भारत अब सिर्फ विकसित नहीं हो रहा, विश्व को विकसित कर रहा है

प्रो. आरके जैन “अरिजीत”

तकनीक की वैश्विक बिसात पर भारत अब मोहरा नहीं, चाल चलने वाला खिलाड़ी बनता दिख रहा है। फ्रांस के नीस में 14-16 जून 2026 को आयोजित ‘भारत इनोवेट्स 2026’ कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कहना कि भारत अब “समाधान का उपभोक्ता नहीं, समाधान प्रदाता” है, केवल एक वक्तव्य नहीं बल्कि बदलते वैश्विक शक्ति-संतुलन की घोषणा थी। राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की उपस्थिति, 120 से अधिक डीप-टेक स्टार्टअप्स, 15 अग्रणी शिक्षण संस्थानों और सैकड़ों निवेशकों की भागीदारी ने इस दावे को मजबूती दी। यह वह क्षण था जब भारत ने दुनिया को जता दिया कि वह तकनीकी परिवर्तन का दर्शक नहीं, बल्कि उसकी दिशा तय करने वाली शक्ति बनने की ओर बढ़ चुका है।

भारत की तकनीकी उड़ान किसी एक घटना नहीं, वर्षों की तैयारी का परिणाम है। ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्टार्टअप इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ ने इसकी मजबूत नींव रखी। जो देश कभी तकनीक खरीदता था, वह आज समाधान विकसित कर दुनिया को दे रहा है। इस कार्यक्रम में प्रदर्शित 120 डीप-टेक कंपनियों के पास सामूहिक रूप से 1,500 से अधिक पेटेंट हैं और उन्होंने 1.5 बिलियन डॉलर से ज्यादा पूंजी जुटाई है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, जैव-प्रौद्योगिकी स्वच्छ ऊर्जा के अलावा स्वास्थ्य, जलवायु प्रौद्योगिकी, एयरोस्पेस, एग्रीटेक आदि 13 अग्रणी क्षेत्रों में भारतीय कंपनियाँ नई राह बना रही हैं। बढ़ते पेटेंट, निवेश और स्टार्टअप्स बताते हैं कि भारत अब केवल सेवा प्रदाता नहीं रहा। विशेष रूप से ग्लोबल साउथ के देशों के लिए भारत ऐसे तकनीकी मॉडल प्रस्तुत कर रहा है जो किफायती भी हैं और बड़े पैमाने पर लागू किए जा सकते हैं। यही बदलाव भारत को वैश्विक विकास की नई धुरी बना रहा है।

भारत-फ्रांस संबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे अब कूटनीति से आगे बढ़कर नवाचार, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी की साझेदारी में बदल रहे हैं। ‘इंडिया-फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन 2026’ और विस्तारित रणनीतिक साझेदारी भविष्य की उसी रूपरेखा को रेखांकित करते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्टार्टअप्स और वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों की निरंतर पहल ने दोनों देशों को स्वाभाविक सहयोगी बना दिया है। फ्रांस अब भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि तकनीकी सह-निर्माता के रूप में देख रहा है। यही सोच इस रिश्ते को पारंपरिक द्विपक्षीय सहयोग से कहीं अधिक महत्वपूर्ण और दूरगामी बनाती है।

भारत का उभरता तकनीकी सामर्थ्य कई पुराने शक्ति-केंद्रों के लिए चुनौती बन रहा है। कारण यह है कि वह तकनीक पर स्थापित एकाधिकार की दीवारों में दरार डाल रहा है। दशकों तक नवाचार कुछ देशों और कंपनियों के इर्द-गिर्द सिमटा रहा, लेकिन भारत अब अपनी अलग तकनीकी राह बना रहा है। एआई और उन्नत प्रौद्योगिकियों पर बढ़ते नियंत्रण के बीच भारत-फ्रांस सहयोग बदलते वैश्विक समीकरणों का संकेत है। सेमीकंडक्टर, उन्नत सामग्री और महत्वपूर्ण खनिजों में बढ़ती साझेदारी बता रही है कि भविष्य की तकनीकी आपूर्ति पर अब कुछ हाथों का वर्चस्व नहीं रहेगा। भारत का “सॉल्व्ड इन इंडिया” मॉडल धीरे-धीरे “सॉल्यूशन फॉर द वर्ल्ड” की अवधारणा में बदल रहा है।

भारत-फ्रांस सहयोग का सबसे मजबूत चेहरा अब रक्षा और रणनीतिक तकनीक में दिखता है। राफेल कार्यक्रम ने तकनीक हस्तांतरण और संयुक्त उत्पादन को नई दिशा दी है। दोनों देश अब रक्षा खरीद से आगे बढ़कर साझा निर्माण और उन्नत अनुसंधान की राह पर हैं। स्कॉर्पीन पनडुब्बियों से लेकर समुद्री सुरक्षा तक और साइबर सुरक्षा से लेकर क्वांटम अनुसंधान तक, सहयोग के नए द्वार खुल रहे हैं। परमाणु ऊर्जा में छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों पर चर्चा ऊर्जा सुरक्षा की नई संभावनाएँ प्रस्तुत करती है। अंतरिक्ष, विज्ञान और स्वच्छ ऊर्जा में सहयोग यह स्पष्ट करता है कि यह रिश्ता अब भविष्य की तकनीकी सभ्यता गढ़ने की साझी परियोजना बन चुका है।

भारत की यह तकनीकी प्रगति ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य को मजबूत आधार दे रही है। भारतीय स्टार्टअप अब केवल मुनाफा नहीं, बल्कि वास्तविक समाधान प्रस्तुत कर वैश्विक निवेश आकर्षित कर रहे हैं। जलवायु संकट के लिए क्लाइमेट टेक, स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई आधारित नवाचार और वित्तीय समावेशन में फिनटेक भारत की उभरती ताकत बन चुके हैं। ग्लोबल साउथ के कई देश भारत के विकास मॉडल को अपनाने की दिशा में देख रहे हैं। अमेरिका-चीन तकनीकी प्रतिस्पर्धा के बीच भारत एक संतुलनकारी शक्ति के रूप में उभर रहा है। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका लोकतांत्रिक, विविध और खुले नवाचार पर आधारित “तकनीकी मानववाद” है, जो तकनीक को केवल शक्ति नहीं बल्कि सेवा का माध्यम बनाता है।

तकनीकी प्रगति की इस तेज़ दौड़ में चुनौतियाँ भी उतनी ही वास्तविक हैं। तकनीक हस्तांतरण की गति बढ़ाना, बौद्धिक संपदा की सुरक्षा मजबूत करना, कुशल मानव संसाधन तैयार करना और आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुदृढ़ बनाना अभी भी प्रमुख आवश्यकताएँ हैं। वैश्विक प्रतिस्पर्धा में केवल महत्वाकांक्षा नहीं, बल्कि मजबूत संस्थागत ढांचा और निरंतर निवेश भी जरूरी है। भारत को अनुसंधान एवं विकास पर खर्च बढ़ाना, विश्वविद्यालय–उद्योग सहयोग को गहरा करना और उभरती तकनीकों में वैश्विक मानक स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। फिर भी, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भारत इन चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास और नेतृत्व की भावना के साथ कर रहा है।

आज वैश्विक परिदृश्य में जो सबसे बड़ा बदलाव दिख रहा है, वह भारत की बढ़ती भूमिका से उपजा है। एक विशाल लोकतंत्र जब नवाचार, रक्षा, ऊर्जा और डिजिटल तकनीक में नेतृत्व करने लगता है, तो वैश्विक शक्ति-संतुलन अपने आप पुनर्गठित हो जाता है। नीस में मोदी का संदेश इसी परिवर्तन का उद्घोष था। यह घोषणा थी कि आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य आत्मकेंद्रित होना नहीं, बल्कि विश्व को नए समाधान देना है। मोदी-मैक्रों साझेदारी उस नए युग की रूपरेखा बन रही है, जहाँ भारत भविष्य का सहभागी नहीं, उसका निर्माता है। यदि यह गति बनी रही, तो आने वाले वर्षों में दुनिया भारत को एक विशाल बाजार नहीं, बल्कि उन समाधानों के स्रोत के रूप में पहचानेगी जो मानवता की अगली सदी का मार्ग तय करेंगे।