COP31 में भारत ने जल संरक्षण को जलवायु कार्रवाई से जोड़ने के लिए ‘वॉटर ट्रांसवर्सेलिटी’ मॉडल की पैरवी की

At COP31, India pitches for 'Water Transversality' model to link water conservation with climate action

रविवार दिल्ली नेटवर्क

अंताल्या (तुर्किये) : संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP31 में भारत ने जल सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के बीच समन्वय और साझेदारी पर आधारित ‘वॉटर ट्रांसवर्सेलिटी’ (जल अंतर्संबद्धता) मॉडल को आगे बढ़ाया। इंडिया वाटर फाउंडेशन (IWF) की ओर से 16 नवंबर 2026 को तुर्किये के अंताल्या स्थित ब्लू जोन के साइड इवेंट रूम-8, बर्गामा में उच्चस्तरीय नीतिगत संवाद आयोजित किया गया। इसका विषय था—‘जल अंतर्संबद्धता के माध्यम से जलवायु अनुकूलन और लचीलापन के लिए बहु-हितधारक साझेदारियां’।

संवाद में इस बात पर जोर दिया गया कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए केवल सरकारी नीतियां पर्याप्त नहीं हैं। इसके लिए विभिन्न विभागों के बीच तालमेल, निवेश का बेहतर समन्वय, वैज्ञानिक जानकारी का आदान-प्रदान और समुदायों की भागीदारी जरूरी है। वक्ताओं ने कहा कि जलवायु संबंधी प्रतिबद्धताओं को ठोस परिणामों में बदलने के लिए बहुस्तरीय साझेदारियों को मजबूत करना होगा।

कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए इंडिया वाटर फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉ. अरविंद कुमार ने जल संरक्षण को आर्थिक रूप से प्रोत्साहन देने की आवश्यकता बताई। उन्होंने वाटर क्रेडिट जैसे नए वित्तीय साधनों का सुझाव दिया, जिनके माध्यम से प्रमाणित जल बचत और पारिस्थितिकी तंत्र के पुनरुद्धार को आर्थिक प्रोत्साहन दिया जा सके।

मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा ने राज्य के मुख्य सचिव के साथ संयुक्त वीडियो संबोधन में राज्य की व्यापक जल नीति का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जलवायु अनुकूलन के लिए विभिन्न विभागों के बीच समन्वय, भू-दृश्य आधारित नियोजन, पारंपरिक स्थानीय ज्ञान और सामुदायिक भागीदारी महत्वपूर्ण हैं।

वर्ल्ड वाटर काउंसिल के अध्यक्ष लोइक फॉशों ने जल प्रबंधन में एकीकृत नियोजन, नवाचार और वित्तपोषण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जलवायु संबंधी नीतियों और योजनाओं में कमजोर एवं संवेदनशील समुदायों की सार्थक भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD) के पर्यावरण निदेशालय के वरिष्ठ नीति विश्लेषक डेगर सायगिन ने कहा कि जल संबंधी निवेश का मूल्यांकन केवल उसके तात्कालिक लाभ से नहीं, बल्कि इस आधार पर भी होना चाहिए कि वह विभिन्न क्षेत्रों में जुड़े जोखिमों को किस तरह कम करता है। उन्होंने आगाह किया कि किसी एक क्षेत्र में जोखिम कम करने के प्रयास दूसरे क्षेत्रों के लिए नई समस्याएं पैदा नहीं करने चाहिए।

ग्लोबल अलायंस फॉर ए सस्टेनेबल प्लैनेट के महासचिव डॉ. सत्य एस. त्रिपाठी ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और डेटा सेंटरों में बढ़ती जल खपत की ओर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने प्रौद्योगिकी कंपनियों और कृषि समुदायों के बीच साझेदारी विकसित करने की आवश्यकता बताई, ताकि जल संरक्षण के प्रयासों को प्रोत्साहित किया जा सके।

इंटरनेशनल ऑफिस फॉर वाटर के महानिदेशक और इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ बेसिन ऑर्गनाइजेशंस के महासचिव डॉ. एरिक टार्डियू ने नदी बेसिन के स्तर पर समावेशी जल प्रबंधन की वकालत की। उन्होंने एकीकृत सूचना प्रणाली, वास्तविक समय निगरानी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित पूर्व चेतावनी तंत्र विकसित करने पर जोर दिया।

विश्व बैंक के वाटर ग्लोबल प्रैक्टिस के ग्लोबल डायरेक्टर सरोज कुमार झा ने कहा कि ‘अच्छा जल प्रबंधन ही अच्छा जलवायु अनुकूलन है।’ उन्होंने जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने का महत्वपूर्ण आधार बताया।

संयुक्त राष्ट्र यूरोप आर्थिक आयोग (UNECE) के वाटर कन्वेंशन की सचिव सोनजा कोएप्पेल ने सीमापार जल सहयोग को मजबूत करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने साझा आंकड़ों, समन्वित नियोजन और संयुक्त वित्तपोषण को इसके प्रमुख आधार के रूप में रेखांकित किया।

टेक्सास ए एंड एम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रबी मोहर ने बताया कि वॉटर ट्रांसवर्सेलिटी की अवधारणा एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन (IWRM) से आगे बढ़कर उन क्षेत्रों और हितधारकों को भी जल संबंधी निर्णय प्रक्रिया से जोड़ती है, जो परंपरागत रूप से अलग-अलग काम करते रहे हैं।

स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट (SIWI) की वरिष्ठ प्रबंधक सारा कास्त्रो-हॉलग्रेन ने जल विज्ञान संबंधी आंकड़ों और जल संरक्षण संकेतकों को निवेश संबंधी निर्णयों से जोड़ने की आवश्यकता बताई। वहीं, संयुक्त राष्ट्र एशिया एवं प्रशांत आर्थिक और सामाजिक आयोग (ESCAP) के दक्षिण एवं दक्षिण-पश्चिम एशिया उपक्षेत्रीय कार्यालय की निदेशक मिकिको तनाका ने क्षेत्रीय जलवायु संवेदनशीलता, वैज्ञानिक निगरानी, उपग्रह आधारित जानकारी और पूर्व चेतावनी प्रणालियों के महत्व पर प्रकाश डाला।

संयुक्त राष्ट्र जल (UN-Water) की सचिव एवं संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग (UNDESA) की प्राकृतिक संसाधन एवं अंतर्संबंध शाखा की प्रमुख मधुश्री चटर्जी ने कहा कि जलवायु अनुकूलन की योजनाओं में स्थानीय समुदायों, महिलाओं, युवाओं और आदिवासी समूहों को केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि योजना निर्माण में सक्रिय भागीदार के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।

क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड्स की अनुकूलन प्रमुख चिटेम्बो काविम्बे चुंगा ने कहा कि जलवायु वित्तपोषण को विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर जुड़े जोखिमों और जरूरतों के अनुरूप तैयार किया जाना चाहिए।

संवाद के समापन पर इंडिया वाटर फाउंडेशन की मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्वेता त्यागी ने साझा जल-जलवायु-शहरी-पारिस्थितिकी ढांचे की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि पारदर्शी संकेतकों, खुले आंकड़ों, वैज्ञानिक समाधानों और निरंतर निगरानी के आधार पर विभिन्न हितधारकों के बीच व्यावहारिक साझेदारियां विकसित करनी होंगी।

पांच प्रमुख प्राथमिकताओं पर बनी सहमति

संवाद में जलवायु अनुकूलन और जल सुरक्षा के लिए पांच प्रमुख प्राथमिकताएं सामने आईं। इनमें विभिन्न क्षेत्रों की नीतियों के बीच समन्वय, एकीकृत वित्तपोषण व्यवस्था, प्रकृति आधारित समाधानों और जलवायु अनुकूल बुनियादी ढांचे का मेल, आंकड़ों एवं वैज्ञानिक जानकारी के आदान-प्रदान के साथ प्रभावी पूर्व चेतावनी प्रणाली तथा समुदायों की सार्थक भागीदारी शामिल हैं।

सभी वक्ताओं ने जल अंतर्संबद्धता की भारतीय अवधारणा को जलवायु और विकास से जुड़ी परस्पर चुनौतियों के समाधान के लिए उपयोगी ढांचा बताया। उन्होंने इस मॉडल की परिकल्पना और उसे आगे बढ़ाने में इंडिया वाटर फाउंडेशन की भूमिका की सराहना की।

संवाद में यह निष्कर्ष उभरकर सामने आया कि जल, जलवायु, कृषि, शहरी विकास और पारिस्थितिकी को अलग-अलग विषयों के रूप में देखने के बजाय एक-दूसरे से जुड़ी व्यवस्थाओं के रूप में समझना होगा। वॉटर ट्रांसवर्सेलिटी इसी समन्वित दृष्टिकोण को नीतियों, निवेश और जमीनी स्तर की साझेदारियों में बदलने का प्रयास है।