाल और दक्षिण अफ्रीका से आगे छठ के अर्घ्य के लिए हाथ अब अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन में भी उठने लगे हैं। बात अपने देश की करें तो जिस पर्व को ब्रिटिश गजेटियरों में पूर्वांचली या बिहारी पर्व कहा गया है, उसे आज बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और असम जैसे राज्यों में खासे धूमधाम के साथ मनाया जाता है।

समाज और सरकार का साथ

बिहार और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इस साल भी नदियों ने त्रासद लीला खेली है। जानमाल को हुए नुकसान के साथ जल स्रोतों और प्रकृति के साथ मनुष्य के संबंधों को लेकर नए सिरे से बहस पिछले कुछ सालों में और मुखर हुई है। अच्छी बात यह है कि सरकारें भी छठ महापर्व से जुड़ी लोक आस्था को एक जागरूक और जिम्मेदार नजरिए से देख रही हैं। केंद्र सरकार ने रेलवे के माध्यम से 8,454 विशेष ट्रेन यात्राओं की व्यवस्था की है।

दिल्ली में 1,482 घाट तैयार किए गए हैं और मुनक नहर पर 11 किलोमीटर लंबा घाट बनाया गया है। बिहार सरकार ने राज्य के 10,599 चिह्नित घाटों पर सफाई, रोशनी, पेयजल, शौचालय, चेंजिंग रूम और निर्बाध बिजली की व्यवस्था की है। खासतौर पर पटना में विशेष सुरक्षा, बैरिकेडिंग, निगरानी टावर, मेडिकल टीम और गोताखोर तैनात किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 110 घाटों पर सुविधाएं विकसित की गई हैं। झारखंड, पश्चिम बंगाल से लेकर महाराष्ट्र और गुजरात तक घाटों पर स्वच्छता, सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन की तैयारियां की गई हैं।

पोंगापंथ और अंधविश्वास का निषेध

बाजार और विकास की तीखी होड़ के बीच यह बात अब समाज और सरकार दोनों की साझी समझ में आ रही है कि लोक विवेक के बूते कल्याणकारी उद्देश्यों तक पहुंचना सबसे आसान है। इस लिहाज से देखें तो छठ पूरी दुनिया में मनाया जाने वाला अकेला ऐसा लोकपर्व है, जिसमें उगते के साथ डूबते सूर्य की भी आराधना होती है। यही नहीं, चार दिन तक चलने वाले इस लोक अनुष्ठान में न तो कोई पुरोहित कर्म होता है और न ही किसी तरह का पौराणिक कर्मकांड। यही नहीं, प्रसाद के लिए मशीन से प्रोसेस किसी भी खाद्य पदार्थ का इस्तेमाल निषिद्ध है। और तो और प्रसाद बनाने के लिए व्रती महिलाएं कोयले या गैस के चूल्हे की बजाय आम की सूखी लकड़ियों को जलावन के रूप में इस्तेमाल करती हैं। कह सकते हैं कि आस्था के नाम पर पोंगापंथ और अंधविश्वास के खिलाफ यह पर्व भारतीय लोक-समाज की तरफ से एक बड़ा हस्तक्षेप भी है, जिसका कारगर होना सबके हित में है।