रविवार दिल्ली नेटवर्क
नई दिल्ली: शिया इस्लामिक धर्मगुरु मौलाना हसन अली रजानी ने इराक की मौजूदा पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी सिचुएशन पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा है कि ईरान की रीजनल पॉलिसी, US और ईरान के बीच जंग और होर्मुज स्ट्रेट में पैदा की गई रुकावटों ने इराकी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। इराकी फॉरेन मिनिस्टर फुआद हुसैन के मुताबिक, जंग के दौरान इराक को करीब $60 बिलियन का नुकसान हुआ है। मौलाना रजानी ने इस आंकड़े को एक गंभीर चेतावनी बताया और सवाल किया कि इराक को बार-बार रीजनल झगड़ों में क्यों घसीटा जा रहा है?उन्होंने सवाल किया कि ईरान से जुड़े हथियारबंद ग्रुप को इराकी ज़मीन का इस्तेमाल ऐसी एक्टिविटी के लिए क्यों करने दिया जा रहा है जो देश की सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचा सकती हैं? इराकी लोगों ने दशकों से जंग, टेररिज्म और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का सामना किया है। अब देश को फिर से बर्बादी की ओर धकेलना किसी भी हालत में मंज़ूर नहीं होना चाहिए। मौलाना रजानी ने कहा कि ईरान को इराक के साथ धार्मिक, कमर्शियल, डिप्लोमैटिक और भाईचारे वाले रिश्ते बनाए रखने का पूरा हक है। लेकिन ये रिश्ते इराक की अंदरूनी पॉलिटिक्स, हथियारबंद संगठनों या सॉवरेन नेशनल फैसलों पर असर डालने का ज़रिया नहीं बनने चाहिए। इराक का इस्तेमाल किसी दूसरे देश के रीजनल पॉलिटिकल एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।उन्होंने मुक्तदा अल-सदर के इस रुख का सपोर्ट किया कि इराक के पॉलिटिकल और नेशनल फैसले बगदाद में होने चाहिए, न कि तेहरान या किसी दूसरी विदेशी राजधानी में। इराक की सॉवरेनिटी की रक्षा करना, सरकारी संस्थाओं को मजबूत करना और नेशनल हितों की रक्षा करना हर इराकी नागरिक की मिलकर की गई ज़िम्मेदारी है।मौलाना रजानी ने आगे कहा कि इराक को अपने नेशनल हितों के हिसाब से अमेरिका के साथ डिप्लोमैटिक, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी रिश्ते बनाए रखने चाहिए और उन्हें मजबूत करना चाहिए। वॉशिंगटन के साथ सहयोग करने का मतलब यह नहीं है कि इराक को किसी दूसरे देश के खिलाफ जंग में शामिल होना चाहिए। इसके बजाय, इराक को ऐसे बैलेंस्ड इंटरनेशनल रिश्ते बनाने चाहिए जो उसकी इकोनॉमी, सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी की रक्षा करें।उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इराक अपनी ज़मीन को ईरान और अमेरिका के बीच लड़ाई का मैदान बनने देता है और ईरान से जुड़े हथियारबंद ग्रुप देश की सरकार के अधिकार से बाहर अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं, तो देश और भी गंभीर आर्थिक, राजनीतिक और मानवीय संकट में फंस सकता है। ऐसी स्थिति इराक को एक लंबे समय तक चलने वाले, विनाशकारी संघर्ष की ओर धकेल सकती है, जिसके नतीजे आने वाली पीढ़ियों को भुगतने पड़ सकते हैं। मौलाना रजानी ने कहा कि पॉपुलर मोबिलाइज़ेशन फ़ोर्सेज़ (PMF) समेत सभी हथियारबंद ग्रुप, जिन्हें हशद अल-शाबी भी कहा जाता है, को इराकी संविधान, चुनी हुई सरकार और देश की मिलिट्री कमांड के अधिकार के तहत काम करना चाहिए। किसी भी ग्रुप को इराक के राष्ट्रीय हितों के खिलाफ़ आज़ाद मिलिट्री ऑपरेशन करने या पड़ोसी देशों पर हमला करने के लिए इराकी ज़मीन का इस्तेमाल करने की इजाज़त देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। नजफ़ की धार्मिक अथॉरिटी और ग्रैंड अयातुल्ला सैय्यद अली अल-सिस्तानी की खास धार्मिक स्थिति का सम्मान करते हुए, मौलाना रजानी ने ज़ोर देकर कहा कि शिया इस्लाम को किसी एक देश की सरकार या उसकी राजनीतिक नीतियों से नहीं जोड़ा जा सकता। शिया होने का मतलब ईरानी सरकार की हर नीति का समर्थन करना नहीं है।उन्होंने आगे कहा कि इराक, सीरिया, लेबनान और यमन का भविष्य उन देशों के लोगों और उनकी सॉवरेन सरकारों को तय करना चाहिए। ईरान समेत किसी भी बाहरी देश को इन देशों के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देना चाहिए।मौलाना रजानी ने यह कहकर अपनी बात खत्म की कि इराक को युद्ध, प्रॉक्सी पॉलिटिक्स और हथियारबंद ग्रुप्स के दबदबे के बजाय शांति, व्यापार, शिक्षा, रोज़गार और देश को फिर से बनाने का रास्ता चुनना चाहिए।उन्होंने ज़ोर देकर कहा, “इराक की सॉवरेनिटी इराकी लोगों का अधिकार है। बगदाद के बारे में फ़ैसले बगदाद में होने चाहिए, तेहरान या वॉशिंगटन में नहीं।”
