अशोक भाटिया
लोकतंत्र में चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन या सरकार गठन का जरिया नहीं होते, बल्कि वे जनमानस के मूड और देश की अंतर्धाराओं को अभिव्यक्त करने वाले सबसे जीवंत माध्यम होते हैं। मुख्य धारा के आम चुनावों के बाद होने वाले उपचुनाव अक्सर स्थानीय मुद्दों और उम्मीदवारों के इर्द-गिर्द सिमटे दिखते हैं, लेकिन हाल ही में संपन्न हुए विभिन्न राज्यों के उपचुनावों के नतीजों ने राष्ट्रीय राजनीति के लिए एक बड़ा कैनवास तैयार किया है। ये परिणाम भारतीय राजनीति के क्षितिज पर एक बड़े बदलाव और भावी संकेतों की ओर इशारा कर रहे हैं। इन परिणामों ने देश की सबसे बड़ी और सत्ताधारी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के सामने कई गंभीर यक्ष प्रश्न खड़े कर दिए हैं। हालिया तीन प्रमुख विधानसभा सीटों के चुनावी परिणाम स्पष्ट रूप से भाजपा के लिए गंभीर आत्ममंथन, आर्थिक मोर्चे पर बढ़ती सुस्ती के प्रति जनता की चेतावनी और पार्टी के भीतर व्यापक सांगठनिक सुधार का एक बड़ा अलार्म हैं।
जनमत का बदला मिजाज यह साफ संदेश दे रहा है कि अब सिर्फ बड़े चेहरों, केंद्रीय सत्ता के रसूख या भावनात्मक मुद्दों के सहारे हर चुनावी वैतरणी को पार नहीं किया जा सकता। मतदाताओं ने यह साफ कर दिया है कि वे स्थानीय नेतृत्व, सुशासन और अपनी रोजमर्रा की समस्याओं को लेकर अधिक जागरूक हो चुके हैं। जहां भाजपा अपनी सांगठनिक मजबूती और अपराजेय चुनावी मशीनरी के लिए जानी जाती रही है, वहीं हाल के नतीजों ने यह दिखाया है कि जमीन पर नए और क्षेत्रीय विकल्प उभर रहे हैं। बिहार की हाई-प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट का नतीजा इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। लगभग तीन दशकों से भाजपा का अभेद्य किला रही इस सीट पर जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने 19324 मतों के भारी अंतर से भाजपा उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को पराजित कर दिया। बांकीपुर में भाजपा के इस गढ़ का ढहना केवल एक सीट का नुकसान नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रतीक है कि पारंपरिक मतदाता भी अब ठोस राजनीतिक और विकासात्मक विकल्प मिलने पर पाला बदलने को तैयार हैं।
भाजपा के लिए यह समय आत्ममंथन का इसलिए भी है क्योंकि मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर भी उसे करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है। वहां कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6016 मतों से हराकर पार्टी को तगड़ा झटका दिया। हालांकि, गुजरात की मांजलपुर सीट पर भाजपा के सत्येंद्रभाई पटेल ने 33630 मतों से जीत दर्ज कर पार्टी की लाज बचाई, लेकिन गृह राज्य में जीत की इस निरंतरता के बावजूद हिंदी पट्टी और पूर्वी भारत के परिणाम पार्टी के राष्ट्रीय प्रभुत्व पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। मत प्रतिशत और सीटों में आई यह गिरावट इस बात का संकेत है कि पार्टी का पारंपरिक कैडर या तो पूरी तरह सक्रिय नहीं था या फिर वह नेतृत्व के कुछ फैसलों से असंतुष्ट था। अति-आत्मविश्वास और जमीन से कटे होने की प्रवृत्ति अक्सर बड़ी-बड़ी राजनीतिक ताकतों को कमजोर कर देती है। भाजपा को अब यह सोचना होगा कि जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं का जो उत्साह उसकी सबसे बड़ी पूंजी था, उसमें ठहराव क्यों आ रहा है।
इन चुनावी नतीजों को देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति से अलग करके नहीं देखा जा सकता। ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में भाजपा को मिली कड़ी चुनौती या हार के पीछे आर्थिक सुस्ती एक बहुत बड़ा कारक बनकर उभरी है। देश का एक बड़ा हिस्सा इस समय महंगाई, बेरोजगारी और घटती क्रय शक्ति से जूझ रहा है। रोजमर्रा की चीजों, खाद्य पदार्थों और ईंधन की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी ने मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के बजट को पूरी तरह बिगाड़ दिया है। चुनाव के दौरान यह आक्रोश ईवीएम के जरिए बाहर निकला। इसके साथ ही युवाओं में रोजगार के अवसरों की कमी को लेकर गहरा असंतोष है। हाल के समय में सरकारी नौकरियों की परीक्षाओं में लेटी-लतीफी, पेपर लीक की व्यापक घटनाएं (जैसे नीट-यूजी विवाद) और निजी क्षेत्र में नौकरियों की असुरक्षा ने युवाओं के एक बड़े वर्ग को सरकार की नीतियों के खिलाफ सोचने पर मजबूर किया है।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुस्ती और किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य न मिल पाना भी सत्ता विरोधी लहर को हवा दे रहा है। ग्रामीण मतदाताओं ने यह संदेश दिया है कि केवल लोक-लुभावन घोषणाओं से पेट नहीं भरता, उन्हें धरातल पर ठोस परिणाम चाहिए। जब जेब खाली हो और भविष्य असुरक्षित दिखे, तो बड़े-बड़े नैरेटिव भी फीके पड़ जाते हैं। इन उपचुनावों ने आर्थिक नीतियों की समीक्षा करने और आम आदमी को तुरंत राहत पहुंचाने के उपायों पर काम करने का एक स्पष्ट अल्टीमेटम सरकार को दिया है।
भाजपा की ताकत हमेशा से उसका कैडर-आधारित ढांचा और सांगठनिक अनुशासन रहा है। लेकिन हालिया दिनों में पार्टी के भीतर गुटबाजी, टिकट वितरण को लेकर असंतोष और केंद्रीय बनाम स्थानीय नेतृत्व के बीच समन्वय की कमी साफ दिखाई दी है। बांकीपुर और दतिया जैसी सीटों पर भीतरघात और पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हार का मुख्य कारण बनी। दूसरी पार्टियों से आने वाले नेताओं को अत्यधिक तवज्जो देने और पार्टी के लिए दशकों से खून-पसीना बहाने वाले निष्ठावान कार्यकर्ताओं को दरकिनार करने की रणनीति अब आत्मघाती साबित हो रही है। जब विचारधारा से इतर केवल ‘चुनावी जीत’ के लिए बाहरी तत्वों को गले लगाया जाता है, तो संगठन की मूल आत्मा कमजोर होती है। कार्यकर्ताओं में यह भावना घर कर रही है कि शीर्ष स्तर पर उनकी मेहनत की कीमत कम आंकी जा रही है और उनके ऊपर ‘पैराशूट’ नेता थोपे जा रहे हैं।
इसके अलावा, सांगठनिक स्तर पर नीचे से ऊपर की ओर जाने वाले फीडबैक सिस्टम का फेल होना भी एक बड़ी चिंता है। शीर्ष नेतृत्व तक जमीन की सही और कड़वी हकीकत नहीं पहुंच पा रही है, जिससे चुनावी रणनीतियां धरातल की सच्चाई से कोसों दूर हो जाती हैं। चाटुकारिता और ‘सब ठीक है’ का भ्रम पैदा करने वाले नेताओं के कारण पार्टी समय रहते अपनी कमजोरियों को भांप नहीं पा रही है। भाजपा को अगर अपनी चुनावी मशीनरी को फिर से चुस्त-दुरुस्त करना है, तो उसे संगठन के भीतर आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत करना होगा, संवाद के रास्ते खोलने होंगे और कार्यकर्ताओं के खोए हुए विश्वास को बहाल करना होगा।
इन उपचुनावों का एक और महत्वपूर्ण पहलू गैर-पारंपरिक विपक्ष का नया तेवर और बदलता समीकरण है। विपक्ष अब बिखरा हुआ या रक्षात्मक मुद्रा में नहीं दिख रहा है। बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत यह दर्शाती है कि जनता अब राष्ट्रीय स्तर के स्थापित गठबंधनों (जैसे राजग बनाम इंडिया ब्लॉक) से इतर नए, स्थानीय और विकास-केंद्रित विकल्पों को भी आजमाने के लिए तैयार है। मतदाताओं के सामने अब नए राजनीतिक नैरेटिव उभर रहे हैं, जिससे सत्ता विरोधी लहर को एक निश्चित दिशा मिल रही है। यह स्थिति भाजपा के लिए और भी चुनौतीपूर्ण हो जाती है क्योंकि अब वह केवल विपक्ष के बिखराव या पारंपरिक जातिगत गणित का फायदा उठाकर आसानी से चुनाव नहीं जीत सकती।
अंततः, ये उपचुनाव भाजपा के लिए कोई अंतिम पराजय नहीं हैं, बल्कि समय रहते संभलने का एक सुनहरा अवसर और अलार्म बेल हैं। आगामी महत्वपूर्ण राज्यों के विधानसभा और आम चुनावों से पहले जनता ने पार्टी को अपनी प्रशासनिक और सांगठनिक कमियों को सुधारने का एक स्पष्ट मौका दिया है। भाजपा को अब अपनी प्राथमिकताओं को फिर से तय करना होगा। लोकलुभावन वादों और ध्रुवीकरण की राजनीति के बजाय आर्थिक मोर्चे पर ठोस सुधार, व्यापक रोजगार सृजन, और महंगाई पर नियंत्रण जैसे बुनियादी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। संगठन के स्तर पर, केवल चुनावी प्रबंधन और बाहरी नेताओं पर निर्भर रहने के बजाय जमीन से जुड़े, वफादार और वैचारिक रूप से मजबूत कार्यकर्ताओं को आगे लाना होगा। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि यह समय-समय पर सत्ता के अति-आत्मविश्वास को चुनौती देता है और जनता के प्रति जवाबदेही तय करता है। देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा इस अलार्म को कितनी गंभीरता से लेती है और अपने आत्ममंथन को किस तरह सांगठनिक एवं प्रशासनिक सुधारों में बदलती है।
