प्रो. आरके जैन “अरिजीत”
भारतीय विवाह व्यवस्था लंबे समय तक एक मौन धारणा पर टिकी रही—पुरुष कमाएगा, स्त्री बिना सवाल घर संभालेगी। इसी सोच ने अनेक रिश्तों को साझेदारी नहीं, बल्कि असमान जिम्मेदारियों का बोझ बना दिया। घर को पत्नी का कर्तव्य और अधिकार को पति का विशेषाधिकार मानने वाली मानसिकता पर अब कानून ने सीधा प्रहार किया है। बॉम्बे हाईकोर्ट का हालिया फैसला केवल न्यायिक आदेश नहीं, बल्कि सामाजिक चेतावनी है। अदालत ने साफ कहा कि पत्नी कोई नौकरानी नहीं और विवाह किसी एक की सेवा का अनुबंध नहीं हो सकता। रिश्ता तभी टिकेगा, जब दोनों पक्ष बराबर सम्मान, जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ साथ चलें।
मुंबई का यह वैवाहिक विवाद उस सोच को सामने ले आया, जहां पत्नी को रिश्ते से ज्यादा घरेलू कसौटियों पर परखा गया। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने 2004 में तलाक मांगते हुए आरोप लगाया कि पत्नी न ठीक से खाना बनाती है, न घर संभालती है, सास-ससुर के प्रति अपेक्षित व्यवहार नहीं रखती और अक्सर मायके चली जाती है। बांद्रा फैमिली कोर्ट ने 2010 में तलाक मंजूर कर लिया, लेकिन 8 मई 2026 को न्यायमूर्ति भारती डांगरे और मंजुषा देशपांडे की खंडपीठ ने वह फैसला पलट दिया। अदालत ने साफ कहा कि सामान्य घरेलू मतभेदों और व्यवहारिक असहमतियों को “मानसिक क्रूरता” नहीं माना जा सकता। पत्नी को 20 हजार रुपये मासिक भरण-पोषण देकर यह स्पष्ट किया कि विवाह बराबर जिम्मेदारी का रिश्ता है।
भारतीय घरों में वर्षों तक रसोई, सफाई, बुजुर्गों की सेवा और परिवार के लिए निरंतर समर्पण को स्त्री का अनिवार्य धर्म मान लिया गया। “अच्छी पत्नी” की परिभाषा भी इन्हीं जिम्मेदारियों में बांध दी गई। जरा-सी कमी होते ही उसे असंवेदनशील या परिवार से दूर समझ लिया जाता है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अब इसी जड़ सोच पर सवाल उठाया है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि विवाह में कोई मालिक नहीं, कोई सेवक नहीं। यह फैसला केवल महिलाओं के अधिकार की बात नहीं करता, बल्कि पुरुषों को भी रिश्तों में सम्मान, सहयोग और साझेदारी का वास्तविक अर्थ समझाने की कोशिश करता है। क्योंकि मजबूत विवाह वही है, जहां जिम्मेदारियां एकतरफा नहीं, साझा हों।
कानूनी दृष्टि से यह फैसला इसलिए निर्णायक बन गया क्योंकि अदालत ने “क्रूरता” की परिभाषा को संकीर्ण धारणाओं से बाहर निकालकर वास्तविक जीवन की जमीन पर देखा। छोटे घरेलू मतभेद, स्वभाव का अंतर या रोजमर्रा की असहमतियां तलाक का आधार नहीं बन सकतीं। अदालत ने स्पष्ट माना कि साथ रहने वाले दो व्यक्तियों के बीच टकराव स्वाभाविक है। यदि पति पत्नी में केवल आदर्श गृहिणी तलाशे और पत्नी पति को सिर्फ आर्थिक सुरक्षा का माध्यम समझे, तो रिश्ते अपनी मूल भावना खो देते हैं। कानून किसी एक पक्ष को श्रेष्ठ साबित करने के लिए नहीं, बल्कि दोनों की गरिमा और अधिकारों की रक्षा के लिए बना है। यही वजह रही कि पत्नी की सीमित आय के बावजूद अदालत ने पति की जिम्मेदारी को खत्म नहीं माना।
यह निर्णय बदलते भारत की उस सच्चाई को भी स्वीकार करता है, जहां महिलाएं अब केवल घर की चौखट तक सीमित नहीं रहीं। शिक्षा, करियर और आत्मनिर्भरता उनकी नई पहचान बन रहे हैं। वहीं पुरुष भी आर्थिक दबाव, प्रतिस्पर्धा और पारिवारिक अपेक्षाओं के बोझ से गुजरते हैं। ऐसे में विवाह तभी संतुलित रह सकता है, जब दोनों एक-दूसरे की परिस्थितियों और संघर्षों को समझें। यदि पत्नी कामकाजी है तो घरेलू जिम्मेदारियां साझा हों, और यदि पति बाहरी दबावों से जूझ रहा है तो उसे भावनात्मक सहारा मिले। रिश्तों की असली मजबूती अधिकारों से नहीं, बल्कि साझा दायित्व और पारस्परिक सहयोग से जन्म लेती है।
रिश्तों को देखने के पुराने नजरिए पर यह निर्णय केवल कानूनी आदेश नहीं, बल्कि गंभीर सवाल है। अब “घर नहीं संभालोगी तो तलाक” जैसी धमकियां पहले की तरह असरदार नहीं रहेंगी। साथ ही यह भी उतना ही सच है कि पुरुषों के संघर्ष और भावनाएं भी महत्व रखती हैं। अदालत ने साफ कर दिया कि न स्त्री त्याग की अनंत मशीन है और न पुरुष केवल जिम्मेदारियों का बोझ उठाने वाला साधन। दोनों की अपनी सीमाएं, अपेक्षाएं और सम्मान हैं। यही समझ आने वाली पीढ़ी को ऐसे विवाह की ओर ले जा सकती है, जहां रिश्ते अधिकार से नहीं, बल्कि सहयोग, संवेदना और बराबरी से चलें।
साझेदारी की बात को जिम्मेदारियों से मुक्ति समझना इस फैसले की गलत व्याख्या होगी। अदालत ने स्पष्ट रूप से घरेलू कर्तव्यों और वैवाहिक उत्तरदायित्वों के महत्व को नकारा नहीं है। जहां रिश्तों में अपमान, हिंसा, मानसिक प्रताड़ना या जानबूझकर उपेक्षा होगी, वहां कानून पहले की तरह गंभीर रहेगा। विवाह केवल अधिकारों और स्वतंत्रता का संबंध नहीं, बल्कि धैर्य, समझ और त्याग का भी आधार है। इस निर्णय का असली संदेश यही है कि घर और रिश्ते किसी एक व्यक्ति के सहारे नहीं चलते; उन्हें बराबरी की भागीदारी और आपसी सहयोग ही टिकाऊ बनाते हैं।
विवाह की बदलती परिभाषा के बीच बॉम्बे हाईकोर्ट का यह फैसला समाज को अधिक मानवीय और संतुलित दिशा देता है। यह निर्णय महिलाओं के सम्मान को मजबूती देता है, साथ ही उन पुरुषों के संघर्षों को भी स्वीकार करता है जो आर्थिक दबावों के बीच परिवार संभालते हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि रिश्ते किसी एक पक्ष का बोझ नहीं बन सकते। केवल बराबरी नहीं, संवेदनशीलता भी विवाह की अनिवार्य नींव है। जब पति-पत्नी एक-दूसरे को अपेक्षाओं से पहले इंसान के रूप में स्वीकार करेंगे, तभी संबंध स्थायी और मजबूत बन पाएंगे। यही इस फैसले की सबसे बड़ी शक्ति है—यह किसी एक की नहीं, बल्कि सच्ची साझेदारी की जीत है।
