संजय सक्सेना
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 समाजवादी पार्टी (सपा) और उसके प्रमुख अखिलेश यादव के लिए एक ऐतिहासिक परीक्षा बनने जा रहा है। पिछले एक दशक से अधिक समय से राज्य की सत्ता से बाहर चल रही सपा के लिए यह चुनाव मात्र एक राजनीतिक मुकाबला नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा और वजूद की लड़ाई बन चुका है। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों में बेहतरीन प्रदर्शन के बाद अखिलेश यादव के हौसले बुलंद हैं और उन्हें सत्ता में वापसी की पूरी उम्मीद नजर आ रही है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सपा प्रमुख ने लोक-लुभावने वादों की झड़ी लगा दी है और साथ ही सामाजिक समीकरणों को साधने के लिए एक अभेद्य चक्रव्यूह तैयार किया है। चुनावी वैतरणी पार करने के लिए अखिलेश यादव ने मतदाताओं के सामने राहतों का एक बड़ा पिटारा खोल दिया है। आम उपभोक्ताओं और किसानों को बड़ी राहत देने के लिए मुफ्त या बेहद सस्ती बिजली और घरेलू उपयोग के लिए मुफ्त पानी देने का वादा। स्कूलों और अस्पतालों की स्थिति सुधारने के साथ-साथ आम जनता को मुफ्त उच्च शिक्षा और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना, को आकर्षित करने के लिए बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरियों की बहाली और रोजगार मिलने तक मासिक बेरोजगारी भत्ता देने की योजना। पुरानी पेंशन योजना की तर्ज पर कर्मचारियों को सुरक्षा देने का वादा और सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे को बढ़ाना भी अखिलेश के वादों में शामिल है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इन लोक-लुभावने वादों की श्रृंखला इतनी व्यापक है कि इसे पूरी तरह लागू करने पर उत्तर प्रदेश का मौजूदा बजट भी छोटा पड़ सकता है। राजकोषीय घाटा, मुफ्त बिजली, पानी और बेरोजगारी भत्ते जैसे खर्चों से राज्य के राजस्व पर भारी बोझ पड़ेगा, जिससे विकास कार्यों के लिए पूंजीगत व्यय कम हो सकता है। इन घोषणाओं को अमली जामा पहनाने के लिए सरकार को बाजार से भारी कर्ज लेना पड़ सकता है, जो राज्य को कर्ज के जाल में धकेल सकता है। खैर, केवल वादों के सहारे सत्ता में आना आसान हो सकता है, लेकिन सीमित वित्तीय संसाधनों के बीच इन्हें धरातल पर उतारना किसी भी मुख्यमंत्री के लिए एक प्रशासनिक दुःस्वप्न साबित हो सकता है। अखिलेश यादव ने इस बार पारंपरिक माय (मुस्लिम-यादव) समीकरण से आगे बढ़कर पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) का नारा बुलंद किया है। उनका दावा है कि इस गठबंधन को करीब 95 फीसदी पारंपरिक और शोषित वर्गों का समर्थन हासिल होगा। अखिलेश का गैर-यादव पिछड़ी जातियों को यह अहसास दिलाना कि सपा केवल एक विशेष जाति की पार्टी नहीं है, बल्कि पूरे पिछड़े समाज की हितैषी है। सपा के लिए एक बड़ा दांव है। उधर, बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के कमजोर होने का सीधा फायदा उठाने के लिए अखिलेश लगातार बाबासाहेब आंबेडकर और डॉ. लोहिया के सिद्धांतों को एक साथ जोड़ रहे हैं, ताकि मायावती के पारंपरिक कैडर को सपा की तरफ मोड़ा जा सके। जबकि मुस्लिम मतदाताओं को एकजुट रखने के लिए सपा खुद को भाजपा के खिलाफ एकमात्र मजबूत विकल्प के रूप में पेश कर रही है। इसके साथ-साथ रणनीतिक रूप से, अखिलेश यादव अब अपनी हिंदू पहचान को भी खुलकर प्रदर्शित कर रहे हैं। वे एक व्यापक हिंदू-मुस्लिम-यादव गठबंधन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि भाजपा के ध्रुवीकरण के एजेंडे को कुंद किया जा सके।
सपा प्रमुख अगले साल के चुनाव के लिए रणनीति तो बना रहे हैं, लेकिन वह स्वयं चुनाव लड़ने के लिए मैदान में नहीं कूदेंगे। नवंबर 2026 में वाराणसी में एक बड़ा रणनीतिक संकेत देते हुए अखिलेश यादव ने घोषणा की है कि वह आगामी 2027 का विधानसभा चुनाव खुद नहीं लड़ेंगे। उन्होंने इसके पीछे 2012 के अपने पुराने राजनीतिक सफर का हवाला दिया, जब वे लोकसभा सांसद रहते हुए ही सीधे मुख्यमंत्री बने थे। इस फैसले के पीछे की राजनीतिक वजहें तलाशी जाएं तो ऐसा लगता है कि अखिलेश के किसी एक विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने से विपक्षी दल (विशेषकर भाजपा) उन्हें उसी क्षेत्र में उलझा सकते हैं। चुनाव न लड़कर वे पूरी तरह से स्वतंत्र रहकर राज्य की सभी 403 सीटों पर सघन चुनाव प्रचार कर सकेंगे। अखिलेश चुनाव भले नहीं लड़ें, लेकिन वह स्वयं को सीधे तौर पर मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिससे कार्यकर्ताओं में स्पष्ट संदेश जाए। हालांकि विरोधी दल इसे चुनाव से भागना और हार का डर बता रहे हैं, लेकिन सपा समर्थक इसे एक सोची-समझी और परिपक्व चुनावी रणनीति मान रहे हैं।
बहरहाल, समाजवादी पार्टी के लिए 2027 का मार्ग जितना अनुकूल दिख रहा है, उतना ही यह कांटों भरा भी है। यदि अखिलेश की वापसी होती है तो उनकी सत्ता में वापसी की राह में कई अहम कारक भूमिका निभाएंगे। सबसे खास बात यह है कि भाजपा सरकार के लगातार दो कार्यकालों के बाद जनता के एक वर्ग में बदलाव की इच्छा सपा के पक्ष में जा सकती है। जबकि कांग्रेस के साथ गठबंधन के मजबूत रहने और बसपा के लगातार जनाधार खोने से भाजपा विरोधी वोट सीधे सपा के खाते में आ सकते हैं। बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक और सांडों की समस्या जैसे जमीनी मुद्दों को उठाकर अखिलेश युवाओं और किसानों को अपने पाले में करने में काफी हद तक सफल दिख रहे हैं। अखिलेश यादव के सामने चुनौतियों की बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा का पन्ना प्रमुख स्तर का कैडर ढांचा बेहद आक्रामक है। भाजपा कानून-व्यवस्था और डबल इंजन सरकार के विकास कार्यों के नाम पर सपा को कड़ी टक्कर देगी। अखिलेश ने हाल ही में आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर (लगभग 1.27 करोड़) मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, जो उनके अनुसार चुनावी निष्पक्षता को प्रभावित कर सकते हैं। जवाब में भाजपा लगातार सपा के पुराने शासनकाल को गुंडाराज और परिवारवाद से जोड़कर हमला करती रही है। इस नैरेटिव को तोड़ना अखिलेश के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। कुल मिलाकर अखिलेश यादव के लिए 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन का जरिया नहीं, बल्कि उनके राजनीतिक भविष्य का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। उन्होंने मुफ्त बिजली-पानी और नौकरियों के लोक-लुभावने वादों से जनता की बुनियादी जरूरतों को छुआ है, तो दूसरी तरफ पीडीए और सॉफ्ट हिंदुत्व के घालमेल से एक मजबूत सामाजिक मोर्चा तैयार किया है। हालांकि, इन वादों को पूरा करने के लिए वित्तीय संसाधनों (बजट) का प्रबंधन करना और भाजपा के अजेय माने जाने वाले चुनावी तंत्र को मात देना बेहद कठिन चुनौती है। खुद चुनाव न लड़कर सीधे किंगमेकर और किंग बनने की उनकी यह रणनीति कितनी सफल होती है, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वे अपने वादों पर जनता का कितना भरोसा जीत पाते हैं और मतदान के दिन अपने वोट बैंक को पोलिंग बूथ तक लाने में कितने कामयाब होते हैं।
