अन्नदाता, हरित ऊर्जा और युवा शक्ति को नई उड़ान

केंद्रीय मंत्रिमंडल के तीन बड़े निर्णयों से विकसित भारत की आधारशिला होगी और सुदृढ़

विनोद कुमार सिंह ‘तकियावाला’

विकसित भारत का निर्माण केवल ऊँची आर्थिक विकास दर से नहीं होता, बल्कि उसकी वास्तविक पहचान इस बात से होती है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक किस सीमा तक पहुँचता है। जब किसान आर्थिक रूप से सशक्त हो, ऊर्जा के स्रोत पर्यावरण के अनुकूल हों और युवा अपनी प्रतिभा के बल पर विश्व मंच पर देश का गौरव बढ़ाने में सक्षम हो, तभी विकास समावेशी और टिकाऊ बनता है। 31 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए तीन महत्वपूर्ण निर्णय इसी व्यापक सोच और दूरदृष्टि का परिचय देते हैं।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्माननिधि (पीएम- किसान) योजना को अगले पाँच वर्षों तक जारी रखने के लिए लगभग 3.15 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय को मंजूरी दी है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना के लिए 5,070 करोड़ रुपये तथा खेलो इंडिया मिशन के नए चरण को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। लगभग 3.20 लाख करोड़ रुपये से अधिक के इन संयुक्त वित्तीय निर्णयों से स्पष्ट है कि सरकार कृषि, हरित ऊर्जा और युवा शक्ति को विकसित भारत की तीन प्रमुख आधारशिलाओं के रूप में देख रही है।प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आज देश के करोड़ों किसानों के लिए केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि कृषि क्षेत्र में स्थिरता और विश्वास का आधार बन चुकी है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र किसान परिवार को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये तीन समान किस्तों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से उपलब्ध कराए जाते हैं। आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार अब तक 11 करोड़ से अधिक पात्र किसान परिवार इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं तथा उनके बैंक खातों में 3.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे हस्तांतरित की जा चुकी है। दुनिया की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष आय सहायता योजनाओं में शामिल यह कार्यक्रम पारदर्शिता और तकनीक आधारित सुशासन का भी प्रभावी उदाहरण बन गया है।

भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि आज भी सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है।देश की बड़ी आबादी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से खेती और उससे जुड़े व्यवसायों पर निर्भर है। ऐसे में किसान की आय में स्थिरता केवल कृषि उत्पादन तक सीमित नहीं रहती,बल्कि उसका सकारात्मक प्रभाव ग्रामीण बाजार,लघु उद्योग,कृषि यंत्र, उर्वरक, बीज,परिवहन और स्थानीय व्यापार तक दिखाई देता है। यही कारण है कि कृषि क्षेत्र में किया गया प्रत्येक निवेश ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अनेक पहियों को गति देता है।पीएम-किसान योजना की सबसे बड़ी उपलब्धि इसकी पारदर्शी कार्यप्रणाली है।प्रत्यक्ष लाभ अंतरण व्यवस्था ने बिचौलियों की भूमिका लगभग समाप्त कर दी है। सहायता राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में पहुँचने से न केवल भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है, बल्कि किसानों का सरकारी योजनाओं के प्रति विश्वास भी बढ़ा है।डिजिटल इंडिया अभियान की सफलता का यह एक सशक्त उदाहरण माना जा सकता है।हालाँकि केवल आय सहायता ही कृषि की सभी चुनौतियों का समाधान नहीं है। खेती को अधिक लाभकारी बनाने के लिए सिंचाई, प्राकृतिक खेती, आधुनिक तकनीक,कृषि अनुसंधान,मूल्य संवर्धन,भंडारण और बेहतर विपणन व्यवस्था पर समान रूप से निवेश आवश्यक है। यदि इन क्षेत्रों में भी समान गति से सुधार आगे बढ़ता है, तो पीएम-किसान योजना का प्रभाव और अधिक व्यापक होगा।केंद्रीय मंत्रिमंडल का दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना है। लगभग 5,070 करोड़ रुपये की इस योजना का उद्देश्य देशभर में जलाशयों,बाँधों और सरोवरों पर फ्लोटिंग सोलर परियोजनाओं का विकास करना है। ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से यह निर्णय अत्यंत दूरगामी महत्व रखता है।आज भारत विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है।

औद्योगिकीकरण,डिजिटलीकरण और शहरीकरण के कारण बिजली की माँग निरंतर बढ़ रही है। दूसरी ओर जलवायु परिवर्तन और कार्बन उत्सर्जन की चुनौती यह संकेत देती है कि ऊर्जा उत्पादन के स्वच्छ स्रोतों का तेजी से विस्तार समय की आवश्यकता है।फ्लोटिंग सोलर परियोजनाएँ इस दिशा में एक अभिनव समाधान प्रस्तुत करती हैं। जलाशयों की सतह पर स्थापित सौर पैनलों से स्वच्छ बिजली का उत्पादन बढ़ता है, भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता कम होती है तथा जल के वाष्पीकरण में भी उल्लेखनीय कमी आती है।इस प्रकार एक ही परियोजना ऊर्जा उत्पादन और जल संरक्षण—दोनों उद्देश्यों की पूर्ति करती है।भारत ने पिछले एक दशक में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर उल्लेखनीय पहचान बनाई है।सूर्य सरोवर योजना उस यात्रा को नई गति प्रदान करेगी और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका को और मजबूत बनाएगी।सूर्य सरोवर योजना का महत्व केवल बिजली उत्पादन तक सीमित नहीं है।यह भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता,पर्यावरण संरक्षण और जल संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की दिशा में एक दूरदर्शी पहल है। आज पूरी दुनिया स्वच्छ ऊर्जा की ओर तेजी से बढ़ रही है। भारत ने वर्ष 2070 तक नेट-ज़ीरो उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है और 2030 तक गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि का संकल्प लिया है। ऐसे समय में जलाशयों पर फ्लोटिंग सोलर परियोजनाओं का विस्तार इस राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
फ्लोटिंग सोलर परियोजनाओं का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इनके लिए अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं पड़ती। इससे कृषि योग्य भूमि सुरक्षित रहती है। जलाशयों की सतह पर लगे सौर पैनल पानी के वाष्पीकरण को कम करते हैं, जिससे जल संरक्षण को भी बढ़ावा मिलता है।साथ ही जल की ठंडक के कारण सौर पैनलों की कार्यक्षमता में भी सुधार होता है। इस प्रकार यह योजना ऊर्जा, पर्यावरण और जल प्रबंधन—तीनों क्षेत्रों में एक साथ सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता रखती है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल का तीसरा महत्वपूर्ण निर्णय खेलो इंडिया मिशन के नए चरण को स्वीकृति देना है।पिछले एक दशक में भारत के खिलाड़ियों ने ओलंपिक,पैरालंपिक, एशियाई खेलों और अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ अर्जित की हैं।इन सफलताओं के पीछे खेल अवसंरचना का विस्तार,प्रतिभा पहचान, वैज्ञानिक प्रशिक्षण और खिलाड़ियों को संस्थागत सहयोग उपलब्ध कराने की नीति की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

खेलो इंडिया मिशन के नए चरण का उद्देश्य देशभर में खेल संस्कृति को और मजबूत करना, ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों से प्रतिभाओं की पहचान करना, महिला खिलाड़ियों की भागीदारी बढ़ाना तथा खेल विज्ञान, पोषण, खेल चिकित्सा और आधुनिक प्रशिक्षण प्रणाली को और सुदृढ़ बनाना है।भारत यदि वर्ष 2036 के ओलंपिक आयोजन की अपनी महत्वाकांक्षा को साकार करना चाहता है, तो ऐसी योजनाएँ आधारभूत भूमिका निभाएँगी।वास्तव में इन तीनों निर्णयों का सामूहिक विश्लेषण किया जाए तो स्पष्ट होता है कि सरकार ने विकास की ऐसी त्रिस्तरीय रणनीति अपनाई है,जिसमें अन्नदाता की आर्थिक सुरक्षा, हरित ऊर्जा के माध्यम से पर्यावरणीय संतुलन और युवा शक्ति के माध्यम से मानव संसाधन विकास को समान महत्व दिया गया है।यही विकसित भारत की वह अवधारणा है जिसमें आर्थिक प्रगति के साथ सामाजिक समावेशन और पर्यावरणीय उत्तरदायित्व भी शामिल है।लगभग 3.20 लाख करोड़ रुपये से अधिक के वित्तीय संकल्प वाले ये निर्णय केवल बजटीय घोषणाएँ नहीं हैं,बल्कि देश के भविष्य में किया गया दीर्घकालिक निवेश हैं। कृषि क्षेत्र में स्थिर आय, स्वच्छ ऊर्जा का विस्तार और खेल प्रतिभाओं का विकास—ये तीनों मिलकर भारत की उत्पादक क्षमता,सामाजिक पूंजी और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को नई ऊँचाइयों तक ले जा सकते हैं।

फिर भी यह स्वीकार करना होगा कि किसी भी नीति की वास्तविक सफलता उसकी घोषणा में नहीं, बल्कि उसके प्रभावी क्रियान्वयन में निहित होती है।प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्रत्येक पात्र किसान तक पहुँचे, सूर्य सरोवर योजना की परियोजनाएँ समयबद्ध ढंग से पूरी हों और खेलो इंडिया मिशन के अंतर्गत तैयार होने वाली सुविधाएँ वास्तव में खिलाड़ियों तक पहुँचें – यही इन निर्णयों की सफलता का वास्तविक पैमाना होगा। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय, नियमित निगरानी और पारदर्शी कार्यप्रणाली इन योजनाओं को अपेक्षित परिणाम तक पहुँचाने में निर्णायक सिद्ध होगी।31 जुलाई 2026 की केंद्रीय मंत्रिमंडल बैठक के निर्णय यह संदेश देते हैं कि भारत अब विकास के ऐसे मॉडल की ओर बढ़ रहा है,जहाँ किसान केवल अन्नदाता नहीं बल्कि आर्थिक विकास का आधार है; स्वच्छ ऊर्जा केवल पर्यावरणीय आवश्यकता नहीं बल्कि भविष्य की अर्थव्यवस्था की शक्ति है; और युवा केवल रोजगार का आकांक्षी नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का सक्रिय भागीदार है।यदि इन योजनाओं का क्रियान्वयन घोषित उद्देश्यों के अनुरूप हुआ,तो आने वाले वर्षों में यह दिन भारतीय विकास यात्रा के उन महत्वपूर्ण पड़ावों में याद किया जाएगा, जब सरकार ने कृषि,हरित ऊर्जा और युवा शक्ति—इन तीनों क्षेत्रों को एक साथ नई दिशा देकर विकसित भारत के संकल्प को और अधिक ठोस आधार प्रदान किया।