आखिर सरकारी विद्यालयों की शैक्षणिक गुणवत्ता पर संशय क्यों ?

विनोद कुमार विक्की

हाल के दिनों में सार्वजनिक शिक्षा की गुणवत्ता, सामाजिक समानता और सरकारी संस्थानों के प्रति विश्वास को लेकर एक व्यापक और गंभीर बहस सामने आई है। यह बहस केवल शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि शासन-व्यवस्था, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों से भी गहराई से जुड़ी हुई है। इसी संदर्भ में नेपाल में लिया गया एक महत्वपूर्ण निर्णय चर्चा का विषय बना, जहाँ सरकार ने यह पहल की कि मंत्री, सांसद और सरकारी कर्मचारी अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में ही शिक्षा दिलाएँ। इस निर्णय का मूल उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था में समानता स्थापित करना और सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार लाना था।

इसी क्रम में बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा भी यह विचार सामने आया कि सरकारी अधिकारी, कर्मी और जनप्रतिनिधि अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में पढ़ाएँ। यह प्रस्ताव केवल एक औपचारिक घोषणा नहीं, बल्कि उस गहरे विश्वास संकट की ओर संकेत करता है जो आज सरकारी शिक्षा प्रणाली के सामने खड़ा है। जब नीति-निर्माता स्वयं अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में भेजने से कतराते हैं, तो आम जनता के मन में भी स्वाभाविक रूप से शंका उत्पन्न होती है।

भारतीय परंपरा में शिक्षा को सदैव सेवा, संस्कार और ज्ञान का माध्यम माना गया है। प्राचीन गुरुकुल व्यवस्था में शिक्षा केवल पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं थी, बल्कि जीवन के समग्र विकास का आधार थी। आधुनिक काल में भी शिक्षा सुधारकों ने इसे समाज परिवर्तन का सशक्त माध्यम माना। 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 21(क) के अंतर्गत शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक बच्चा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सके।

किन्तु बदलते समय और वैश्वीकरण के प्रभाव के साथ शिक्षा का स्वरूप भी परिवर्तित हुआ। धीरे-धीरे यह सेवा के क्षेत्र से निकलकर व्यवसाय का रूप लेने लगी। निजी विद्यालयों और शिक्षण संस्थानों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई, और उन्होंने गुणवत्ता, आधुनिक सुविधाओं तथा अंग्रेज़ी माध्यम के आकर्षण के माध्यम से अभिभावकों को अपनी ओर आकर्षित किया।
आज स्थिति यह है कि सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और राजनेता तक अपने बच्चों के लिए निजी विद्यालयों को प्राथमिकता देते हैं। यह प्रवृत्ति केवल उच्च वर्ग तक सीमित नहीं रही, बल्कि मध्यमवर्गीय परिवार भी अपनी आय का बड़ा हिस्सा बच्चों की शिक्षा पर खर्च करने को मजबूर हो गए हैं। बेहतर भविष्य की आशा, सामाजिक प्रतिष्ठा की चाह और सरकारी विद्यालयों के प्रति अविश्वास—ये तीनों कारण मिलकर निजी शिक्षा के विस्तार को बढ़ावा दे रहे हैं।

शिक्षा के इस व्यवसायीकरण ने एक असंतुलित और विषम व्यवस्था को जन्म दिया है। निजी विद्यालयों में प्रवेश के लिए कठिन परीक्षाएँ, साक्षात्कार, सिफारिश और भारी शुल्क जैसी प्रक्रियाएँ सामान्य हो चुकी हैं। बच्चों के नामांकन को सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक बना दिया गया है। इसके विपरीत सरकारी विद्यालयों की स्थिति कई स्थानों पर चिंताजनक है।

सरकारी विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं की कमी, शिक्षकों की अनुपस्थिति, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण का अभाव और प्रशासनिक लापरवाही जैसी समस्याएँ लंबे समय से बनी हुई हैं। अनेक विद्यालयों में शिक्षा का केंद्र बिंदु पढ़ाई से अधिक सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन बन गया है। मध्याह्न भोजन, पोशाक वितरण, साइकिल योजना और छात्रवृत्ति जैसे कार्यक्रम महत्वपूर्ण हैं, परंतु इनकी अधिकता ने शिक्षण कार्य को गौण बना दिया है।

इसके अतिरिक्त, सरकारी शिक्षकों को चुनाव, जनगणना, सर्वेक्षण और अन्य प्रशासनिक कार्यों में लगाया जाता है, जिससे उनका ध्यान शिक्षण से भटकता है। परिणामस्वरूप, शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है और अभिभावकों का विश्वास और अधिक कमजोर पड़ता है।

दूसरी ओर, निजी शिक्षण संस्थान गुणवत्ता के नाम पर ऊँची फीस वसूलते हुए एक सशक्त आर्थिक तंत्र का निर्माण कर चुके हैं। शिक्षा अब एक ‘सेवा’ नहीं, बल्कि ‘उद्योग’ के रूप में उभर रही है। इससे समाज में आर्थिक और शैक्षणिक असमानता दोनों बढ़ रही हैं। जो परिवार महंगी शिक्षा वहन कर सकते हैं, उनके बच्चों को बेहतर अवसर मिलते हैं, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पीछे छूट जाता है।

ऐसी परिस्थिति में यह विचार अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि यदि नीति-निर्माता, अधिकारी और जनप्रतिनिधि अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में शिक्षा दिलाने के लिए बाध्य हों, तो इसका प्रभाव क्या होगा। यह कदम केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि परिवर्तनकारी सिद्ध हो सकता है। जब प्रभावशाली वर्ग के बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़ेंगे, तो स्वाभाविक रूप से इन विद्यालयों की गुणवत्ता सुधारने का दबाव बढ़ेगा। संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा, शिक्षकों की जवाबदेही तय होगी और प्रशासनिक लापरवाही पर अंकुश लगेगा।

इसके साथ ही, समाज में एक सकारात्मक संदेश भी जाएगा कि सरकारी विद्यालय केवल गरीबों के लिए नहीं, बल्कि सभी वर्गों के लिए समान रूप से उपयुक्त हैं। इससे सामाजिक समरसता को भी बल मिलेगा और शिक्षा के क्षेत्र में वर्गीय विभाजन कम होगा।

हालाँकि, इस प्रस्ताव के क्रियान्वयन में कई चुनौतियाँ भी सामने आ सकती हैं। निजी शिक्षा के बढ़ते प्रभाव, अभिभावकों की मानसिकता, राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी और प्रशासनिक ढिलाई जैसी बाधाएँ इस दिशा में रोड़ा बन सकती हैं। केवल कानून बना देना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि उसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ठोस रणनीति और सतत निगरानी की आवश्यकता होगी।

सरकारी विद्यालयों की गुणवत्ता सुधारने के लिए बुनियादी ढाँचे का विकास, प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति, आधुनिक शिक्षण पद्धतियों का उपयोग और तकनीकी संसाधनों का समुचित प्रयोग अनिवार्य है। साथ ही, शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों से मुक्त कर उन्हें उनके मूल कार्य—शिक्षण—पर केंद्रित करना होगा।

अंततः यह कहा जा सकता है कि शिक्षा किसी भी राष्ट्र की प्रगति का आधार होती है। यदि शिक्षा व्यवस्था में ही असमानता और अविश्वास व्याप्त हो, तो समग्र विकास की कल्पना अधूरी रह जाती है। इसलिए यह आवश्यक है कि सरकारी विद्यालयों की गुणवत्ता पर उठ रहे संशयों को दूर किया जाए और उन्हें समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए आकर्षक एवं भरोसेमंद बनाया जाए।
यदि ईमानदारी, प्रतिबद्धता और दूरदर्शिता के साथ इस दिशा में प्रयास किए जाएँ, तो वह दिन दूर नहीं जब सरकारी विद्यालय पुनः ज्ञान और संस्कार के केंद्र बनकर उभरेंगे। तभी शिक्षा का अधिकार वास्तव में सार्थक होगा और एक समतामूलक, जागरूक तथा सशक्त समाज का निर्माण संभव हो सकेगा।