महिला आरक्षण बिल के सहारे मुस्लिम सियासत चमकाती सपा

अजय कुमार

समाजवादी पार्टी द्वारा महिला आरक्षण संशोधन बिल पर बहस के दौरान मुस्लिम महिलाओं को अलग से आरक्षण देने की मांग ने लोकसभा में हंगामा मचा दिया। यह मुद्दा न केवल संसदीय बहस को तीखा बना दिया, बल्कि भाजपा और सपा के बीच राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप की नई जंग भी छेड़ दी। सपा नेता ने सदन में कहा कि मुस्लिम महिलाओं को अलग से आरक्षण देकर उन्हें सशक्त बनाया जाना चाहिए, क्योंकि सामान्य आरक्षण में उनकी हिस्सेदारी कम है। इस बयान पर भाजपा ने तीखा विरोध जताते हुए कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण देना संविधान के खिलाफ है। लोकसभा में भाजपा के प्रवक्ताओं ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सपा मुस्लिम वोटों को लुभाने के लिए सदन को कम्युनल रंग देने की कोशिश कर रही है। यह घटना 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की पृष्ठभूमि में और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, जहां सपा मुस्लिम मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने की रणनीति अपना रही है। लोकसभा में हुई इस बहस ने दोनों दलों के नेताओं के बयानों को राजनीतिक चश्मे से परखने का मौका दिया है। सपा के इस कदम से भाजपा ने सपा को मुस्लिम तुष्टीकरण का दोषी ठहराया, जबकि सपा ने इसे महिलाओं के सशक्तिकरण का मुद्दा बताया। इस बहस के दौरान सपा नेता अखिलेश यादव के करीबी सहयोगी ने कहा, मुस्लिम महिलाएं पिछड़ी हुई हैं, उन्हें अलग कोटा मिलना चाहिए ताकि वे समाज में आगे बढ़ सकें। भाजपा की ओर से केंद्रीय मंत्री ने जवाब दिया, धर्म के नाम पर आरक्षण की मांग संविधान की आत्मा को चोट पहुंचाती है। सपा वोट बैंक की राजनीति कर रही है। सपा का यह बयान मात्र एक विधायी प्रस्ताव नहीं, बल्कि एक सोची-समझी चुनावी चाल है।

उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं, सपा इस मुद्दे को उठाकर इन वोटों को एकजुट करने की कोशिश में लगी है। भाजपा का विरोध उतना ही तीखा है, क्योंकि वह इसे हिंदू-मुस्लिम विभाजन की कोशिश मान रही है। लोकसभा में बहस के दौरान सपा सांसद ने तर्क दिया कि ओबीसी और अनुसूचित जाति महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है, तो मुस्लिम महिलाओं को क्यों नहीं। भाजपा ने इसका खंडन करते हुए कहा कि मुस्लिम समुदाय में कई उपजातियां ओबीसी में आती हैं, अतिरिक्त धर्म आधारित आरक्षण असंवैधानिक है। इस बयानबाजी ने सदन को दो धड़ों में बांट दिया। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा यदि समाजवादी पार्टी चाहे तो वह अपनी पार्टी में सभी मुस्लिम महिलाओं को टिकट दे सकती है। बहरहाल, सपा का यह रुख 2027 चुनावों की तैयारी का हिस्सा लगता है, जहां पिछले चुनावों में मुस्लिम वोटों का बड़ा हिस्सा पश्चिमी यूपी में बिखर गया था। अब सपा मुस्लिम महिलाओं के नाम पर एक नया ध्रुवीकरण पैदा करना चाहती है। भाजपा नेता ने सदन में कहा, सपा का यह प्रस्ताव मुसलमानों को अलग-थलग करने की साजिश है, हम इसे कभी सफल नहीं होने देंगे। इस बयान से साफ है कि भाजपा इसे अपनी हिंदुत्व विचारधारा से जोड़कर देख रही है। सपा के बयान में भावुक अपील है, जो मुस्लिम महिलाओं की कथित उपेक्षा पर केंद्रित है। उन्होंने आंकड़े पेश किए कि मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व विधायिकाओं में नगण्य है। लेकिन भाजपा ने इन आंकड़ों को चुनौती देते हुए कहा कि आरक्षण जाति और आर्थिक आधार पर होता है, न कि धर्म पर। सपा का यह कदम समाजवादी विचारधारा से भटकाव का संकेत देता है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के समय सपा सभी पिछड़ों के लिए लड़ती थी, अब यह मुस्लिमों पर केंद्रित हो गई है। भाजपा ने सदन में सपा को याद दिलाया कि 2019 लोकसभा चुनावों में सपा-बसपा गठबंधन मुस्लिम वोटों के बावजूद हार गया, अब फिर वही गलती दोहरा रही है। लोकसभा में हुई बहस के दौरान सपा महिला सांसद ने भावुक होकर कहा, मुस्लिम बहनों को बराबरी का हक दो। भाजपा ने तत्काल प्रतिक्रिया दी, सभी महिलाओं को बराबरी का हक है, धर्म अलग क्यों? इन बयानों से सपा की मंशा साफ झलकती है कि वह मुस्लिम महिलाओं को एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर रही है।

यूपी विधानसभा की 403 सीटों पर मुस्लिम मतदाता करीब 18 प्रतिशत हैं, जिनमें महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। सपा इस वर्ग को लुभाने के लिए विधानसभा चुनाव से पहले संसदीय मंच का उपयोग कर रही है। भाजपा का विरोध भी इसी कारण तीखा है, क्योंकि वह हिंदू मतदाताओं को एकजुट रखना चाहती है। सदन में भाजपा सांसद ने कहा, सपा का यह बिल पास हुआ तो देश में धर्म आधारित विभाजन हो जाएगा। सपा ने जवाब दिया, यह सशक्तिकरण है, विभाजन नहीं। वहीं राजनीति के जानकार कहते हैं कि सपा के बयान में तथ्यों की कमी है, क्योंकि मुस्लिम महिलाओं में पसमांदा मुस्लिम ओबीसी में आते हैं और उन्हें पहले से लाभ मिल रहा है। भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया कि धर्म आधारित आरक्षण नहीं चल सकता। यह बहस लोकसभा की कार्यवाही को बाधित करने वाली बनी, जहां दोनों पक्ष करीब दो घंटे तक एक-दूसरे पर चिल्लाते रहे। सपा नेता ने बाहर आकर कहा, भाजपा संकीर्ण सोच वाली है, हम मुस्लिम महिलाओं के हक के लिए लड़ेंगे। भाजपा ने इसे खारिज करते हुए कहा, सपा चुनावी स्टंट कर रही है। इस पूरे घटनाक्रम से साफ है कि सपा 2027 में मुस्लिम वोट ध्रुवीकरण की रणनीति पर चल रही है। पिछले विधानसभा चुनावों में सपा को मुस्लिम वोटों में 40 प्रतिशत से कम मिले थे, अब वह महिलाओं के मुद्दे से इसे सुधारना चाहती है। भाजपा इसे कम्युनल करार देकर अपने हिंदू वोट बैंक को मजबूत कर रही है। लोकसभा स्पीकर को कई बार सदन स्थगित करना पड़ा। सपा के इस बयान ने विपक्षी दलों को भी असहज कर दिया, क्योंकि बसपा और अन्य दल इसे अपनी विचारधारा से अलग मानते हैं। भाजपा ने इसे मौके का फायदा उठाया और सोशल मीडिया पर सपा को निशाना बनाया। विश्लेषण करने पर सपा के बयानों में चुनावी लाभ की गंध आती है, जबकि भाजपा के बयान संवैधानिकता पर आधारित हैं।

सदन में सपा ने प्रस्ताव पेश किया कि बिल में मुस्लिम महिलाओं के लिए 5 प्रतिशत अलग कोटा हो। भाजपा ने इसे फाड़ दिया और बोली, “यह देश को बांटने वाला है।” इस नाटकीय घटना ने मीडिया को हेडलाइंस दे दीं। सपा का यह कदम मुलायम सिंह की विरासत से अलग है, क्योंकि उन्होंने कभी धर्म आधारित मांग नहीं की। अखिलेश यादव अब नई पीढ़ी की राजनीति कर रहे हैं, जहां वोट बैंक का ध्रुवीकरण मुख्य हथियार है। भाजपा महिला मोर्चा ने सपा पर हमला बोला कि वह हिंदू महिलाओं की उपेक्षा कर रही है। इस बहस ने राष्ट्रीय महिला आरक्षण बिल को भी प्रभावित किया, जो अभी अधर में लटका है। सपा चाहती है कि बिल में मुस्लिम महिलाओं का अलग प्रावधान हो, ताकि यूपी चुनावों में प्रचार किया जा सके। भाजपा ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस मुद्दे को उठाया और सपा को घेरने की योजना बनाई। विश्लेषण से स्पष्ट है कि सपा के बयान भावनात्मक हैं, जबकि भाजपा तर्कपूर्ण। सदन में सपा सांसद ने कहा, मुस्लिम महिलाएं दबाव में हैं, उन्हें आरक्षण दो। भाजपा ने कहा, सभी महिलाएं समान हैं। यह टकराव 2027 चुनावों का पूर्वाभास देता है। यूपी में सपा की रणनीति मुस्लिम बहुल सीटों पर केंद्रित है, जैसे सहारनपुर, मुरादाबाद। भाजपा इसे रोकने के लिए हिंदू एकता पर जोर दे रही है। इस बहस ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। सपा को लगता है कि मुस्लिम महिलाएं नया वोट बैंक बनेंगी, क्योंकि ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों पर वे सक्रिय हुई हैं। भाजपा ने इन्हें भाजपा की नीतियों का श्रेय दिया। लोकसभा रिकॉर्ड में ये बयान दर्ज हो चुके हैं, जो भविष्य में अदालतों में इस्तेमाल हो सकते हैं। सपा का यह दांव उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय खुद धर्म आधारित आरक्षण के खिलाफ है। भाजपा ने सर्वे कराए हैं कि यूपी के मुस्लिम विकास चाहते हैं, न कि अलगाव। इस प्रकार, सपा की मांग असफल साबित हो सकती है। फिर भी, यह बहस ने राजनीतिक माहौल गरमा दिया है। भाजपा नेता ने कहा, सपा का मुस्लिम तुष्टीकरण बंद हो। सपा ने जवाब दिया, यह न्याय है। इन बयानों का गहरा विश्लेषण दर्शाता है कि सपा चुनावी लाभ के लिए संविधान से खिलवाड़ कर रही है, जबकि भाजपा राष्ट्रीय एकता की रक्षा कर रही है। कुल मिलाकर, यह घटना यूपी राजनीति का नया अध्याय है।