एन जी भट्ट
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल की महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं में गिना जाएगा। राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सलाह पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया और केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी को उनके मौजूदा विभागों के साथ शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा।
इस घटनाक्रम को केवल मंत्रिमंडल में बदलाव मानना पर्याप्त नहीं होगा। इसके पीछे शिक्षा व्यवस्था, प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता और विद्यार्थियों के बढ़ते असंतोष से जुड़े कई गंभीर सवाल हैं। खासकर नीट-यूजी परीक्षा में सामने आई अनियमितताओं और उसके बाद बने माहौल ने केंद्र सरकार पर राजनीतिक दबाव बढ़ाया। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे में पिछले दिनों की परिस्थितियों और युवाओं के भविष्य को लेकर चिंता व्यक्त की।
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को विपक्ष निश्चित रूप से सरकार की जवाबदेही के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करेगा। लंबे समय से विपक्ष परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता, पेपर लीक और छात्रों की समस्याओं को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाता रहा है। ऐसे में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पद छोड़ना विपक्ष को यह कहने का अवसर देगा कि छात्रों के दबाव और जनआक्रोश को सरकार को स्वीकार करना पड़ा।
लेकिन निष्पक्ष दृष्टि से इसे विपक्ष की मात्र राजनीतिक जीत कहना भी जल्दबाजी होगी। इस्तीफा स्वीकार कर लेने के बाद असली सवाल यह है कि सरकार आगे क्या कदम उठाती है। यदि परीक्षा व्यवस्था में ठोस सुधार होते हैं, दोषियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई होती है और विद्यार्थियों का भरोसा लौटता है तो यह बदलाव सरकार के लिए सुधार की शुरुआत भी बन सकता है।
प्रधान का इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के लिए एक स्पष्ट राजनीतिक संदेश है कि युवा और परीक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दे अत्यंत संवेदनशील हैं। आज प्रतियोगी परीक्षा केवल रोजगार पाने का माध्यम नहीं रह गई है। लाखों परिवारों की आर्थिक, सामाजिक और भावनात्मक आकांक्षाएं इन परीक्षाओं से जुड़ी हैं। इसलिए परीक्षा में छोटी-सी गड़बड़ी भी व्यापक अविश्वास पैदा कर सकती है।
मोदी सरकार के सामने अब चुनौती केवल शिक्षा मंत्रालय चलाने की नहीं, बल्कि परीक्षा तंत्र में विश्वास बहाल करने की है। इसके लिए परीक्षा एजेंसियों की जवाबदेही, तकनीकी सुरक्षा, पेपर की गोपनीयता और शिकायत निवारण की व्यवस्था को मजबूत करना होगा।
केन्द्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया जाना फिलहाल एक संक्रमणकालीन व्यवस्था के रूप में देखा जा सकता है। उनके सामने तत्काल चुनौती मंत्रालय में प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखने के साथ परीक्षा व्यवस्था को लेकर पैदा हुए अविश्वास को दूर करने की होगी। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उच्च शिक्षा, कौशल विकास, डिजिटल शिक्षा और विद्यालयी शिक्षा जैसे दीर्घकालिक विषय भी मंत्रालय के एजेंडे में हैं। इसलिए आने वाला नेतृत्व केवल संकट प्रबंधन तक सीमित नहीं रह सकता।
भाजपा के लिए यह घटनाक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पार्टी लंबे समय से युवाओं को विकसित भारत की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में प्रस्तुत करती रही है। ऐसे समय में शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ा विवाद राजनीतिक रूप से संवेदनशील बन जाता है। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि विपक्ष को छात्रों के असंतोष को व्यापक राजनीतिक आंदोलन में बदलने का अवसर न मिले।
हालांकि धर्मेन्द्र प्रधान का इस्तीफा भाजपा की व्यापक राजनीतिक रणनीति में किसी बड़े बदलाव का संकेत है, ऐसा निष्कर्ष निकालना अभी जल्दबाजी होगी। यह संभव है कि सरकार ने राजनीतिक जवाबदेही का संदेश देने और शिक्षा व्यवस्था में नए सिरे से विश्वास पैदा करने के लिए यह निर्णय लिया हो।
धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा घटनाक्रम का अंत नहीं, बल्कि नई शुरुआत है। सरकार के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या वह परीक्षा व्यवस्था को इस स्तर तक पारदर्शी और विश्वसनीय बना पाएगी कि विद्यार्थी परिणाम से पहले व्यवस्था पर भरोसा कर सकें।
राजनीति में मंत्री का इस्तीफा तत्काल सुर्खियां बनाता है, लेकिन शासन की वास्तविक सफलता उस सुधार से तय होती है जो उसके बाद दिखाई देता है। इसलिए धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे को न तो केवल सरकार की विफलता का प्रमाण मानना उचित होगा और न ही इसे सामान्य प्रशासनिक फेरबदल कहकर नजरअंदाज किया जा सकता है। आखिरकार इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र विद्यार्थी और उसका भविष्य है। यदि मोदी सरकार इस संकट को अवसर में बदलकर परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और जवाबदेह बना पाती है तो इस्तीफा एक राजनीतिक झटका होने के बजाय संस्थागत सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।
