दिल्ली प्रदेश इंडियन नेशनल टीचर कांग्रेस के सेक्रेटरी पद पर नियुक्त हुए डॉ. अनिल कुमार मीणा

Dr. Anil Kumar Meena appointed as Secretary of Delhi State Indian National Teacher Congress

मनीष कुमार त्यागी

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने शुक्रवार को दिल्ली स्टेट इंडियन नेशनल टीचर्स कांग्रेस (इंटेक) के सेक्रेटरी सहित अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति की घोषणा की। दिल्ली विश्वविद्यालय के कमला नेहरू कॉलेज के शिक्षक डॉ. अनिल कुमार मीणा को अतिरिक्त प्रभार के तौर पर प्रदेश सचिव नियुक्त किया गया है। डॉ अनिल कुमार मीणा फिलहाल भारतीय युवा कांग्रेस आरटीआई डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय चैयरमेन पद पर जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। उन्होंने संगठन द्वारा नई जिम्मेदारी दिए जाने पर आभार व्यक्त किया हैं और कहां है कि संगठन ने छात्र राजनीति से अब तक के सफर में उन्हें अनेक जिम्मेदारियां देकर संगठन के प्रति उनका विश्वास मजबूत किया हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में होने वाले शिक्षक संघ चुनाव के तहत इस घोषणा को अहम माना जा रहा है। कांग्रेस की शिक्षक संघ इकाई भी दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी।

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने इंटेक चैयरमेन प्रो.पंकज कुमार गर्ग सहित अनेक पदाधिकारीयों की घोषणा की है जिसमें दिल्ली दिल्ली प्रदेश कन्वीनर पद पर प्रोफेसर रामनंद सिंह, प्रदीप कुमार शर्मा, प्रदेश महासचिव के लिए प्रोफेसर रत्नेश कुमार सक्सेना, वि. राज लक्ष्मी, नागेंद्र शर्मा, मनोज वार्ष्णेय, उदयवीर सिंह, सफीकुल आलम, नीलम, मेघराज, अब्दुल हमीद पा, दिव्या शर्मा , मोहम्मद महसिन, लतिका गप्ता को जिम्मेदारी दी है। प्रदेश सचिव के लिए संतोष कुमार, सना रहमान, प्रवीण कुमार, पलाशज्योतिष दास, विश्वजीत, सुमित कुमार शर्मा और मनोज रावल की कमेटी के द्वारा घोषणा की गई है। पद ग्रहण करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षकों की समस्याओं के प्रति दृढ़ता से काम करने को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि इंटेक विश्वविद्यालय के शिक्षकों के अधिकारो की लड़ाई लड़ेंगा। फिलहाल दिल्ली विश्वविद्यालय संघर्ष और अनेक समस्याओं के दौर से गुजर रहा है जिसमें नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के चलते लगातार घटते हुए छात्रों की संख्या, नियुक्तियों के दौरान अनेक कार्यरत शिक्षकों का रोजगार से विस्थापन, सरकार द्वारा पीएचडी इंक्रीमेंट पर रोक, पास्ट सर्विस अकाउंट और ओल्ड पेंशन स्कीम जैसे मुख्य मुद्दे रहेंगे।