कैंसर की दवाओं पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती से मरीजों को मिली बड़ी राहत

सौरभ वार्ष्णेय

कैंसर का नाम सुनते ही किसी भी परिवार के सामने सबसे पहले जिंदगी और मौत का सवाल खड़ा हो जाता है। यह ऐसी बीमारी है, जिसका इलाज न केवल मरीज को शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ता है, बल्कि पूरे परिवार की आर्थिक कमर भी तोड़ देता है। इलाज की लंबी प्रक्रिया, महंगी जांच, अस्पतालों का खर्च और जीवनरक्षक दवाओं की कीमतें पहले से परेशान परिवारों के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होतीं। ऐसे में कैंसर की 137 दवाओं की कीमतों में भारी कटौती होना निश्चित रूप से लाखों मरीजों और उनके परिजनों के लिए राहत भरी खबर है। लेकिन इस फैसले के पीछे छिपी सच्चाई देश की स्वास्थ्य व्यवस्था और दवा कारोबार पर गंभीर सवाल भी खड़े करती है।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, कैंसर की 137 दवाओं की कीमतें कम की गई हैं। दवा कंपनियों ने 121 दवाओं के 1,364 फॉर्मूलेशन की नई कीमतें जारी की हैं। इनमें 679 ब्रांड की दवाओं के दाम 50 प्रतिशत से अधिक घटाए गए हैं। कुछ दवाओं की कीमतों में तो 96.45 प्रतिशत तक की कमी की गई है। अनुमान है कि इस कदम से मरीजों को सालाना करीब 3,540.38 करोड़ रुपये की बचत होगी। यह आंकड़ा अपने आप में बताता है कि अब तक कैंसर के इलाज के नाम पर आम आदमी की जेब पर कितना बड़ा आर्थिक बोझ पड़ रहा था। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। 22 सितंबर को सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कैंसर की दवाओं की रिटेल कीमत और अधिकतम खुदरा मूल्य के बीच भारी अंतर पर गंभीर सवाल उठाए थे। अदालत की टिप्पणी थी कि 2,700 रुपये की दवा मरीज को 27,000 रुपये में मिलना दिनदहाड़े डकैती और नरसंहार जैसा है। न्यायालय की यह नाराजगी केवल दवाओं की कीमतों को लेकर नहीं थी, बल्कि उस व्यवस्था पर भी सवाल था, जिसमें गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों की मजबूरी को कारोबार और मुनाफे का अवसर बना लिया जाता है।

सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद 17 अक्टूबर को नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने 137 गैर-अनुसूचित कैंसर दवाओं पर कंपनियों का ट्रेड मार्जिन 30 प्रतिशत निर्धारित किया। इसी निर्णय के बाद कीमतों में कमी का रास्ता साफ हुआ। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के तहत गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों ने भी इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। समिति में देश के प्रमुख कैंसर विशेषज्ञों, चिकित्सकों, अस्पतालों के प्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों को शामिल किया गया था। इसका उद्देश्य दवाओं की कीमतों और व्यापारिक मार्जिन को तर्कसंगत बनाना था।

यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जीवन बचाने वाली दवाओं के कारोबार में इतना अधिक मुनाफा कैसे संभव हुआ? क्या किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीज की विवशता का फायदा उठाना उचित है? दवा उद्योग का अपना आर्थिक पक्ष है। कंपनियों को अनुसंधान, उत्पादन, गुणवत्ता नियंत्रण, वितरण और नई दवाओं के विकास पर खर्च करना पड़ता है। लेकिन इन सभी खर्चों के नाम पर ऐसी कीमतें वसूलना, जिन्हें आम आदमी वहन ही न कर सके, किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता। दवा कोई सामान्य उपभोक्ता वस्तु नहीं है। यह किसी व्यक्ति के जीवन, उसके परिवार की उम्मीद और उसके भविष्य से जुड़ी होती है।

भारत जैसे देश में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच आज भी आर्थिक स्थिति से प्रभावित होती है। संपन्न परिवार बेहतर अस्पतालों और महंगे उपचार का खर्च उठा सकते हैं, लेकिन मध्यमवर्गीय और गरीब परिवारों के सामने अक्सर इलाज जारी रखने या घर की आर्थिक स्थिति बचाने के बीच कठिन चुनाव करने की नौबत आ जाती है। कई बार लोग जमीन, मकान और पुश्तैनी संपत्ति तक बेच देते हैं। कुछ परिवार कर्ज में डूब जाते हैं तो कुछ आर्थिक असमर्थता के कारण उपचार अधूरा छोडऩे को मजबूर हो जाते हैं। ऐसे हालात में दवाओं की कीमतों पर नियंत्रण केवल आर्थिक नीति का विषय नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और मानवीय संवेदनशीलता का प्रश्न है।

हालांकि, केवल कीमतें घटा देना ही पर्याप्त नहीं होगा। सरकार और संबंधित नियामक संस्थाओं को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि निर्धारित कीमतों का लाभ वास्तव में मरीजों तक पहुंचे। दवा दुकानों, अस्पतालों और वितरकों के स्तर पर नियमित निगरानी होनी चाहिए। यदि कोई कंपनी या विक्रेता निर्धारित मूल्य से अधिक वसूली करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि आवश्यक दवाओं की उपलब्धता बनी रहे और कीमतों पर नियंत्रण के नाम पर उनकी आपूर्ति प्रभावित न हो।

विशेषज्ञ समिति द्वारा सुझाई गई 137 दवाओं की सूची को समय-समय पर अपडेट करने का निर्णय भी महत्वपूर्ण है। कैंसर के उपचार में लगातार नई दवाएं और तकनीकें सामने आ रही हैं। इसलिए मूल्य नियंत्रण की व्यवस्था भी समय और जरूरत के अनुसार विकसित होनी चाहिए। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नई और प्रभावी दवाएं भी आम मरीजों की पहुंच से बाहर न हों। सरकारी अस्पतालों में कैंसर उपचार की सुविधाओं का विस्तार, जांच की सुलभता और स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन भी उतना ही आवश्यक है।

दरअसल, किसी भी सभ्य समाज की पहचान इस बात से होती है कि वह अपने सबसे कमजोर और जरूरतमंद नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार करता है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लड़ रहे मरीजों के लिए दवाओं की कीमत कम होना महज एक आर्थिक राहत नहीं, बल्कि जीवन की उम्मीद को मजबूत करने वाला कदम है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती ने इस दिशा में महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किया है। लेकिन इस राहत को स्थायी व्यवस्था में बदलना सरकार, दवा कंपनियों और नियामक संस्थाओं की सामूहिक जिम्मेदारी है।

जीवन बचाने वाली दवाएं मुनाफे का असीमित माध्यम नहीं बननी चाहिए। स्वास्थ्य सेवा का उद्देश्य केवल कारोबार नहीं, बल्कि मानव जीवन की रक्षा होना चाहिए। कैंसर से लड़ रहे मरीजों को बीमारी से संघर्ष करना चाहिए, दवाओं की कीमतों और आर्थिक शोषण से नहीं। यही इस फैसले का वास्तविक संदेश और एक संवेदनशील स्वास्थ्य व्यवस्था की कसौटी है।